सहजीवनातील गोपनीयता हा मूलभूत अधिकार : मद्रास उच्च न्यायालय
मदुराई : सहजीवनातील गोपनीयता हा मूलभूत अधिकार आहे आणि जोडीदाराच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन करणारी माहिती पुरावा म्हणून ग्राह्य धरता येणार नाही, असा निर्णय मद्रास उच्च न्यायालयाने दिला. उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाचे न्यायमूर्ती जी. आर. स्वामीनाथन यांनी एका प्रकरणात पत्नीचे बाहेर प्रेमसंबंध असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी पतीने सादर केलेली फोन संभाषणाची माहिती नाकारली.
वैवाहिक नातेसंबंधातील जोडीदारांमध्ये सभ्यता नसते ही धारणा न्यायालय स्वीकारू शकत नाही. जेव्हा आपण म्हणतो की, गोपनीयता हा मूलभूत अधिकार आहे, तेव्हा त्यात वैवाहिक संबंधांमध्ये गोपनीयतेचा समावेश होतो. जोडीदारांपैकी एकाद्वारे दुसऱ्याच्या गोपनीयतेचा भंग करण्याचा प्रयत्न करणे प्रोत्साहित केले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे गोपनीयतेचे उल्लंघन करून मिळवलेली माहिती पुरावा म्हणून स्वीकारता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
दोन मुलांचा पिता असलेल्या तरुणाने घटस्फोटासाठी दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान फोनवरील संभाषणाची माहिती समोर आली. याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते की, त्याच्या पत्नीचे प्रेमसंबंध होते आणि ती त्याच्याशी क्रूरपणे वागते. हे सिद्ध करण्यासाठी फोनवरील संभाषणाचा डेटा सादर करण्यात आला. पत्नीने रामनाथपुरम येथील परमाकुडी न्यायालयात याचिका दाखल करून तिच्या नकळत गोळा केलेली माहिती पुरावा म्हणून ग्राह्य धरू नये, अशी विनंती केली, परंतु ती फेटाळण्यात आली. त्याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
परस्पर विश्वास हा विवाहाचा आधारस्तंभ आहे आणि जेव्हा एक व्यक्ती दुसऱ्याच्या व्यवहारात डोकावू लागते तेव्हा हा विश्वास तुटतो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. एक पत्नी तिचे विचार आणि बहुतेक खाजगी भावना रेकॉर्ड करण्यासाठी एक डायरी लिहिते. पतीने तिच्या परवानगीशिवाय ते वाचू नये. मोबाईल फोनच्या बाबतीतही तेच आहे. पत्नीच्या परवानगीशिवाय माहिती लीक करणे हे गोपनीयतेचे उल्लंघन आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
