शेख हसिना यांच्या पदच्युतीनंतर बांगलादेशात गोंधळाचे वातावरण असून, धार्मिक कलह वाढत चालला आहे. त्या देशात लोकशाही नावापुरती शिल्लक असून, बांगलादेश आता पाकिस्तानच्याच दिशेने आर्थिक दिवाळखोरीकडे चालला आहे, असे दिसते.
अंतर्गत राजकीय अस्थैर्यामुळे शेजारच्या बांगलादेशात झालेले सत्ता परिवर्तन आणि त्यानंतरच्या त्या देशातील घडामोडी यामुळे अराजकतेची स्थिती त्या देशात निर्माण झाल्याचे दिसते आहे. त्या देशात धार्मिक अल्पसंख्य असलेल्या हिंदू समाजाला याचा फटका मोठ्या प्रमाणात बसल्याचे दिसते. त्या दडपशाहीच्या वातावरणातही तेथील हिंदू समाज मोठ्या धैर्याने रस्त्यावर उतरून निषेध करीत असल्याचे चित्र गेले काही दिवस दिसले. अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी लागणारे नैतिक धैर्य तेथील इस्कॉन या श्रीकृष्ण अनुयायांच्या संघटनेने लोकांना प्राप्त करून दिल्यामुळे प्रतिकाराचा सामना करणाऱ्या तेथील हिंदूंवर राग काढण्यासाठी सुरक्षा दलासह सारीच सरकारी यंत्रणा सरसावल्याचे दिसले. सामान्य माणसांप्रमाणेच याचा मोठा फटका इस्कॉनचे प्रमुख चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मच्यारी यांना बसला. त्यांना देशद्रोही कारवायांच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली. सरकारविरोधात उठाव केल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्याचा प्रयत्न झाला. न्यायालयात तसा दावा करण्यात आल्यामुळे त्यांना जामीन नाकारण्यात आला. २०१६ पासून २०२२ पर्यंत केवळ चितगाँग विभागाचे प्रमुख असलेले कृष्णदास आपल्या वक्तृत्वामुळे आणि धार्मिक निष्ठेमुळे त्या देशातील इस्कॉन संस्थेचे प्रमुख बनले. त्यांची लोकप्रियता वाढत गेली. २५ ऑक्टोबर रोजी बांगलादेशाच्या राष्ट्रीय ध्वजाच्यावर भगवा ध्वज फडकावून देशाचा अपमान केल्याची तक्रार त्यांच्यासह अन्य १८ जणांविरुद्ध नोंदविण्यात आली, त्यात देशात अस्थैर्य निर्माण करून अराजक माजविण्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला. इस्कॉनचे दलाल बनून हिंदू नागरिक देशात अशांतता पसरवित असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. तेथील अल्पसंख्यांकांना दिलासा देणारी बाब म्हणजे बांगलादेशच्या उच्च न्यायालयाने इस्कॉनवर बंदी घालण्यास दिलेला नकार. त्या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये मतभिन्नता दिसून आल्यामुळे सरकार त्याचा लाभ घेत कृष्णदास यांना एकाकी पाडण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
या पार्श्वभूमीवर, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकारच्या धोरणाला समर्थन देत, त्या देशातील अल्पसंख्य हिंदूंच्या रक्षणाची जबाबदारी त्या देशाच्या सरकारने घ्यावी, असे म्हटले आहे. त्या देशातील हिंसक घटनांचा त्यांनी निषेध करताना केंद्र सरकारने योग्य भूमिका घेतल्याचे म्हटले आहे. बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसिना सध्या भारतात आश्रयाला असून, आपल्या देशातील मंदिरे, मशिदी, चर्च आदी धर्मस्थळे का जाळण्यात आली याची चौकशी करा असे म्हणत त्यांनी हिंदूंवरील अत्याचाराचा निषेध केला आहे. शेख हसिना यांचे भवितव्य सध्या टांगणीला लागले असून त्या देशाने त्यांना भारताने परत पाठवावे, अशी मागणी केली आहे. भारताशी मैत्रिपूर्ण संबंध ठेवून देशाची प्रगती करण्यावर त्यांचा सतत भर असायचा. त्यांच्या पदच्युतीनंतर त्या देशात गोंधळाचे वातावरण असून, धार्मिक कलह वाढत चालला आहे. त्या देशात लोकशाही नावापुरती शिल्लक असून, बांगलादेश आता पाकिस्तानच्याच दिशेने आर्थिक दिवाळखोरीकडे चालला आहे, असे दिसते.
जगातील काही देशांत धार्मिक तेढ निर्माण होऊन, त्याचा फटका सामान्य जनतेला विनाकारण भोगावा लागत असल्याचे वाढते प्रकार चिंताजनक आहेत. जग विज्ञानाच्या सहाय्याने प्रगतीची मोठी झेप घेत असतानाच, दुसरीकडे धर्माच्या नावावर होणारी हिंसा आणि त्यात निरपराध लोकांचे जाणारे बळी हा केवळ विरोधाभास नाही तर, असहिष्णुतेचा अतिरेक होत जगातील काही देश पुन्हा मागासलेपणाकडेच तर वाटचाल करीत नाहीत ना, अशी शंका यायला लागते. धर्म ही अफूची गोळी असल्याचे म्हटले जाते, त्याचा प्रत्यय येऊ लागला आहे. धर्मावर आधारित मतभेद, कारवाया यांचा फटका काहीही कारण नसताना किंवा संबंध नसताना सामान्य माणसांना, त्यांच्या कुटुंबियांना बसत आहे. बांगलादेश ही खरे तर भारत देशाची निर्मिती. त्या देशाला पाकिस्तानपासून मुक्ती मिळावी, तेथील नेत्यांच्या अरेरावीपणाला पूर्णविराम द्यावा आणि खरी लोकशाही स्थापन करता यावी यासाठी भारताने दिलेले योगदान अतिशय महत्त्वाचे होते. भारतीय सैनिकांनी तेथील जनतेची अत्याचारातून सुटका केली होती, असे म्हणणे अतिशयोक्तीचे ठरणार नाही. याचे स्मरण बांगलादेशातील अनेक नेत्यांना आहे, त्याबद्दल ते नेते भारताबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करतात. त्या देशातील लोकशाही बळकट व्हावी, जनता प्रगत व्हावी, देश आर्थिकदृष्ट्या सबळ व्हावा, यासाठी भारताने सतत सकारात्मक आणि सहकार्याची भूमिका घेतली आहे. बांगलादेशचे निर्माते असा ज्यांचा आदरपूर्वक उल्लेख होतो, ते शेख मुजीबूर रेहमान यांच्या मृत्यूनंतर शेख हसिना यांच्यापर्यंतचे सत्ताधीश नेहमीच भारताला मित्रदेश मानत आले होते. तथापि सध्याचे सरकार आणि तेथील लष्कर यांची धोरणे मात्र लोकशाहीविरोधी तर आहेतच, शिवाय दोन्ही देशांमधील संबंधात वितुष्ट निर्माण करणारी आहेत, असे स्पष्टपणे दिसते आहे.
