'रेवडी कल्चर' वर सर्वोच्च न्यायालयाची कठोर टिप्पणी
नवी दिल्ली : बुधवारी (१२ फेब्रुवारी) शहरी गरिबी निर्मूलनाच्या एका याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने काही कठोर टिप्पण्या केल्या. रेवडी कल्चर फोफावल्यामुळे लोक काम करणे टाळत आहेत. लोकांना कोणतेही काम न करता पैसे मिळत आहेत. अशा परिस्थितीत त्यांना खिरापतीची सवय न लावता त्यांच्या हाती काम देऊन त्यांना पुन्हा मुख्य प्रवाहात आणणे ही प्राथमिकता आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.
'दुर्दैवाने, सरकार आणि राजकीय पक्षांनी दिलेल्या आश्वासनांमुळे तसेच मोफत योजनांमुळे लोक काम करू इच्छित नाहीत. त्यांना मोफत रेशन मिळत आहे. त्यांना कोणतेही काम न करता पैसे मिळत आहेत. हे सर्वस्वी चुकीचे आहे, असे न्यायालय म्हणाले. तसेच गरीबी निर्मूलनासाठी झटणाऱ्या याचिकाकर्त्यांची प्रशंसा देखील केली पण, या लोकांना सर्व काही मोफत दिल्याने देशाच्या संसाधनांवर जो ताण पडत आहे त्यावरही चर्चा होणे उचित ठरेल. या सर्वांना मोफत रेशन आणि पैसे देण्यापेक्षा त्यांना काम दिले तर ते अधिक योग्य ठरेल असेही निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले.
बातमी अपडेट होत आहे.
