हे नियम महाराष्ट्र, गोवा, दादरा आणि नगर हवेली, दमण आणि दीवमध्ये २९ डिसेंबर २०२४ पासून लागू झालेत.
मुंबई :मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यातील न्यायालये आणि न्यायाधिकरणांच्या न्यायालयीन कामकाजाचे आधुनिकीकरण करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. महाराष्ट्रातील तसेच संलग्न असलेल्या इतर ठिकाणच्या न्यायालयीन सुनावणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने आता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचे (व्हीसी) नवीन नियम लागू केले आहेट. हे नियम ऑनलाइन सुनावणीची सुरक्षितता आणि सत्यता सुनिश्चित करतील. त्यामुळे न्यायालयांचा तंत्रज्ञानाशीही समन्वय वाढेल. नवीन नियमांनुसार, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून झालेल्या सर्व सुनावण्या या अधिकृत न्यायिक कार्यवाही मानल्या जातील.
नवीन नियमांना 'हाय कोर्ट ऑफ बॉम्बे रुल्स फॉर व्हीसी इन कोर्ट २०२२' म्हणून ओळखले जातील. हे नियम महाराष्ट्र, गोवा, दादरा आणि नगर हवेली, दमण आणि दीवमध्ये २९ डिसेंबर २०२४ पासून लागू झालेत. या नियमांनुसार, सर्व ऑनलाइन सुनावण्या अधिकृत मानल्या जातील.
वरील नियम राज्यातील सर्व कौटुंबिक न्यायालये, कामगार न्यायालये, औद्योगिक न्यायालये, सहकारी न्यायालये, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण आणि शालेय न्यायाधिकरणात लागू होतील. न्यायालयाबाहेरील सुनावणीदरम्यान सुरक्षा राखण्यासाठी न्यायालयीन कार्यवाहीचे अनधिकृत रेकॉर्डिंग करण्यास पूर्णपणे मनाई असेल, असे नियमात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नियमानुसार, ऑनलाइन सुनावणीत सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या लोकांना सरकारने जारी केलेले वैध प्रमाणपत्र ईमेलद्वारे न्यायालयात सादर करावे लागेल. अशी कागदपत्रे नसल्यास त्यांना वैयक्तिक तपशील प्रदान करावा लागेल. न्यायालयाने त्याचे स्वरूप ठरवले आहे. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सुरळीत सुनावणी व्हावी यासाठी, समन्वयकांची नियुक्ती केली जाईल. हे समन्वयक तांत्रिक बाबी आणि तांत्रिक यंत्रणेच्या देखभालीसाठी जबाबदार असतील.
ऑनलाइन सुनावणीला उपस्थित राहणाऱ्यांना स्थिर इंटरनेट कनेक्शनसह डेस्कटॉप किंवा लॅपटॉप वापरणे आवश्यक आहे. ऑनलाइन सुनावणी सहभागी व्यक्ती नियोजित ऑनलाइन सुनावणीच्या किमान ३० मिनिटे आधी तयार असल्याची खात्री समन्वयक करेल. त्यांच्याकडे कोणतेही रेकॉर्डिंग उपकरण नसावेत ही प्रमुख अट आहे.
नवीन नियमांमध्ये परदेशात असलेल्या साक्षीदारांना सुरक्षित लिंकद्वारे भारतीय दूतावासाद्वारे साक्ष देण्याची तरतूद आहे. या व्यतिरिक्त, नियम न्यायालयीन रिमांड प्रक्रिया, आरोप निश्चित करणे आणि फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १६४ आणि ३१३ अंतर्गत कार्यवाही व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगमार्फत करण्याची परवानगी देतात. हे केवळ अपवादात्मक प्रकरणांमध्येच घडेल. आणि अशावेळी संबंधित यंत्रणांना अतिरिक्त सावधगिरी बाळगणे आवश्यक असेल. यावेळी साक्षीदार आणि आरोपी यांच्यावर अनावश्यक दबाव आणू नये असेही निर्देश आहेत. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचा सर्व तांत्रिक खर्च हा विनंती करणाऱ्या पक्षालाच करावा लागेल. परंतु या विषयावर न्यायालयाचे अद्याप कोणतेही निर्देश दिलेले नाहीत.
