पणजी : गोव्यात (Goa) पोटनिवडणुकीच्या (By-election) पार्श्वभूमीवर विधानसभेचे अधिवेशन (Assembly session) स्थगित केल्याबाबत रेव्होल्यूशनरी गोवन्स पक्षाचे (RGP) अध्यक्ष मनोज परब यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. इतर भाजपशासित राज्यांमध्ये पोटनिवडणुका जाहीर झालेल्या असतानाही अधिवेशन सुरळीत सुरू आहे. गोव्यात ३० हजार कोटींचा अर्थसंकल्प चर्चेला न घेता अधिवेशन का स्थगित करण्यात आले, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
पणजी (Panjim) येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना परब म्हणाले की, महाराष्ट्र, त्रिपुरा आणि गुजरातसारख्या राज्यांमध्ये पोटनिवडणुका असतानाही अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू ठेवण्यात आले. मात्र; गोव्यात केवळ एका मतदारसंघापुरती मर्यादित असलेल्या पोटनिवडणुकीसाठी अधिवेशन थांबवणे योग्य नाही. “मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना नेमके कोणाचे भय आहे?” असा थेट प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
परब यांनी आरोप केला की, २०२७च्या विधानसभा निवडणुकीचा विचार करूनच सरकारने अधिवेशन स्थगित केले आहे. “जर अधिवेशन पुढील १५ दिवस सुरू राहिले असते, तर सरकारची कमकुवत बाजू उघड झाली असती आणि त्याचा परिणाम आगामी निवडणुकांवर झाला असता,” असे ते म्हणाले.
यावेळी सांत आंद्रेचे आमदार विरेश बोरकर यांनीही सरकारवर टीका करताना सांगितले की, इतिहासात प्रथमच खाजगी विधेयकांना संधी नाकारण्यात आली. “गोव्याची ओळख, जमीन आणि पाणी संरक्षित करण्यासाठी आम्ही महत्त्वाचे विधेयक मांडले होते. मात्र सरकारने चर्चा न करता ते फेटाळले,” असा आरोप त्यांनी केला.
बोरकर यांनी पुढे सांगितले की, चर्चा न करता अर्थसंकल्प मंजूर करणे हे कायद्याचे उल्लंघन आहे. “सभागृहात १७ आमदार अनुपस्थित असतानाही केवळ पाच मिनिटांत अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात आला. हे लोकशाहीच्या तत्वांना धक्का देणारे आहे,” अशी टीका त्यांनी केली.
