११ फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत होणार सादर. काँग्रेसचा विरोध, म्हणाले- मध्यमवर्गीयांवर वारंवार अन्याय होतोय.
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने शुक्रवारी (७ फेब्रुवारी) नवीन प्राप्तिकर विधेयकाला मंजुरी दिली. हे विधेयक ११ फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत सादर केले जाईल. यामुळे करप्रणालीत मोठी सुधारणा होईल असा सरकारचा दावा आहे. प्राप्तिकर सोपा आणि पारदर्शक करण्यावर भर देण्यात आला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी ते करदात्यांसाठी फायदेशीर असल्याचे म्हटले. त्याच वेळी, विरोधकांचे म्हणणे आहे की हे असे विधेयक आहे जे फक्त श्रीमंतांना दिलासा देईल. काँग्रेसने म्हटले की हा मध्यमवर्गीयांवर अन्याय आहे.
कर प्रणालीत मोठा बदल होणार आहे
विद्यमान कर प्रणाली सुलभ करणे हे नवीन आयकर विधेयकाचे उद्दिष्ट आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की यामुळे पारदर्शकता वाढेल आणि करचोरीला आळा बसेल. माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, हे विधेयक देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी देईल. सामान्य नागरिकांना कोणत्याही अडचणीशिवाय कर भरता यावा म्हणून कर भरण्याची प्रक्रिया सोपी केली जाईल. सरकारचा दावा आहे की या विधेयकामुळे देशाची आर्थिक रचना मजबूत होईल.
काँग्रेस खासदार धर्मवीर गांधी यांनी लोकसभेत सांगितले की, हे विधेयक राज्यांसोबत भेदभाव करते. केंद्र सरकार राज्यांना त्यांच्या गरजेनुसार बजेट देत नसल्याचा आरोपही यावेळी धर्मवीर गांधी यांनी केला. विशेषतः पंजाब आणि दक्षिण भारतीय राज्यांना पुरेसा निधी मिळाला नाही. त्याच वेळी, भाजप खासदार राव राजेंद्र सिंह यांनी उत्तर दिले की काँग्रेसच्या दीर्घ राजवटीत देशाला खूप त्रास सहन करावा लागला आणि आता जेव्हा मोदी सरकार सुधारणा राबवत आहे, तेव्हा काँग्रेसला समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. संसदेत या मुद्द्यावर जोरदार चर्चा झाली.
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनेत मोठा बदल:
मोदी सरकारने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ४.० (PMKVVY ४.०) चा समावेश स्किल इंडिया कार्यक्रमात केला आहे. यासोबतच, पंतप्रधान राष्ट्रीय अप्रेंटिस प्रोत्साहन योजना (PM-NAPS) आणि जन शिक्षण संस्थान (JSS) योजना देखील या कार्यक्रमाचा भाग बनवण्यात आल्या आहेत. सरकारचे म्हणणे आहे की यामुळे तरुणांना रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या निर्णयाला ऐतिहासिक म्हटले आणि म्हटले की यामुळे भारताच्या युवा शक्तीला चालना मिळेल. तथापि, विरोधकांनी याला निवडणूक रणनीती असेही म्हटले.
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोगाला ३ वर्षांची मुदतवाढ
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोगाचा (NCSK) कार्यकाळ तीन वर्षांनी वाढवण्यास मान्यता दिली आहे. पूर्वी त्याचा कार्यकाळ ३१ मार्च २०२५ रोजी संपणार होता, परंतु आता तो २०२८ पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, या निर्णयामुळे स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक उन्नतीला मदत होईल. धोकादायक स्वच्छता कार्यादरम्यान होणाऱ्या मृत्यूंचे प्रमाण शून्यावर आणणे हा या निर्णयाचा उद्देश असल्याचेही सरकारने म्हटले आहे.
प्रयोगशाळेत निर्माण केलेल्या हिऱ्यांना नवीन नियमांमध्ये सूट:
वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी राज्यसभेत सांगितले की, प्रयोगशाळेत निर्माण केलेल्या हिऱ्यांना नवीन नियमांमध्ये सूट देण्यात येईल. सध्या हे क्षेत्र वेगाने वाढत आहे. सरकार उद्योगांना मुक्तपणे काम करण्याची परवानगी देत आहे आणि या क्षेत्रासाठी अधिक नियम लादणे योग्य ठरणार नाही. असे, पियुष गोयल म्हणाले .
मिशन पोषण २.० चा १० लाख मुलांना फायदा
केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री अन्नपूर्णा देवी यांनी संसदेत सांगितले की, मिशन पोषण २.० अंतर्गत आतापर्यंत १० लाख मुलांना फायदा झाला आहे. या योजनेअंतर्गत, १४ वर्षांखालील मुलांना पौष्टिक आहार दिला जात आहे. यामुळे कुपोषणाची समस्या कमी होईल असा सरकारचा दावा आहे. तथापि, विरोधकांनी या योजनेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सरकारकडे कोणताही ठोस डेटा नाही, असे काँग्रेसने म्हटले आहे.
तामिळनाडूच्या खासदारांनी संसदेबाहेर निदर्शने केली
तामिळनाडूच्या द्रमुक आणि काँग्रेसच्या खासदारांनी संसदेबाहेर निदर्शने केली. श्रीलंकेच्या नौदलाने ताब्यात घेतलेल्या भारतीय मच्छिमारांच्या सुटकेची मागणी द्रमुकने केली. द्रमुक खासदारांनी केंद्र सरकारवर श्रीलंका सरकारवर दबाव आणत नसल्याचा आरोप केला. द्रमुक खासदारांनी सांगितले की, श्रीलंकेच्या नौदलाकडून भारतीय मच्छिमारांना सतत लक्ष्य केले जात आहे, परंतु मोदी सरकार या संदर्भात कोणतेही ठोस पाऊल उचलत नाही. निषेधादरम्यान, खासदारांनी घोषणाबाजी केली आणि पोस्टर्स लावले.
