भरपाई उपकर (कंपनसेशन सेस) हटवून जीएसटी वाढवण्याचा सरकारचा विचार
नवी दिल्ली : भारत सरकार सिगारेट आणि इतर तंबाखूशी संबंधित उत्पादनांवरील भरपाई उपकर (कंपनसेशन सेस) काढून जीएसटी वाढवण्याचा विचार करत आहे. सध्या, सिगारेट आणि इतर उत्पादनांवर सेस आणि इतर करांव्यतिरिक्त २८ टक्के जीएसटी आकारला जातो, यामुळे एकूण अप्रत्यक्ष कर ५३ टक्क्यांपर्यंत जातो. विचाराधीन असलेल्या सूचनांपैकी एक म्हणजे जीएसटी ४० टक्क्यांपर्यंत वाढवणे आणि त्यावर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लादणे. भरपाई उपकर आणि इतर उपकर काढून टाकल्यानंतर महसूलात कोणताही तोटा होऊ नये म्हणून सरकारने हा मार्ग चोखाळल्याचे समजते.
अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकार भरपाई उपकराच्या (कंपनसेशन सेस) जागी इतर कोणताही उपकर लावण्याच्या मनःस्थितीत नाही. अधिकाऱ्यांच्या मते, जीएसटी कौन्सिल २०२६ नंतर भरपाई उपकराच्या भविष्यावर चर्चा करू शकते. एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, सध्याच्या घडीला भरपाई उपकर (कंपनसेशन सेस) प्रभावी मानला जात नाही. अहवाल सादर करण्यापूर्वी पॅनेलने सर्व पर्यायांचा विचार करणे अपेक्षित आहे. यानंतर जीएसटी कौन्सिल शिफारशींवर अंतिम निर्णय घेईल.
जीएसटी कौन्सिलने ओडिशाचे तत्कालीन अर्थमंत्री निरंजन पुजारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तंबाखू कर आकारणीवर मंत्र्यांचा एक गट (जीओएम) स्थापन केला होता. जीएसटीच्या सेस घटकात बदल सुचवत, तो विक्री किमतीऐवजी उत्पादनाच्या कमाल किरकोळ किमतीशी जोडला जावा असे म्हटले होते. नंतर, हा मुद्दा फिटमेंट समिती आणि दर सुसूत्रीकरणासाठी मंत्रिगटाकडे परत पाठवण्यात आला. परिषदेने स्वतंत्रपणे, भरपाई उपकरावरील मंत्रिगटाला उपकर विद्यमान स्लॅबमध्ये विलीन करण्याच्या किंवा दुसरा उपकर लादण्याच्या दोन्ही परिस्थिती लक्षात घेऊन तंबाखू कर आकारणीकडे लक्ष देण्यास सांगितले.
भरपाई उपकराच्या जागी आरोग्य उपकर लावण्याचा दुसरा पर्याय आहे, परंतु काही राज्ये या गोष्टीशी सहमत नाहीत. केंद्रही तत्वतः नवीन उपकर लावण्याच्या बाजूने नाही. सिगार आणि सिगारेटसारख्या उत्पादनांवर ५ टक्के भरपाई उपकर आकारला जातो. यानंतर, प्रत्येक हजार सिगार किंवा सिगारेटसाठी २,०७६ ते ४,१७० रुपये अतिरिक्त असा विशिष्ट कर आकारला जातो, हे प्रमाण त्यांची लांबी, फिल्टर आणि त्यांना चव आहे की नाही यावर अवलंबून असतो.
सिगारेट आणि इतर धूरविरहित तंबाखू उत्पादनांसह हानिकारक मानल्या जाणाऱ्या वस्तूंवर सध्या २८ टक्के जीएसटी,भरपाई उपकर (कंपनसेशन सेस), मूलभूत उत्पादन शुल्क आणि नेशनल डिजास्टर कंटीजेंसी फीस आकारले जाते. परंतु सिगारेटवरील एकूण ५३ टक्के कर (- जीएसटी आणि इतर कर -) हा अजूनही जागतिक आरोग्य संघटनेने शिफारस केलेल्या ७५ टक्के दरापेक्षा खूपच कमी आहे. सिगारेट आणि पान मसाला यासह तंबाखू आणि तंबाखूजन्य उत्पादने सरकारच्या कर महसुलात महत्त्वपूर्ण योगदान देतात. एका आकडेवारीनुसार सरकारने २०२२-२३ मध्ये यामधून तब्बल ७२,७८८ कोटी रुपये कमावले.
