वक्फ बोर्ड (दुरुस्ती) विधेयकावर जेपीसीने केलेला अहवाल देखील आज सादर होत आहे. संसदेचे वातावरण तापणार
नवी दिल्ली : लोकसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ३१ जानेवारी रोजी सुरू झाले. आज गुरुवार १३ फेब्रुवारी हा पहिल्या सत्राचा शेवटचा दिवस आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज गुरुवारी संसदेत नवीन आयकर विधेयक २०२५ सादर करतील. याशिवाय, वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक २०२४ वर स्थापन केलेल्या संयुक्त संसदीय समितीचा (जेपीसी) अहवाल देखील लोकसभेत सादर केला जाऊ शकतो.
जेपीसीने ३० जानेवारी रोजी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना या बाबतचा मसुदा अहवाल सादर केला. विरोधकांनी जेपीसी अहवाल असंवैधानिक ठरवला आहे आणि त्यांच्याकडून सातत्याने त्याचा विरोध होत आहे. गुरुवारीही संसदेत गोंधळ होण्याची शक्यता आहे.
संसदेचे पहिले अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ३१ जानेवारी ते १३ फेब्रुवारी आणि दुसरे अधिवेशन १० मार्च ते १४ एप्रिल दरम्यान असेल. गुरुवारी सभागृहात सादर होणारे नवीन आयकर विधेयक सध्याच्या आयकर-१९६१ पेक्षा सर्वार्थाने लहान आहे. मात्र यातील कलम आणि श्येड्यूल्स किंचित जास्त आहेत. ६२२ पानांच्या या नवीन विधेयकात २३ प्रकरणांमध्ये ५३६ कलमे आणि १६ श्येड्यूल्स आहेत. दरम्यान सध्याच्या आयकर कायद्यात २९८ कलमे, १४ श्येड्यूल्स असून हे बिल ८८० पेक्षा जास्त पानांचे आहे.
सरकारचा दावा आहे की नवीन कर विधेयक विद्यमान आयकर कायदा-१९६१ मधील तरतुदी समयांनी लोकांना समजेल अश्या पद्धतीने मांडणे आवश्यक होते. पण सरकारच्या नव्या कर विधेयकात सर्व क्लिष्ट अशा बाबी वगळण्यात आल्या असून सामान्य लोकांना आयकर कायदा समजण्यासारखा बनवण्यात आला आहे. या नवीन विधेयकात 'मूल्यांकन वर्ष' सारख्या गुंतागुंतीच्या शब्दावलीची जागा 'कर वर्ष' हा शब्द घेईल. या विधेयकाच्या माध्यमातून सरकार काही नव्या तरतुदी लागू करेल. या तरतुदी सर्वसामान्यांच्या पाठीवरील कर आणि इतर गोष्टींचा बोजा कमी करण्यास मदत करतील असा आशावाद सरकारने व्यक्त केला आहे.
किरेन रिजिजू यांनी वक्फ बोर्ड (दुरुस्ती) विधेयक जेपीसीकडे पाठवले होते.
वक्फ बोर्ड (दुरुस्ती) विधेयक , २०२४ लोकसभेत सादर केल्यानंतर ८ ऑगस्ट २०२४ रोजी केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठवले. वक्फ मालमत्तेचे नियमन आणि व्यवस्थापन करण्याशी संबंधित समस्या आणि आव्हाने दूर करण्यासाठी वक्फ कायदा, १९९५ मध्ये सुधारणा करण्याचा या विधेयकाचा उद्देश आहे.
जेपीसीने आपला अहवाल ओम बिर्ला यांना सादर केला होता.
वक्फ दुरुस्ती विधेयकावर स्थापन केलेल्या जेपीसीने आपला अहवाल ३० जानेवारी रोजी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या कडे सुपूर्द केला. समितीचा हा ६५५ पानांचा अहवाल बहुमताने स्वीकारण्यात आला. विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी ही प्रक्रियाच असंवैधानिक असल्याचे म्हटले होते आणि आरोप केला होता की या निर्णयामुळे वक्फ बोर्डांचे नुकसान होईल. या विधेयकावर आज संसदेत मोठा गोंधळ होण्याची शक्यता आहे.
