महागाईच्या सततच्या दबावामुळे ग्राहकांची क्रयशक्ती काही प्रमाणात कमी झाली आहे. याच अनुषंगाने सीआयआय, ईएससी सारख्या भागधारकांनी अर्थमंत्र्यांना समान्य लोकांच्या खिशाला परवडू शकेल अशीच धोरणे आखण्याची सूचना केली आहे.
मुंबई : सर्वसाधारण अर्थसंकल्पाची तयारी सुरू झाली आहे. उद्योग संस्था आणि उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञ अर्थमंत्र्यांना विविध सूचना देत आहेत. यामध्ये आयकर सवलत, इंधनावरील कर कमी करण्याच्या सूचनांसह अनेक मागण्यांचा समावेश आहे. भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआयआय) ने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाच्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पासाठी आपल्या सूचनांमध्ये इंधनावरील उत्पादन शुल्क कमी करण्याची सूचना केली आहे.
इंधनाच्या किमतींमुळे महागाईत लक्षणीय वाढ होत असल्याने ही सूट देण्यात यावी, सीआयआयने असे म्हटले आहे. सीआयआयनुसार. वार्षिक २० लाख रुपयांपर्यंतच्या वैयक्तिक उत्पन्नासाठी आयकर सवलत देण्याचा विचार बजेटमध्ये करण्यात आला आहे. आयकर कमी केल्याने लोकांच्या हातात पैसा वाचेल व यामुळे बाजारात पैसा खेळता राहील आणि त्यामुळे सरकारच्या महसुलातही वाढ होईल, असे सीआयआयचे म्हणणे आहे.
केंद्रीय उत्पादन शुल्क पेट्रोलच्या किरकोळ किमतीच्या २१ टक्के आणि डिझेलसाठी १८ टक्के असल्याचे सीआयआयने म्हटले आहे. मे २०२२ पासून, जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमतीत अंदाजे ४० टक्के घट झाल्याच्या अनुषंगाने हे दर समायोजित केले गेले नाहीत. इंधनावरील उत्पादन शुल्क कमी केल्याने महागाई कमी होण्यास आणि डिस्पोजेबल उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल. सीआयआयने ठराविक कालावधीत विशिष्ट वस्तू आणि सेवांच्या मागणीला चालना देण्यासाठी कमी उत्पन्न गटांना लक्ष्य करणारे उपभोग व्हाउचर सादर करण्याचेही सुचवले आहे. याशिवाय, सरकारला पीएम-किसान योजनेअंतर्गत वार्षिक पेमेंट ६००० रुपयांवरून ८००० रुपयांपर्यंत वाढवण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
इलेक्ट्रॉनिक्स अँड कॉम्प्युटर सॉफ्टवेअर एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल (ESC) ने डिझाईन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (DLI) योजना अधिक व्यापक आणि प्रभावाभिमुख बनवण्यासाठी त्यात आणखी सुधारणा करण्याचा सल्ला दिला आहे. या दोन्ही संस्थांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याशी नुकत्याच झालेल्या संवादादरम्यान संशोधन आणि विकास (R&D) आणि भांडवली गहन इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेअर क्षेत्रातील नाविन्यपूर्णतेला चालना देण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याची जोरदार वकिली केली आहे. ईएससीने भारतातील संशोधन आणि विकास आणि पेटंट/डिझाइन दाखल करण्यासाठी त्यांच्या उलाढालीच्या तीन टक्क्यांपेक्षा जास्त खर्च करणाऱ्या भारतीय कंपन्यांना अतिरिक्त आयकर सवलत मागितली आहे.
