देशात असे हजारो लोक आहेत ज्यांनी घरे खरेदी केली पण त्यांना वेळेवर ताबा मिळाला नाही. यामुळे, एकीकडे ते ईएमआय भरत आहेत आणि दुसरीकडे ते भाडे देखील भरत आहेत. विविध कारणांमुळे रखडलेल्या प्रकल्पांना 'स्वामी फंड-२' योजनेअंतर्गत चालना देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल असे अर्थमंत्री म्हणाल्या होत्या.
नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२५ च्या अर्थसंकल्पात घर खरेदीदारांसाठी मोठी सवलत जाहीर केली. रखडलेले गृहनिर्माण प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी १५,००० कोटी रुपयांचा 'स्वामी फंड-२' सुरू केला. ज्यांची घरे वेळेवर पूर्ण होऊ शकली नाहीत अशा लाखो लोकांना या निधीमुळे दिलासा मिळेल. याद्वारे, १ लाखाहून अधिक रखडलेली घरे पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. सरकारने २०१९ मध्ये 'स्वामी निधी.०१ ' सुरू केला होता, ज्याद्वारे आतापर्यंत ५०,००० घरे पूर्ण झाली आहेत. आता या नवीन योजनेतून अधिक कुटुंबांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
देशात असे हजारो लोक आहेत ज्यांनी घरे खरेदी केली पण त्यांना वेळेवर ताबा मिळाला नाही. यामुळे, एकीकडे ते ईएमआय भरत आहेत आणि दुसरीकडे ते भाडे देखील भरत आहेत. स्वामी कोष-१ अंतर्गत ५०,००० घरे पूर्ण झाली आहेत आणि २०२५ मध्ये आणखी ४०,००० घरे देण्याचे नियोजन आहे. या यशाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने स्वामी कोश-२ ची घोषणा केली आहे. हे सरकार, बँका आणि खाजगी गुंतवणूकदारांच्या भागीदारीत चालवले जाईल. यामुळे अनेक वर्षांपासून अपूर्ण असलेल्या प्रकल्पांना नवीन चालना मिळेल.
करदात्यांसाठीही आनंदाची बातमी:
२०२५ च्या अर्थसंकल्पात घरमालकांनाही मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. आता करदाते कोणत्याही अटीशिवाय स्वतःच्या ताब्यातील कोणत्याही २ मालमत्तांचे वार्षिक मूल्य शून्य म्हणून घोषित करू शकतात. यापूर्वी यासाठी काही अटी होत्या त्यामुळे फार लोकांना अडचणी येत होत्या. आता हा नियम बदलण्यात आला आहे. याचा फायदा अशा लोकांना होईल ज्यांच्याकडे दोन घरे आहेत, पण ते स्वतः त्यात राहतात. सरकारचा हा निर्णय मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी फायदेशीर ठरेल, असे अर्थमंत्र्यांचे म्हणणे आहे.
शहरांच्या विकासातही
देशातील शहरी भागांच्या विकासासाठी सरकारने १ लाख कोटी रुपयांच्या योजनेची मोठी घोषणा केली आहे . 'शहरी पुनरुज्जीवन योजने' अंतर्गत १ लाख कोटी रुपयांची योजना आखण्यात आली आहे. यामुळे शहरांच्या पायाभूत सुविधा मजबूत होतील, ज्यामध्ये पाणी, स्वच्छता आणि वाहतूक यासारख्या सुविधांचा समावेश असेल. याशिवाय, जमिनीच्या नोंदींचे डिजिटलायझेशन करण्यासाठी 'नॅशनल जिओस्पेशियल मिशन' देखील सुरू केले जाईल. यामुळे जमिनीच्या नोंदी अद्ययावत करण्यात आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे नियोजन सुधारण्यास मदत होईल.
पर्यटनाला चालना मिळेल, ५० स्थळे विकसित केली जातील.
अर्थसंकल्पात पर्यटनाला चालना देण्यासाठी नवीन योजना आखण्यात आली आहे. सरकारने जाहीर केले आहे की देशातील टॉप ५० पर्यटन स्थळे विकसित केली जातील. संबंधित राज्यांच्या सहभागाने, या ठिकाणांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा होईल. असे केल्यामुळे देशी आणि परदेशी पर्यटकांची संख्या वाढेल. याशिवाय, सरकार मुद्रा योजनेअंतर्गत होमस्टेला प्रोत्साहन देईल. यातून पर्यटन क्षेत्राचा विकास साधला जाईल व नवीन रोजगाराच्या संधी देखील निर्माण होतील. या पावलामुळे केवळ पर्यटनालाच बळकटी मिळणार नाही तर स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळेल.
