राज्य सरकारची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींकडे मागणी
पणजी : राज्यातील जमीन हडप प्रकरणांचे खटले जलदगतीने निकालात काढण्यासाठी विशेष न्यायालयाची नियुक्ती करण्याची मागणी राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींकडे केली आहे.
राज्यात बेकायदेशीरपणे जमीन हडप करण्याच्या प्रकारात वाढ झाली होती. पोर्तुगीज कालीन कागदपत्रामध्ये फेरफार करून जमिनी बळकवण्याचे प्रकार सुरू होते. यावर नियंत्रण ठेवण्यासह चौकशी करण्यासाठी सरकारने एक सदस्यीय आयोगाची स्थापना केली होती. या शिवाय गुन्हा शाखेच्या खास तपास पथकाचीही प्रत्येक तक्रारीच्या तपासासाठी नियुक्ती केली होती. निवृत्त न्यायाधीश व्ही. के. जाधव यांच्या आयोगाने चौकशी करून नोव्हेंबर २०२३मध्ये सरकारला अहवाल सादर केला. जाधव आयोगाने या अहवालात अनेक शिफारसी केलेल्या आहेत. बेकायदा जमीन हडप प्रकरणातील मालक नसलेल्या जमिनी सरकार ताब्यात घेणार आहे. यासाठी आवश्यक असणारी जमीन कायदा दुरूस्ती पावसाळी अधिवेशनात करणार असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी जूनमध्ये सांगितले होते.
नंतर पावसाळी अधिवेशनादरम्यान जमीन हडप प्रकरणांचा विषय जेव्हा चर्चेस आला तेव्हा मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे ज्या जमिनी परस्पररीत्या विकल्या गेल्या, अशा जमिनींचा निकाल लावण्यासाठी विशेष न्यायालयाची स्थापना करण्यात येणार असल्याचे म्हटले होते. जाधव आयोगाच्या शिफारशींनुसारच बळकावण्यात आलेल्या खासगी तसेच मालक अस्तित्वात नसलेल्या जमिनींबाबत निर्णय घेण्याची प्रक्रिया सरकारने सुरू केली आहे. खासगी जमिनींबाबत निर्णय घेण्यासाठी सरकारला लवादाची स्थापना करता येणार नाही. त्यामुळेच विशेष न्यायालयाची स्थापना करण्याचा विचार करण्यात आलेला आहे असे यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले होते. याच अनुषंगाने पुढील पावले उचली जात आहेत.
बातमी अपडेट होत आहे..
