उदरनिर्वाहाच्या हमीसाठी शेतकरी कल्याण कायदा
पणजी : खाजन, मोरड, खेर शेतीचे संवर्धन करतानाच सर्व प्रकारच्या शेत जमिनींचे रूपांतरण आता अशक्य होणार आहे. शेतकऱ्यांना उदरनिर्वाहाची हमी निर्माण करण्याच्या उद्देशाने नवा गोवा शेतकरी कल्याण कायदा तयार करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.
शेत जमीन किंवा नदी, ओहोळ, तळ्यात प्रदूषित पाणी सोडल्यास भरमसाठ आर्थिक दंड ठोठावण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या हस्ते मंत्रालयात गोवा राज्य अमृतकाल कृषी धोरण २०२५चा शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी कृषी मंत्री रवी नाईक, गोवा फलोत्पादन महामंडळाचे अध्यक्ष प्रेमेंद शेट, कृषी संचालक संदीप फळदेसाई व इतर अधिकारी उपस्थित होते.
राज्यात ५२ हजार नोंदणीकृत शेतकरी आहेत. १७ हजार शेतकऱ्यांकडे कृषी कार्ड आहे. कृषी धोरणासाठी पंचायती, स्वयं सहाय्य गट तसेच इतरांकडून ३७५१ सूचना आल्या होत्या. या सूचनांचा विचार करून दहा वर्षांंसाठीचे सर्वसमावेशक अशा 'अमृतकाल कृषी धोरण' याला सरकारने मान्यता दिली आहे.
या धोरणाची कार्यवाही सुरू होणार असून महिन्याच्या शेवटी संबंधित विभागाचा उपसंचालक सरकारला अहवाल सादर करणार आहे.
कृषी धोरणातील ठळक मुद्दे
शेतकऱ्यांना आधार व कल्याणासाठी-
- शेतकऱ्यांचे कल्याण व मजूर पुरविण्यासाठी यंत्रणा
- शेतकऱ्यांना बाजारपेठ, कर्ज, विमा सुरक्षा व उत्पन्न मिळवून देणे
- उत्पादन खर्च कमी करून मालाचे प्रमाण व दर्जा वाढविणे
- शेतकरी कल्याण निधी मंडळ स्थापन करणे
- अनुदान तसेच आर्थिक मदतीसाठी फास्ट ट्रॅक मान्यता
संतुलित व नवनिर्मिती-
- शेती व शेतीच्या स्टार्टअपमधून अक्षय उर्जा निर्मिती
- हायड्रोपोनिक्स, एरोपोनीक्सच्या आधारे शेतीला उत्तेजन
- आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने उत्पादन वाढविणे
- खाजन जमिनीवर शेती वाढविण्यासाठी नियोजन
- हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी योग्य पद्धत
शेतीच्या संवर्धनासाठी-
- नष्ट होणाऱ्या शेतजमिनींचे संवर्धन
- पाण्याच्या स्रोताचे व्यवस्थापन व संवर्धन
- १ व १४ उताऱ्यांच्या आधारे शेत जमीन रूपांतरणाला प्रतिबंद
-शेतीतील विहीरींच्या व्यावसायिक वापरावर नियंत्रण
कृषी पर्यटन व जोड व्यवसाय-
- कृषी पर्यटनासाठी खास विभाग. ४ हजार चौमी जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना कृषी पर्यटन करण्याची मुभा
- शेतीच्या प्रात्यक्षिकांसाठी खास शेत जमिनीची निवड
- आंबा, काजूसह अवोकादो, तोरींगण,ग्रेपफ्रुटच्या लागवडीला आधार
शेतकरी शिक्षण आणि भागीदारी-
- अभ्यासक्रमात कृषी विषयाचा समावेश
- शेतकरी माहिती केंद्रांची स्थापना
- शेतीच्या पद्धतीसाठी कुशलता विकास कार्यक्रम
- वन्यप्राण्यांचा उपद्रव कमी करण्यासाठी उपाय योजना
- संशोधन व नवीन पद्धतींसाठी कृषी संशोधन संस्थांकडे भागिदारी
जैवविविधता व आर्थिक विकास-
- काजू, आंबा, पोफळीची लागवड
- नारळ, काजू व आंबा विकास मंडळाची स्थापना
- कृषी वारसा जपण्यासाठी म्युझीयमची स्थापना
जमीन सुधारणा व कायदेशीर तरतूद-
- शेतकऱ्यांना सुरक्षित उदरनिर्वाहासाठी शेतकरी कल्याण कायदा
- कोमुनिदाद, मंदिरे, चर्चच्या जमिनींसाठी अनुदान
- शेत जमीन/विहिरी, नाल्यात प्रदूषित पाणी सोडणाऱ्यांवर कारवाई
- नवीन योजना, नवीन कायदे तयार करण्यासाठी समिती
आर्थिक सशक्तीकरण-
- शेतकऱ्यांना बाजारपेठ उपलब्ध करणे
- शेतीसाठी सरकारी एजन्सी, खासगी उद्योगात समन्वय
- आर्थिक मदतीसाठी नवीन आर्थिक मदत देण्याच्या पद्धती
