गोव्यात राष्ट्रपती राजवट लागू असताना नायब राज्यपाल लेफ्टनंट कर्नल प्रतापसिंग गिल यांनी जनतेची गाऱ्हाणी ऐकून घेण्यासाठी सचिवालयात जनता दरबार भरविण्याची प्रथा चालू केली.
फुटिरांना कोणत्याही परिस्थितीत अभय द्यायचे नाही अशी कणखर भूमिका पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी घेतली आणि गोवा विधानसभा बरखास्त केली. मुख्यमंत्री बनण्याच्या हव्यासापोटी मगोचा विश्वासघात करणारे शंकर लाड यांना १६ आमदारांचा पाठिंबा असूनही हात चोळत घरी बसावे लागले. गोव्याचे नायब राज्यपाल लेफ्टनंट कर्नल प्रतापसिंग गिल यांनी लोकशाहीचा बळी घेतला असा आरोप केला. कोणी कितीही आमदार राजभवनावर उभे केले तरी फुटिरांना सरकार बनवू द्यायचे नाही अशी तंबीच पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी दिली होती. त्यामुळे शंकर लाड, माधव बीर, ऍड फर्दिन रिबेलो आदी आमदार तीन वर्षांतच घरी गेले. राजकारणात अयशस्वी ठरलेले फर्दिन रिबेलो पुढे मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती झाले आणि बढती मिळून अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती बनले. राजकारणातील अपयश त्यांच्या पथ्यावर पडले.
गोव्यात राष्ट्रपती राजवट लागू असताना नायब राज्यपाल लेफ्टनंट कर्नल प्रतापसिंग गिल यांनी जनतेची गाऱ्हाणी ऐकून घेण्यासाठी सचिवालयात जनता दरबार भरविण्याची प्रथा चालू केली. लोकांच्या तक्रारी ऐकून जागच्या जागी निकाल दिला जायचा. सरकारी लालफितीत फसलेल्या लोकांना न्याय मिळू लागल्याने नायब राज्यपाल गिल बरेच लोकप्रिय झाले होते. आठ महिन्यांच्या राष्ट्रपती राजवटीनंतर ३ जानेवारी १९८० रोजी विधानसभा निवडणूक झाली. या निवडणुकीपूर्वी राजकीय आघाडीवर बऱ्याच उलथापालथी झाल्या होत्या. काही बंडखोर आमदार काँग्रेसमध्ये गेले होते. काँग्रेस पक्षात राष्ट्रीय पातळीवर फूट पडून काँग्रेस (आय) आणि काँग्रेस (यू) असे दोन उभे गट झाले होते. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या गटाचे अध्यक्ष पुरुषोत्तम काकोडकर होते तर डॉ. विली डिसोझा यू काँग्रेसचे अध्यक्ष होते. जनता पक्षातही फूट पडून जनता आणि जनता (एस) असे गट पडले. मगो पक्षाचे खंदे नेते हरिश झांटये यांना डिचोलीत तिकीट नाकारल्याने त्यांनी पक्ष प्रमुख शशिकला काकोडकर यांच्याविरुद्ध बंड पुकारून अपक्ष म्हणून निवडणूक लढविली. शिवोलीत माजी आमदार चंद्रकांत चोडणकर यांना मगोने तिकीट नाकारल्याने त्यांनीही बंडखोरी केली. पणजीत मगो, जनता, इंदिरा काँग्रेस, जनता (एस) अशा पंचरंगी लढतीत अपक्ष उमेदवार विष्णू अनंत नायक यांनी बाजी मारली. शिवोलीत मगोचे बंडखोर उमेदवार चंद्रकांत चोडणकर यांनी विजयश्री खेचून आणली. डिचोलीत शशिकला काकोडकर विरूद्ध बंडखोर हरिश झांटये अशी सरळ लढत झाली. अण्णा म्हणून गोवाभर सुपरिचित असलेले झांटये यांनी सरळ लढतीत २,३७३ मतांनी ताई काकोडकर यांचा पराभव केला.
मगो पक्षाला किमान १० जागा मिळतील असा राजकीय निरीक्षकाचा अंदाज होता. पण प्रत्यक्षात केवळ ७ जागाच पदरात पडल्या. काँग्रेस (यू) चे बळ एकदम २० वर पोहचले. निवडून आलेल्या काँग्रेस (यू) च्या सर्व आमदारांनी एका रात्रीत पक्षांतर करून इंदिरा काँग्रेसमध्ये आसरा घेतला. काँग्रेसचे तब्बल २० आमदार असतानाही अपक्ष म्हणून निवडून आलेले चंद्रकांत चोडणकर व हरिश झांटये यांना काँग्रेस पक्षात प्रवेश देण्यात आला. काँग्रेसला तब्बल २० जागा मिळाल्या तेव्हा डॉ. विली डिसोझा प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष होते. त्यामुळे नैसर्गिक न्यायानुसार मुख्यमंत्रीपद त्यांनाच मिळायला हवे होते. मडगावचे आमदार अनंत न. नायक व पक्षाचे अध्यक्ष डॉ. विली डिसोझा यांचा छत्तीसचा आकडा होता. त्यामुळे विली यांना मुख्यमंत्रीपद मिळू नये म्हणून आपली बुद्धी वापरून त्यांनी एका प्रचारसभेत बोलताना काँग्रेस सत्तेवर आल्यास मुख्यमंत्री बहुजन समाजाचाच असेल अशी घोषणा प्रतापसिंह राणे यांच्या उपस्थितीत केली. त्यामुळे डॉ. विलींचे नाव शर्यतीतून बाजूला पडले. प्रतापसिंह राणे सरकारात डॉ. विली डिसोझा मंत्री म्हणूनही नसतील याची खबरदारी त्यांनी घेतली होती. त्यासाठी ते स्वतःही मंत्रिमंडळात सहभागी झाले नाहीत.
१६ जानेवारी १९८० रोजी गोव्यात प्रतापसिंह राणे यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसचे सरकार स्थापन झाले. राणे यांचे मंत्रीमंडळ हे देशातील सर्वात तरुण आणि रुबाबदार मंत्रीमंडळ असे देशभर वर्णन करण्यात आले. सर्व मंत्री सुटाबुटात होते. मुख्यमंत्री राणे आणि ज्योईलदो आगियार, दोघेही ४१ वर्षाचे होते. फ्रान्सिस सर्दिन ३१ वर्षांचे, तर दयानंद नार्वेकर अवघे २९ वर्षांचे होते. त्यामुळेच देशातील सर्वात तरुण मंत्रीमंडळ म्हटले जायचे.
काही दिवसांनी राणे सरकारचा विस्तार करण्यात आला. काँग्रेस पक्षात प्रवेश केलेले हरिश झांटये आणि शेख हसन यांची मंत्रीमंडळात वर्णी लागली. यावेळी काँग्रेस आमदारांची संख्या २२ झाली होती आणि त्याच सुमारास मगो पक्षाध्यक्षा शशिकला काकोडकर यांनी आपला मगो पक्ष इंदिरा काँग्रेसमध्ये विलीन केल्याची घोषणा पत्रकार परिषद घेऊन केली. या पत्रकार परिषदेला पक्षाचे सरचिटणीस मोतीलाल बांदेकर, खजिनदार रघुवीर पानकर व मगो विधीमंडळ गटाचे नेते विनायक चोडणकर उपस्थित होते. या घोषणेमुळे काँग्रेसचे विधानसभेतील बळ २९ झाले असते.
गोव्यावर तब्बल १७ वर्षे सत्ता गाजवणारा मगो पक्ष नेत्यांनी काँग्रेसमध्ये विलीन केल्याची बातमी ऐकून गोवाभरचे मगो कार्यकर्ते चिडले, नाराज झाले. अॅड. रमाकांत खलप व अॅड बाबुसो गांवकर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन विलीनीकरणाचा हा निर्णय आम्हाला मान्य नसल्याचे जाहीर केले. मगो कार्यकारिणी बैठकीत हा विषय चर्चेला आला होता पण कोणताही निर्णय घेतलेला नाही असा दावा या आमदारांनी केला. या प्रश्नावर बरेच दावे -प्रतिदावे झाले आरोप-प्रत्यारोप झाले. विलीनीकरणाचा निर्णय मान्य नसलेल्या कार्यकर्त्यांनी बैठक घेऊन मगो पक्ष वाचवण्यासाठी न्यायालयीन लढा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मगो पक्षाचे दक्षिण गोवा खासदार अॅड. मुकुंद शिंक्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी अस्थायी समिती निवडण्यात आली. ‘सिंह’ ही मगो पक्षाची निवडणूक निशाणी गोठवली जाऊ नये म्हणून कायदेशीर लढाई लढण्याचा निर्धार करण्यात आला.मगोच्या दोन आमदारांनी आम्ही काँग्रेस पक्षात गेलेलो नाहीत असे सभापतींना कळविले, तर उरलेल्या ५ आमदारांनी या पुढे आम्हाला सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाचे आमदार मानले जावे असे कळवले. अशा पद्धतीने ३० सदस्यीय विधानसभेत काँग्रेसचे २७ आमदार झाले. मगोचे २ आणि १ अपक्ष असे तीन आमदारच विरोधी बाकावर होते.
काँग्रेसचे २७ आमदार असल्याने मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे यांचे सरकार भक्कम आहे असे वरवर दिसत होते. ताईचे सरकार पाडणारे दयानंद नार्वेकर मंत्री बनले होते. प्रथमच विधानसभेत पाऊल ठेवणारे ज्योईलद आगियारही मंत्री म्हणून मिरवत होते. २० आमदारांना निवडून आणण्यासाठी उमेदवार निवडीपासून प्रत्यक्ष मतदानापर्यंत रात्रंदिन काबाडकष्ट केलेल्या आपल्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्यांला काडीचीही किंमत नाही हे पाहून डॉ. विली डिसोझा यांची तडफड होत होती.
मडगावचे आमदार अनंत (बाबू) नायक हे या कारस्थानामागे आहेत हे जाणून होते. बाबू नायक यांच्यावर मात करण्यासाठी काय करता येईल याविषयी त्यांनी गोविंद पानवेलकर सल्ला मसलत केली. कर्नाटकातील काँग्रेस नेत्या मार्गारेट आल्वा आपल्याला पावतील असे वाटल्याने डॉ. विली आणि गोविंद पानवेलकर यांनी मंगळूर गाठले. या भेटीतून विली विरुद्ध राणे कारस्थान शिजू लागले.
गुरुदास सावळ, (लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
