जीसीझेडएमएचा निर्णय : अवैध इमारत बांधल्यामुळे झाली होती हानी
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : गिरकरवाडा-हरमल येथील विकास प्रतिबंधित क्षेत्रात अशोक कंधारी यांनी सर्वे क्र. ६३/९२ मध्ये उभारलेली चार मजली इमारत त्यांना जमीनदोस्त करण्यास सांगितली होती. ही इमारत बांधताना पर्यावरणाचे नुकसान झाले होते. नुकसान भरपाईपोटी कंधारीला ७७.९२ लाख रुपये जमा करण्याचे आदेश देण्याचा निर्णय गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापनाने (जीसीझेडएमए) घेतला आहे. ही रक्कम ६० दिवसांच्या आत जमा न केल्यास पेडणे मामलेदारांनी ती वसूल करण्यासाठी योग्य पावले उचलावीत, असेही जीसीझेडएमएने म्हटले आहे.
याप्रकरणी रवी हरमलकर यांच्यासह राजेश दाबोलकर यांनी २०२३ मध्ये गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिकेत राज्य सरकार, हरमल पंचायतीचे सचिव, अशोक कंधारी आणि पंचायत संचालक यांना प्रतिवादी केले होते. त्यानुसार, गिरकरवाडा-हरमल येथील विकास प्रतिबंधित क्षेत्रात अशोक कंधारी यांनी चार मजली इमारतीचे बेकायदेशीर बांधकाम केल्याचा मुद्दा मांडला होता. त्या इमारतीतून हॉटेल व्यवसाय चालवला जात होता. विशेष म्हणजे, त्यासाठी कोणत्याही सरकारी यंत्रणेकडून परवानगी घेण्यात आली नव्हती, असा मुद्दा याचिकेत मांडला होता.
न्यायालयाने याचिकेची दखल घेतली असता, गिरकरवाडा-हरमल येथील विकास प्रतिबंधित क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर बांधकामे झाल्याचे समोर आले. उच्च न्यायालयाने या प्रकाराची स्वेच्छा दखल घेऊन कंधारी याला सदर इमारत जमीनदोस्त करण्यास लावले होते. त्यानुसार, इमारत जमीनदोस्त करण्यात आली. याशिवाय बांधकामामुळे पर्यावरणाची किती हानी झाली, या संदर्भात जीसीझेडएमएला तपासणी करून भरपाईसाठी कारवाई करण्याची सूचना न्यायालयाने केली होती. त्यानुसार, जीसीझेडएमएने कंधारी यांना सुमारे ७७.९२ लाख रुपयांची भरपाई देण्यासाठी ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली होती. या नोटिसीला कंधारी याने उत्तर दिल्यानंतर जीसीझेडएमएने नुकतीच बैठक घेतली.
रक्कम ६० दिवसांत जमा न केल्यास कारवाई
जीसीझेडएमएच्या बैठकीत पर्यावरणाची हानी केल्याबद्दल कंधारीला ७७.९२ लाख रुपये ६० दिवसांच्या आत जमा करण्यास सांगण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वरील कालावधीत कंधारीने रक्कम जमा न केल्यास पेडणे मामलेदारांना योग्य कारवाई करण्यास सांगण्याचा निर्णय जीसीझेडएमएच्या बैठकीत झाला आहे. या संदर्भात जीसीझीझेडएमए लवकरच आदेश जारी करणार आहे.
