राष्ट्रीय नदी संवर्धन आराखड्याअंतर्गत केंद्राकडून ९५.२३ कोटी मंजूर
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : राज्यातील मांडवी आणि जुवारी या दोन नद्यांच्या संवर्धनासाठी आतापर्यंत २८.९३ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारने यासाठी ९५.२३ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता, अशी माहिती केंद्र सरकारच्या एका अहवालातून समोर आली आहे.
गोव्यासह देशभरातील अनेक नद्यांचे गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण झाले होते. त्यामुळे अनेक राज्यांमध्ये पाण्याचा तुटवडा जाणवत होता. त्यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय नदी संवर्धन आराखडा तयार करत सर्वच प्रदूषित नद्यांना नवसंजीवनी देण्याचे प्रयत्न सुरू केले. प्रदूषित नद्यांमधील गाळ उपसून आणि त्या स्वच्छ करून या नद्यांतील अधिकाधिक पाण्याचा वापर कसा करता येईल, या दृष्टीने विचार करून केंद्राने हा उपक्रम सुरू केला होता. यासाठी गोव्यातील मांडवी आणि जुवारी या नद्यांची निवड करण्यात आली होती. मांडवी आणि जुवारी या दोन्ही नद्या अनेक भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रदूषित झाल्या होत्या. या नद्यांमधील गाळ उपसून आणि त्यांचे प्रदूषण रोखून त्यातील १२.५० एमएलडी पाण्यावर प्रक्रिया करून ते वापरण्यायोग्य करण्याचे नियोजन तयार करण्यात आले होते. हे काम सुरू असून या कामावर आतापर्यंत २८.९३ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
दरम्यान, राज्यातील सर्वाधिक प्रदूषित असलेल्या साळ नदीतील गाळ उपसून ही नदी स्वच्छ करण्याचे प्रयत्न राज्य सरकारकडून गेल्या काही वर्षांपासून सुरू आहेत. त्यात आता केंद्राने मांडवी आणि जुवारी या नद्यांकडे लक्ष दिल्याने पुढील काही वर्षांत राज्यातील पाण्याचा प्रश्न संपण्याची शक्यता आहे.
५७ नद्यांसाठी ८,९३१.४८ कोटी मंजूर
राष्ट्रीय नदी संवर्धन आराखड्याअंतर्गत केंद्र सरकारने गोव्यासह १७ राज्यांतील ५७ नद्यांचा समावेश केला आहे.
या ५७ नद्यांच्या संवर्धनासाठी केंद्र सरकारने ८,९३१.४८ कोटी रुपयांचा निधी संबंधित राज्यांसाठी मंजूर केला होता. त्यातील ३,७६६.८१ कोटी रुपयांचा खर्च या राज्यांनी केला आहे.
केंद्र सरकारच्या या उपक्रमामुळे प्रदूषित नद्यांचे संवर्धन होऊन त्यातील २,९४१.०३ एमएलडी पाण्यावर प्रक्रिया होऊन त्या पाण्याचा जनतेला वापर करता येणार असल्याचेही अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
