म्हापशात नगराध्यक्षांचा नवीन नियम अर्थहीन : नगरसेवक कांदोळकर
म्हापसा : येथील रहिवाशांना चारित्र्य प्रमाणपत्र (कॅरेक्टर सर्टीफिकेट) घेण्यासाठी आता पोलीस मंजुरी प्रमाणपत्र (पीसीसी) हा नवीन नियम पालिकेने घातला आहे. नगराध्यक्षांनी लागू केलेला हा अर्थहीन नियम म्हापसावासीयांवर अन्यायकारी असल्याचा दावा नगरसेवक सुधीर कांदोळकर यांनी केला आहे.
गोवा मुक्तीनंतर म्हापसा नगरपालिकेचे पहिले नगराध्यक्ष स्व. जयराम सिरसाट पासून हल्लीच्या नगराध्यक्षांपर्यंत शहरातील एखाद्या व्यक्तीला चारित्र्य प्रमाणपत्र हवे असल्यास ते नगराध्यक्षांकडूनच दिले जात होते. मात्र, विद्यमान नगराध्यक्षा डॉ. नूतन बिचोलकर यांनी यामध्ये अर्जासोबत पोलीस मंजुरी प्रमाणपत्र जोडण्याचा हा नवीन नियम लागू केला आहे.
पूर्वी नगराध्यक्ष हे चारित्र्य प्रमाणपत्र कोणत्याही आडकाठीशिवाय नागरिकांना बहाल करीत होते. अर्जदार व्यक्ती ही ओळखीची नसल्यास आणि सदर अर्जावर संबंधित प्रभाग नगरसेवकांची सही घेतलेली असल्यास थेट प्रमाणपत्र दिले जायचे.
हल्लीच प्रभाग १९ मधील एक व्यक्ती पालिका कार्यालयात नगराध्यक्षांकडे चारित्र्य प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी गेली. माजी नगराध्यक्ष सुधीर कांदोळकर यांनी प्रभाग नगरसेवक म्हणून या अर्जावर सही केली होती. शिवाय कांदोळकर हे त्या व्यक्तीसोबत नगराध्यक्षांच्या कॅबीनमध्ये गेले होते.
या प्रमाणपत्रासाठी अर्जासोबत पोलीस मंजुरी प्रमाणपत्र हवे आहे आणि ते घेऊन येण्याची सूचना नगराध्यक्ष डॉ. नूतन बिचोलकर यांनी अर्जदार व्यक्तीला केली. या प्रमाणपत्रासाठी पोलिसांच्या प्रमाणपत्राची आवश्यकता नसल्याचे नगरसेवक कांदोळकर यांनी सांगण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, नगराध्यक्षा आपल्या नियमावर ठाम राहिल्या. त्यामुळे त्या अर्जदार व्यक्तीला माघारी फिरावे लागले.
चारित्र्य प्रमाणपत्रासाठी पोलीस मंजुरी प्रमाणपत्राची गरजच नाही. कायद्यात तशी तरतूदही नाही. तसेच असल्यास लोक या कॅरेक्टर सर्टिफिकेटसाठी पोलीस अधिकाऱ्यांकडेच गेले असते. नगराध्यक्षा डॉ. बिचोलकर यांचा हा या नवीन नियम म्हापसावासीयांची छळणूक करणारा आहे. तसेच त्या नगराध्यक्ष पदाच्या अधिकारांबाबत अनभिज्ञ असल्याचे यावरून दिसून येते.
- सुधीर कांदोळकर, नगरसेवक.
