देशाची राजधानी दिल्लीमध्ये पार पडलेल्या यंदाच्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल हे विरोधी पक्षांसाठी धक्कादायक आणि आश्चर्यकारक असून भाजपसाठी नव्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरणार आहेत. तब्बल तीन दशकांनंतर दिल्ली विधानसभेमध्ये भाजपाचे सत्तागमन होणार आहे. देशाचे राजकीय चित्र व चरित्र बदलणारा निवडणूक निकाल म्हणून या निकालांचे वर्णन करावे लागेल.
सलग तीन वेळा दिल्लीमध्ये सत्ता स्थापन करुन पंजाबसह सबंध देशभरामध्ये पाय पसरू लागलेल्या अरविंद केजरीवाल यांच्या ‘आप’ला यंदाच्या निवडणुकांमध्ये दिल्लीकरांनी नाकारण्यामागे अनेक कारणे असून ती समजून घेणे गरजेचे आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केयाजरीवाल आणि उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया या ‘आप’च्या दोघा कर्त्याकरवित्यांचाही पराभव होऊन १४ हून अधिक बड्या नेत्यांना जनतेने घरी बसवले आहे.
व्यक्तीकेंद्री राजकारण, विकासाच्या नावाखाली भ्रष्ट मार्गांचा अवलंब आणि पक्षांतर्गत हुकुमशाहीचा कळस, तसेच शीशमहालाच्या रुपाने प्रकट झालेला अप्रमाणबद्ध मालकीचा सोपान या कारणांमुळे ‘आप’ हा खर्‍या अर्थाने ‘आपदा’ बनला होता आणि त्याने दिल्लीपुढे अनेक संकटे निर्माण केली होती. मोफत वीज, मोफत पाणीसारख्या लोकानुनय करणार्‍या घोषणांच्या आधारावर केजरीवालांनी दिल्लीची सत्ता तीनवेळा आपल्या खिशात ठेवली होती. परंतु केजरीवालांचे गुरु असणार्‍या अण्णा हजारेंनी म्हटल्यानुसार चारित्र्याचा अभाव हे पतनाचे मुख्य कारण ठरते. कारण अँटी इन्कम्बसी किंवा व्यवस्थेच्या विरुद्ध केलेल्या नकारात्मक मतदानामुळे हा पराभव झाला असे म्हणणे रास्त ठरणार नाही. कारण भाजपने सकारात्मक विकासाचे संकल्पपत्र घोषित करत दिल्लीकरांपुढे पर्यायी विकासाची संस्कृती दिली होती. त्यामुळे भाजपाच्या विजयाचे खरे मर्म परेश वर्मा या युवक नेत्याकडे आहे.
दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री, जनसंघापासून भाजपापर्यंत पक्षाचे निष्ठावान कार्यकर्ते साहबसिंग वर्मा हे एका महाविद्यालयात ग्रंथपाल होते. एका कार अपघातामध्ये त्यांचे निधन झाले. परंतु आपल्या वडिलांचा ध्येयवाद आणि परंपरा त्यांच्या पुत्राने समर्थपणे चालवली आणि त्यांनी अरविंद केजरीवालांना नवी दिल्ली विधानसभा मतदारसंघात धूळ चारली. सध्याच्या मुख्यमंत्री कशाबशा विजयी ठरल्या असल्या तरी 'आप'चे अनेक मोहरे या निकालात उन्मळून पडले.
‘आप’चे राजकारण का फसले?
योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण यांना ज्या हुकुमशाही पद्धतीने ‘आप’मधून काढून टाकले होते, त्यामुळे पक्ष व्यक्तीकेंद्री, अर्थकेंद्री आणि सत्ताकेंद्री बनला होता. सत्येंद्र जैन हे ‘आप’चे पहिले मंत्री खोट्या पदवीच्या प्रकरणात गजाआड गेल्यानंतर ‘आप’च्या अनेक मंत्र्यांच्या गैरकारभारांचे बिंग फुटत गेले. स्वत: केजरीवालांनी आपल्यावरचे आरोप सातत्याने नाकारूनही न्यायालयाने त्यांना गजाआड घातले; पण केजरीवालांनी तुरुंगात राहून सरकार चालवत सत्ताकारभाराचा अजब नमुना देशासमोर मांडला. पण त्यातही अनेक गफलती झाल्यामुळे केजरीवाल आणि त्यांची टीम बदनाम झाली.
मुळावर घाव घातला की फांद्या आपोआपच खाली येतात, असे सूत्र पहिल्या बाजीरावाचे होते. याच सूत्राचा अवलंब करुन भाजपने ‘आप’ ही कशी ‘आपदा’ आहे हे सूत्र मांडले आणि दिल्लीतील जनतेला ते पटले. दिल्लीतील प्रदूषित हवा, कायदा व सुव्यवस्थेचे अपयश, गुन्हेगारांचे वर्तुळ, जातीय दंगलींच्या काळात अल्पसंख्याकांचे लांगूलचालन, झोपडपट्यांमध्ये केलेल्या सुधारणांचे खोटे नाटक यामुळे दिल्लीकर निराश होते. सत्ताधार्‍यांना कंटाळलेली जनता पर्याय शोधते, हा भारताच्याच नव्हे तर जगभराच्या राजकारणाचा इतिहास आहे. ज्या पंजाबमध्येे 'आप'ला २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये यश मिळाले. तेथेही काँग्रेसच्या कारभाराला आणि अकाली दलाला तेथील जनता कंटाळली होती.
दिल्लीवर हिंदुत्ववादी विचारांचा पगडा १९५६ ते १९९५ म्हणजे साहेबसिंग वर्मा, सुषमा स्वराज यांच्या शेवटच्या कारकिर्दीपर्यंत कायम होता. पुढे शीला दीक्षित १९९८ पासून १५ वर्षे दिल्लीच्या मुख्यमंत्री राहिल्या. कोणत्याही भारतीय राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदावर सर्वाधिक काळ मुख्यमंत्री राहिलेल्या पहिल्या नेत्या म्हणून त्यांची इतिहासात नोंद झाली. केजरीवालांप्रमाणेच त्यांनीही सलग तीन वेळा काँग्रेसला दिल्लीमध्ये विजय मिळवून दिला. पण राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेतील घोटाळ्यानंतर अरविंद केजरीवालांच्या रुपाने नवा चेहरा आला. दिल्लीतील सत्ता मिळाल्यानंतर केजरीवालांची लोकप्रियता जसजशी वाढत गेली तसतसा त्यांचा व्यक्तीकेंद्रीपणा, एकाधिकारशाही वाढत गेली.
दुसरीकडे पक्षसंघटनाकडे त्यांचे कमालीचे दुर्लक्ष झाले. दिल्लीतील मतदारांनी लोकसभेला भाजपला आणि स्थानिक पातळीवर केजरीवालांना मोठ्या विश्वासाने विजयी केले होते. परंतु या विश्वासाला केजरीवाल पात्र ठरेनासे झाले आहेत, हे लक्षात आल्याने दिल्लीकरांनी भाजपचा पर्याय निवडला. अबकारी घोटाळा आणि त्यातून प्रचंड नफेखोरी बाहेर आली तेव्हा दिल्लीकरांना पहिला आश्चर्याचा धक्का बसला. पुढे अनेक प्रकरणे समोर येत गेली. बुडत्याचा पाय खोलात या न्यायाने केजरीवाल, सिसोदिया, सत्येंद्र जैन असे एकामागून एक ‘आप’चे बडे नेते गैरकारभार आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी घेरले गेले.
याखेरीज या पराभवाचे सर्वांत मोठे कारण कोणते असेल तर पक्षांतर्गत बेदिली हे होय. 'आप'ने दिल्ली आणि पंजाबनंतर गुजरात, मध्य प्रदेशमध्येही हातपाय पसरण्याचा प्रयत्न केला; पण तेथील जनमताची नाडी त्यांना ओळखता आली नाही. या प्रत्येक अनुभवानंतर शहाणे होऊन दुरुस्त्या करण्याऐवजी प्रत्येक वेळी आपलेच म्हणणे खरे आहे, ही हेकेखोर वृत्ती ठेवल्यामुळे पक्ष कागदावरच राहिला. खरे तर 'आप'ने पक्षांतर्गत लोकशाहीला महत्त्व द्यायला हवे होते. पहिली पाच वर्षे संयोजकाच्या आधारे पक्ष राहणे समजू शकतो. पण तब्बल तीन-चार वेळा होणार्‍या निवडणुकांमध्ये पक्षाला अध्यक्षीय निवडणुका घेता येत नाहीत, पक्षांतर्गत लोकशाही वाढवता येत नाही आणि पक्ष केवळ संयोजकाच्याच इशार्‍याने चालतो, ही बाबही मतदारांना रुचली नाही. भारतीय जनसंघ आणि काही अंशाने साम्यवादी पक्ष यांच्या संघटनाचा अपवाद वगळता बहुतेक विरोधी पक्ष का संपले याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे त्यांच्यातील पक्षीय संरचनेचा अभाव हे होय. काँग्रेसला पर्याय होऊ पाहणारा ‘आप’ हा पक्ष देशभर संघटन उभे करण्याच्या तयारीत होता. जर पक्षसंघटनेसाठी पूर्ण वेळ कार्यकर्ते, संघटनमंत्री, प्रांतीय शाखा यांची रचना केलीच नसेल तर पक्ष कसा उभा राहणार, हे केजरीवालांना कळलेच नाही.
या निवडणुकीत काँग्रेसची मते दोन-अडीच टक्क्यांनी वाढली असे म्हटले जात असले तरी विजयी जागांच्या पटावर या पक्षाला खातेही उघडता आलेले नाही. काँग्रेस आणि आप हे दोघे एकत्र लढले असते तर काही चमत्कार घडला असता का, असाही प्रश्न या निकालांनंतर उपस्थित होतो. परंतु तसे काहीही घडले नसते. उलट तसे झाले असते तर ‘आप’च्या आणखी दहा जागा कमी झाल्या असत्या. कारण काँग्रेसच्या चुकांचे गाठोडे ‘आप’च्या डोक्यावर आले असते.भाजपने या विजयाने एका दगडात दोन पक्षी मारले आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे ‘आप’ स्वतःला राष्ट्रीय राजकारणात येण्यासाठी मोठी स्वप्ने पहात होता. दुसरीकडे काँग्रेस दिल्लीत स्वतंत्र लढून पूर्ण सरकार आणले तर देशात पुढील निवडणुकीत आपलाच पर्याय आहे, असे सांगण्याची स्वप्ने पहात होता. पण दिल्लीच्या विजयाने बिहारचा मार्गही भाजपासाठी मोकळा झाला आहे. २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकांसाठीही या विजयाने भाजपला भक्कम आधार मिळणार आहे.
भाजपच्या या विजयाचे चार बिंदू दिसून येतात. या निवडणुकांमध्ये भाजपने जातीपातीच्या राजकारणाऐवजी विकासाच्या राजकारणावर भर दिला. दुसरे म्हणजे राष्ट्रीय मुद्दे हे प्रादेशिक मुद्द्यांच्या बरोबरीने सुसंगत ठरवता येतात. त्या अनुषंगाने डबल इंजिन सरकार ही संकल्पना यावेळी दिल्लीतील मतदारांना पटलेली दिसते. तिसरी गोष्ट म्हणजे, भाजपच्या महिलाकेंद्रित विकासामुळे दिल्लीतील महिलांचे मतदान भाजपाच्या बाजूने झाल्याचे दिसले. चौथे म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली देशाचा सर्वसमावेशक विकास होत असून आपणही या विकास यात्रेत सहभागी झाले पाहिजे, अशी दिल्लीतील मतदारांची धारणा या निकालातून स्पष्टपणाने दिसून येते. आता सरकारस्थापनेनंतर भाजपाने सर्वांत प्राधान्याने दिल्लीतील हवा स्वच्छ व शुद्ध करण्यावर भर देणे गरजेचे आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे, 'आप'ने प्राथमिक शिक्षणामध्ये आमूलाग्र सुधारणा घडवून आणल्या होत्या. आता भाजपाने नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी बालवाडीपासून उच्च शिक्षणापर्यंत प्रभावीपणाने करुन दिल्ली हे शैक्षणिक परिवर्तनाचे नवे प्रारुप म्हणून आणि आदर्श शिक्षणाचा प्रयोग म्हणून देशासमोर मांडणे गरजेचे आहे. तिसरी गोष्ट म्हणजे, दिल्लीतील झोपडपट्टी निर्मूलनाची संकल्पना प्रत्यक्षात आणून तेथील लोकांना स्वच्छ व सुंदर घरे देणे यावर प्राधान्य दिले पाहिजे. याखेरीज राजधानीत बेकारी, दारिद्र्य आणि कुपोषण शून्य पातळीवर आणण्यात भाजपच्या नव्या सरकारला यश आले तर २०३० पर्यंत शाश्वत विकासाचे उद्दिष्ट साध्य करण्याचे दिल्ली हे मॉडेल ठरू शकेल. या दृष्टीने पक्षकार्यकर्ते, स्वयंसेवी संघटना आणि दिल्ली सरकार व केंद्र सरकार यांनी हातात हात घालून काम करणे गरजेचे आहे.
