२०३७ पर्यंत गोवा विकसित करण्याचे लक्ष्य : मुख्यमंत्री सावंत

कोलवा येथील ७.५ एमएलडी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाचा शुभारंभ

Story: प्रतिनिधी। गोवन वार्ता |
2 hours ago
२०३७ पर्यंत गोवा विकसित करण्याचे लक्ष्य : मुख्यमंत्री सावंत

मडगाव : राज्याला सध्या प्रगत पायाभूत सुविधांची गरज आहे. विकसित भारत २०४७ हे ध्येय ठेवण्यात आले असले तरीही गोवा दहा वर्षे आधीच विकसित व्हावे व स्वयंपूर्ण व्हावे यासाठी सरकार कार्यरत आहे. सरकारवर टीका करताना ती सकारात्मक पद्धतीची असावी. वैयक्तिकरीत्या टीका कुणीही करू नये. सर्वांच्या सहकार्यातून २०३७ पर्यंत गोवा विकसित करणार, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.
कोलवा येथील ७.५ एमएलडी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाचा शुभारंभ मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आला. यावेळी पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा, आमदार व्हेंझी व्हिएगस, जिल्हा पंचायत सदस्य वानिया बाप्तिस्ता सरपंच सुझी फर्नांडिस व इतर मान्यवर उपस्थित होते. गोवा सांडपाणी आणि पायाभूत विकास कॉर्पोरेशन यांच्यावतीने या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले‍ होते. दरम्यान, राज्यात दोन महाविद्यालयांकडून अस्मिताय दिनाचे कार्यक्रम आयोजित केले होते. पण वैयक्तिक कारणास्तव आपणास उपस्थित राहता आले नाही, असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.
आमदार व्हिएगस यांनी सांगितले की, राज्यात अस्मिताय दिन साजरा करतानाच कोलवा येथील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाचे उद्घाटन होत आहे. राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री दयानंद बांदोडकर यांनी सासष्टीने जनमत कौलावेळी साथ दिलेली नसतानाही येथील विकासासाठी प्रयत्न केले. आताही राज्यात भाजपचे सरकार असूनही विरोधी आमदाराच्या मतदारसंघातील विकासकामांचा शुभारंभ होत असल्याने राज्य सरकारचे आभार मानतानाच ब्रँड गोवा करण्यासाठी असेच कार्य करूया असेही सांगितले.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले की, गोवा अस्मिताय दिनासाठी ज्या पुढार्‍यांनी कार्य केले त्यांना अभिवादन करतो. पेडणे ते काणकोण व वाळपईपर्यंत विकास केलेे जात आहे. राजकारण करणे वेगळे व विकासकामांचा विषय वेगळा ठेवला जातो. अनेकजण टीका करतात पण त्याचा राग मनात न ठेवता विरोधकांच्या मतदारसंघातील लोकांच्या विकासासाठीही राज्य सरकारकडून कामे केली जात आहेत. प्रकल्प उभारताना लोकांचा विरोध होत असतो. कोलवातील सांडपाणी प्रकल्पासाठी २३ कोटी व सांडपाणी वाहिन्यांसाठी ११ कोटी खर्च केले आहेत. रहिवासी व व्यावसायिक आस्थापनांनी १०० टक्के सांडपाणी जोडणी घ्यावीत. यासाठी सक्ती केली जात आहे कारण अनेकजण सांडपाणी नदी व नाल्यात सोडत आहेत. याशिवाय भूजल खराब होणार नाही. किनारपट्टी भागातील लोकांनी सांडपाणी जोडणी घ्यावी. कचरा व्यवस्थापन, बायोमेडिकल कचरा, बांधकाम कचरा, कंपनीतील घातक कचरा व सांडपाणी प्रक्रिया करणारे गोवा पहिले राज्य असणार आहे. लोकांकडून प्रकल्प उभारताना विरोध केला जातो पण लोकांना त्रास होणार नाही याची काळजी राज्य सरकारकडून घेतली जात आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
प्रक्रिया केलेले पाणी बांधकाम, बागेसाठी वापरा : मुख्यमंत्री
सांडपाणी प्रकल्पातील प्रक्रिया केलेले पाणी समुद्रात सोडण्यात येणार आहे. पण हे पाणी बांधकामासाठी, बागेसाठी वापरता येऊ शकते. आवश्यकता असलेल्या परिसरातील हॉटेल्सनी व बांधकाम व्यावसायिकांनी प्रक्रिया केलेले हे पाणी टँकरव्दारे नेण्यात आल्यास ते मोफत देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले.
जोडणीसाठी पाणी बिलाचीच गरज
कोलवा सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी पाच वर्षांसाठीची निविदा जारी करण्यात येणार आहे. सांडपाणी वाहिनी घेण्यासाठी केवळ पाण्याचे बिल द्यावे व सांडपाणी जोडणी घ्यावी. त्याशिवाय इतर कोणत्याही प्रकारचे कागदपत्र द्यावे लागणार नाहीत. ३१ मार्चपर्यंत १०० टक्के सांडपाणी जोडणी करण्यात यावी. अन्यथा एप्रिलपासून पाणीजोडणी बंद करण्याची कारवाई केली जाईल, असा इशाराही मुख्यमंत्री सावंत यांनी दिला.             

हेही वाचा