पणजी : तीन फौजदारी कायद्यांमधील नव्या बदलांचा समावेश करून गोवा पोलिसांनी 'गोवा पोलीस विधेयक'चा मसुदा पुन्हा एकदा सरकारला सादर केला आहे. हा कायदा पोलीस संशोधन आणि विकास ब्युरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार यांनी तयार केलेल्या आदर्श पोलीस कायद्यावर आधारित आहे. यापूर्वी गोवा पोलीस विधेयकाचा मसुदा १९९६, २००८, २०१२ आणि २०१६ तसेच २०२२-२३ मध्ये पाच वेळा तयार करण्यात आला, परंतु तो या ना त्या कारणामुळे मंजूर होऊ शकला नाही.
येत्या मार्चमध्ये होणाऱ्या गोवा विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्य सरकारद्वारे हे विधेयक मांडले जाऊ शकते. गृहविभागाने गोवा पोलिसांना गोवा पोलीस विधेयकाच्या मसुद्यावर तपशीलवार सादरीकरण करण्यास सांगितले आहे व या आठवड्यात ते केले जाईल असे काल रविवारी १२ जानेवारी गोव्याचे डीजीपी आलोक कुमार म्हणाले. सादरीकरणादरम्यान, गृह विभाग विधेयकाच्या मसुद्यात काही जुन्या आणि काही नव्याने समाविष्ट केलेल्या गोष्टींबाबत स्पष्टीकरण मागणार आहे त्यानुसारच पुढील गोष्टींना वाट मोकळी करून देण्यात येईल, असेही ते म्हणाले. मागे पोलिसांनी गोवा पोलीस विधेयकाचा मसुदा पुन्हा राज्य सरकारकडे विचारार्थ सादर केला होता, यामध्ये देशातील तीन नवीन गुन्हेगारी कायद्यांनुसार बदल समाविष्ट आहेत. गोवा पोलीस विधेयक, २०२४ हा मसुदा आता गृह मंत्रालयाच्या पोलीस संशोधन आणि विकास ब्युरोने तयार केलेल्या आदर्श पोलीस कायद्यावर आधारित आहे.
नवीन गोवा पोलीस विधेयकात काळाच्या अनुषंगाने आवश्यक असलेले बदल करण्यात आले आहेत. पोलिसांना अधिक अधिकार प्रदान करून एकंदरीत कार्यप्रणाली अधिक सुटसुटीत करणे हे त्याचे मुख्य उद्दिष्ट्य आहे. अनेकदा पर्याप्त अधिकारांच्या अभावामुळे अनेक वेळा पोलिसांना आपले काम बजावण्यात अडथळे येतात. विधेयकाच्या सुधारित मसूद्यात प्रत्येक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे यथायोग्य वर्गीकरण करत त्याच्या जबाबदाऱ्या काय आहेत हे अधोरेखित करण्यात आले आहे. पोलिसांना सध्या भेडसावत असलेली सर्वात मोठी अडचण म्हणजे सराईत गुन्हेगारांची हिस्ट्रीशिट तयार करणे व सगळ्या गोष्टींचा ट्रॅक रेकॉर्ड ठेवणे.
साहजिकच, सराईत गुन्हेगारांची हिस्ट्रीशिट तयार करण्याचे पर्याप्त अधिकार नसल्यामुळे गोवा पोलिसांना भूतकाळात अनेक अडचणींचाही सामना करावा लागला आहे. आता या विधेयकावर विधानसभेत चर्चा होऊन जर तो लागू झाला तर गोवा पोलिसांची कार्यप्रणाली देखील बदलू शकेल व ते अधिक चांगल्या प्रकारे काम करू शकतील. अर्थात, एकूणच राजकीय उदासीनता, पोलिसांची नोकरशाही अधिकाधिक शक्तिशाली व बळकट होण्याची भीती, विशेषत: या कायद्यांतर्गत राजकीय नेत्यांकडून बदल्यांचे अधिकार काढून घेतल्याने, हा कायदा प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता जरा कमीच आहे.
)
गोवा पोलीस विधेयकाची टाइमलाइन !
नव्वदच्या दशकात यांसदर्भातील हाळचालींना वेग आला. तत्कालीन सरकारांनी वारंवार घोषणा करूनही, १९९६ पासून गोवा पोलीस कायदा लागू करण्यात राज्य मागे पडले आहे. दोन दशकांहून अधिक काळ लोटला तरी अद्याप हे विधेयक इंचभर देखील पुढे सरकलेले नाही. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत यांनी २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान एमएचएने तयार केलेल्या आदर्श पोलीस कायद्याच्या अनुषंगाने नवीन गोवा पोलीस विधेयक, २०२३ मसुदा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याची घोषणा केली होती.
पोलीस आस्थापना (पोलीस इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड) नुसार पोलीस दलाला वैधानिक मान्यता देण्यासाठी आणि त्याचे कर्तव्य बजावण्यास सक्षम करण्यासाठी पोलीस कायद्याची निर्मिती आवश्यक आहे. याद्वारे विविध रँक आणि या विविध रँकच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा अधिकार आणि जबाबदाऱ्या निर्दिष्ट केल्या जातात. आतापर्यंत, विविध राज्यांचे पोलीस दल 'पोलीस कायदा १८६१' च्या आधारे आपले अधिकार बजावत आहेत. एकंदरीत कार्यपद्धतीच कालबाह्य झाल्याने नवीन प्रकारच्या गुन्ह्यांचा तपास करताना आणि आव्हानांना सामोरे जाताना अनेक अडचणी पोलिसांना जाणवतात. सामाजिक-राजकीय वातावरणातील बदल आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या उदयामुळे अनेक नवीन आव्हाने त्यांच्यासमोर उभी राहिली आहेत. या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठीच नवीन पोलीस कायदा आवश्यक आहे. सांगायचे झाल्यास अनेक राज्यांनी सध्याच्या वास्तवाशी सुसंगत पोलीस कायदे लागू केले आहेत आणि पोलीस कायदा १८६१ रद्द केला आहे.
गोवा पोलीस कायद्याच्या मसुद्यामध्ये पोलीस सेवेची रचना आणि संघटना, पोलीस कल्याण आणि तक्रार निवारण यंत्रणा , पोलीस आस्थापना मंडळे, पोलीस उत्तरदायित्व आयोग आणि नवीन आणि उदयोन्मुख आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी इतर अनेक संरचनांची तरतूद आहे.
