उसगाव पंचायतीच्या सचिवाला अंतरिम जामीन मंजूर

विनयभंग प्रकरण : पुढील सुनावणी २१ रोजी

Story: प्रतिनिधी। गोवन वार्ता |
11 hours ago
उसगाव पंचायतीच्या सचिवाला अंतरिम जामीन मंजूर

फोंडा : उसगाव पंचायतीचे सचिव होनाजी अनिल मोरजकर यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी केलेल्या अर्जावर गुरुवारी सुनावणी झाली. न्यायालयाने पंचायत सचिवाला अंतरिम जामीन मंजूर केल्याने काही दिवस दिलासा मिळाला आहे. पुढील सुनावणी दि. २१ जानेवारी रोजी दुपारी २.३० वा. होणार आहे. दरम्यान, उसगाव परिसरात पीडित युवतीची बदनामी करण्याच्या अफवांना ऊत आले आहे. त्यामुळे रविवारी होणाऱ्या ग्रामसभेत तीव्र पडसाद ग्रामस्थांकडून उमटण्याची शक्यता आहे.

उसगाव पंचायतीत कंत्राट पद्धतीवर काम करणाऱ्या युवतीचा विनयभंग केल्याचा गुन्हा नोंद झाला आहे. अटक चुकविण्यासाठी पंचायत सचिव होनाजी मोरजकर यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी फोंडा प्रथम वर्ग न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. त्याला न्यायालयाने अंतरीम जामीन मंजूर केला आहे. पंचायत सचिव होनाजी मोरजकर यांनी रजा घेतल्यामुळे तिवरे- वरगाव पंचायतीचे सचिव मयूर कुडाळकर यांच्याकडे उसगाव पंचायतीचा अतिरिक्त ताबा सोपविण्यात आला आहे. आदेशानुसार, गुरुवारी सकाळी मयूर कुडाळकर यांनी ताबा स्वीकारला आहे.

धाडस दाखवून तक्रार दाखल केलेल्या युवतीला प्रोत्साहित करण्याऐवजी तिच्याबद्दल अफवा पसरविण्यात उसगाव परिसरात ऊत आला आहे.

दरम्यान, उसगाव सरपंच रामनाथ डांगी यांनी पंचायतीमध्ये कोणताच घोटाळा झाला नसल्याचा दावा केला आहे. घरांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी पंचायत मंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. मात्र, कमी निधी वापरून सर्वेक्षण करण्यासाठी पंचायत मंडळाने आवश्यक कायदेशीर सोपस्कार पूर्ण केले नाही. सर्वेक्षणासाठी प्रति घर दीडशे रुपये कंत्राटदाराला देण्याचे ठरले होते. सर्वेक्षणासाठी काम करणाऱ्याला प्रत्येकी १५ हजार रुपये पगार देण्याची हमी कंत्राटदराने दिली होती. त्यामुळे २४ हजार रुपयांचा धनादेश कामगारांना देऊन त्यांच्याकडून ९ हजार रुपये घेतलेली रक्कम सर्वेक्षण करणाऱ्या कंत्राटदाराला देण्यात येत होती, असे सरपंच रामनाथ डांगी यांनी सांगितले.

पंचायत सचिवाला राजकीय आश्रय!

गुरुवारी दुपारी न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी केलेल्या अर्जावर सुनावणीच्या वेळी उसगाव पंचायतीचे एक पंच व माजी पंच सदस्य पंचायत सचिवाबरोबर दिसून आल्याने काही जणांना आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. त्यामुळे पंचायत सचिवाला राजकीय आश्रय मिळत असल्याच्या चर्चेला ऊत आला आहे. 

हेही वाचा