गोवा अनधिकृत बांधकाम नियमन कायद्याअंतर्गत प्रलंबित अर्ज मार्चपर्यंत काढणार निकाली. अर्ज निकालात काढण्यासाठी सरकारकडून एसओपी
पणजी : गोवा अनधिकृत बांधकाम नियमन कायद्याअंतर्गत प्रलंबित अर्ज मार्च २०२५पर्यंत निकालात काढण्याचे निर्देश सरकारने उपजिल्हाधिकारी तसेच संबंधित यंत्रणांना दिले आहेत. मुंडकारांच्या घरांचे अर्ज विचारात घेउन महिन्याला ठराविक अर्ज निकालात काढण्याचे उद्दिष्ट ठेवावे. या नुसार प्रत्येक अर्जाबाबत सुनावणी घेत अर्जांचा विचार करावा, असे जारी केलेल्या एसओपीमध्ये स्पष्ट म्हटले आहे.
आतापर्यंत आलेल्या १० हजार अर्जांपैकी ३ हजार अर्ज उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी फेटाळले आहेत. उर्वरीत अर्ज निकालात काढण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या कायद्याअंतर्गत अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची प्रक्रिया मार्च २०२५पर्यंत पूर्ण करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी अर्थसंकल्पात दिले होते. या आश्वासनाची पूर्तता करण्यासाठी महसूल खात्याने एसओपी जारी केली आहे.
एसओपीतील ठळक मुद्दे असे :
१. उपजिल्हाधिकारी/संबंधित यंत्रणांनी प्रलंबित अर्जांची छाननी करून महिन्याला किती अर्ज निकालात काढणे शक्य आहे, त्याचा आकडा निश्चित करावा
२. महिन्याला निकालात काढलेले अर्ज व प्रलंबित अर्जांबाबतचा अहवाल उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करावा
३. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी - १ पंधरा दिवसांनी आढावा घेऊन सरकारला अहवाल सादर करतील
४. अर्जदाराची बाजू एकून घेतल्याशिवाय उपजिल्हाधिकाऱ्यांना/संबंधितांना अर्ज फेटाळता येणार नाहीत
५. अनधिकृत बांधकाम नियमन कायदा वा जमिनीसंबंधी वाद असेल तरच अर्ज फेटाळता येतील
६. अर्जांबाबत योग्य निर्णय घेण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी/संबंधीत यंत्रणेला कायदा दुरूस्ती, परिपत्रके याबाबत पूर्ण माहिती असायला हवी
७. सार्वजनिक बांधकाम खाते, वन खाते, नगरनियोजन याना अर्जांबाबत वेळेत अहवाल देण्यास सांगणे
८. वेळेत पाहणी करून खात्यांना अहवाल देण्यास सांगण्याची जबाबदारी उपजिल्हाधिकारी/ संबंधित यंत्रणांची आह
९. मुंडकारांच्या घरांना गोवा मुंडकार संरक्षण कायदा १९७५चा लाभ द्यावा
१०. प्रत्येक महिन्याला अतिरिक्त जिल्हाधिकारी - १ने निकालात काढलेल्या अर्जांचा अहवाल महसूल सचिवांना सादर करावा
११. महिन्याला निकालात काढता येणे शक्य असणाऱ्या अर्जांचा आकडा निश्चित करून सुनावणी घैण्याची जबाबदारी उपजिल्हाधिकारी/संबंधित यंत्रणेची आहे.
१२. अर्जांमुळे येणाऱ्या महसुलाचा आकडा पंचायत/खात्याप्रमाणे उपजिल्हाधिकाऱ्यांना/संबंधित यंत्रणेला १५ दिवसांनी सादर करावा लागेल. महसुलाची आकडेवारी जिल्हाधिकारी महसूल खात्याला सादर करतील
हेही वाचा
गोवा। अवैध बांधकामे नियमित करण्याचे ३००० अर्ज सरकारने फेटाळले
