साडेपाच हजारांपेक्षा अधिक अर्ज प्रलंबित : दीड हजार अर्जांना मान्यता
पणजी : अवैध बांधकामे नियमित करण्यासाठी आलेले बहुतांश अर्ज योग्य मालकी हक्क व कागदपत्रे नसल्याने राज्य सरकारला फेटाळावे लागले आहेत. बांधकामे नियमित करण्यासाठी सरकारने जे ३० टक्के अर्ज फेटाळले त्यापैकी ८० टक्के अर्ज मालकी हक्क आणि अपुऱ्या कागदपत्रांमुळे फेटाळण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
गोवा अनधिकृत बांधकाम कायद्याखाली बांधकामे नियमित करण्यासाठी आलेल्या १० हजार अर्जांपैकी ३ हजार अर्ज सरकारने फेटाळले होते. साडेपाच हजारांपेक्षा अधिक अर्ज अजून प्रलंबित आहेत तर दीड हजार अर्जांना मान्यता देण्यात आली आहे.
बांधकामे नियमित करण्यासाठी जागेच्या मालकी हक्कांची कागदपत्रे असणे गरजेचे आहे. जागेचे मालकी हक्क दुसऱ्याच्या नावावर असल्यास व तेथे बांधकाम असेल तर त्या अवैध बांधकामाला मान्यता मिळणार नाही. शिवाय अर्जासोबत विजेचे किंवा पाण्याचे बिल सादर करणे गरजेचे आहे.
अर्ज आल्यानंतर कागदपत्रांची पडताळणी उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात होते. यानंतर संबंधित बांधकामाची पाहणी करण्याचे आदेश मामलेदार कार्यालयाला दिले जातात. तलाठी किंवा इतर कर्मचाऱ्यांमार्फत पाहणी अहवाल सादर करावा लागतो. बांधकाम आराखड्याप्रमाणे नसल्यास संबंधित बांधकाम नियमित करता येत नाही.
२०१४ पूर्वीच्या बांधकामांसाठीच ही योजना
२८ फेब्रुवारी २०१४ पूर्वीची बांधकामे नियमित करण्याची तजवीज या कायद्यात आहेत मात्र त्यानंतरची कोणतीही बांधकामे नियमित करण्यात येणार नाहीत. बांधकामे २९ फेब्रुवारी २०१४पूर्वीची आहेत हे सिद्ध करण्यासाठी वीज बिल, पाणी बिल सादर करणे आवश्यक आहेत. अशा प्रकारची कागदपत्रे नसल्यामुळे अनेक अर्ज फेटाळण्यात आली आहेत.
५,००० हून अधिक अर्ज प्रलंबित
कागदपत्रांच्या तपासणीसह पाहणी अहवाल येण्यास विलंब होत आहे. यामुळे ५,००० हून अधिक अर्ज प्रलंबित आहेत. या अर्जांचे निकाल उशीरा लागतील, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
