कर्मचारी भरती आयोग फक्त परीक्षाच घेऊन गुणवत्तेवर उमेदवार निश्चित करते. अशा आयोगामार्फतच नोकरभरती व्हावी यासाठी गोव्यातील नागरिकांनी आग्रही असायला हवे. तरच गुणवत्ता असलेल्या गोव्यातील तरुणांना सरकारी नोकरी मिळेल.
कर्मचारी भरती आयोग गुंडाळला जाऊ शकतो, अशी चर्चा असतानाच मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी महत्त्वाचे विधान केले. नोकरभरतीत होणारे घोटाळे आणि फसवणूक रोखण्यासाठीच कर्मचारी भरती आयोग स्थापन केला आहे, असे म्हणत त्यांनी नोकरभरती कर्मचारी भरती आयोगामार्फतच होईल असे स्पष्ट केले. नोकरीच्या जाहिरातीही पुढील काही दिवसांत येतील असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्यामुळे हा आयोग गुंडाळण्याची चर्चा ही तूर्तास अफवाच ठरली आहे. पण आयोग ज्यावेळी नोकरीच्या पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करेल त्याचवेळी या चर्चेला पूर्णविराम मिळेल.
२०१९ मध्ये कर्मचारी भरती आयोग स्थापन करून गोव्यातील नोकरभरतीच्या प्रक्रियेला नवी कलाटणी दिली गेली. आयोग स्थापन करण्यासाठी कायदा झाला पण पूर्णवेळ कार्यालय, कर्मचारी वर्ग देण्यासाठी वेळ लागल्यामुळे त्याच काळात २०२२ च्या विधानसभा निवडणुका येणार होत्या, त्यामुळे सरकारने खात्यांमार्फत नोकरभरती सुरूच ठेवली. दुसऱ्या बाजूने कर्मचारी भरती आयोगाला पूर्णवेळ अधिकारी, कर्मचारी देण्यासह कार्यालय देण्यासाठीही प्रक्रिया सुरू होती. आयोगाचे काम रात्रीत सुरू होणे शक्य नव्हते. कारण खात्यांकडून रिक्त पदांची यादी मागवण्याचे काम, वेगवेगळ्या पदांसाठीच्या परीक्षांसाठी प्रश्नपत्रिका तयार करण्याचे काम असा मोठा व्याप होता त्यामुळेच निवडणुकीनंतरही आयोगाचे काम जोमात पुढे गेले नाही. उलट निवडणुकीपूर्वी नोकर भरतीसाठी घेतलेल्या परीक्षांचे निकाल जाहीर व्हायचे होते. ती पदे भरण्यासाठी सरकारने निवडणुकीनंतर वेळोवेळी कर्मचारी भरती आयोगाच्या कायद्यात दुरुस्त्या करून प्रलंबित राहिलेल्या नोकरभरतीचा मार्ग खुला करून दिला. २०२२ च्या जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत ज्या जाहिराती प्रसिद्ध झाल्या होत्या, त्या जाहिरातींना अनुसरून नोकरभरती झाली. तोपर्यंत आयोगाचे कामही सुरू झाले. आयोगाने आता नोकर भरतीसाठी जाहिराती करून सुमारे दहा खात्यांमध्ये नोकरभरतीही सुरू केली. लॅब टेक्निशियन, लायब्ररी ग्रेड १ आणि २, चित्रकला शिक्षक, कन्झर्वेशन असिस्टंट, वायरलेस ऑपरेटरसाठी एएसआय, टेक्निशियन, लाईट हाऊसकीपर, प्राथमिक शाळांमध्ये इंग्रजी शिक्षक अशा वेगवेगळ्या पदांसाठी परीक्षा घेऊन उमेदवारांची निवड केली.
आयोगाने पारदर्शक पद्धतीने परीक्षा व्हाव्यात, नोकरभरतीत घोटाळ्याला वाव राहू नये यासाठी संगणक आधारित परीक्षा घेण्यासाठी सुरुवात केली. आतापर्यंतच्या सर्व परीक्षा सीबीआरटीद्वारेच घेऊन त्याचे निकाल २४ तासांत जाहीर केले. नोकर भरतीतील घोटाळे रोखण्यासाठी यापेक्षा चांगला पर्याय असू शकत नाही. जे परीक्षेत नापास होतील तेही आपले अपयश, अज्ञान लपविण्यासाठी यात घोळ आहेत, असा आरोप करतील. आरोप कधीच थांबणार नाहीत. पण ज्यांना आपल्या बुद्धिमत्तेवर विश्वास आहे अशा उमेदवारांना गुणवत्तेवर नोकरी मिळू शकते. त्यासाठी संगणक आधारित परीक्षा हा सर्वोत्तम उपाय आहे. अर्थात नोकरीच्या पदांप्रमाणे परीक्षा घेतली जावी, असे अपेक्षित आहे. हा आयोग गोव्यातील नोकरभरतीचा चेहरा बदलू शकतो. गोव्यातील कुठल्याही भागातील कुठलाच राजकीय पाठिंबा नसलेला उमेदवारही गुणवत्तेवर सरकारी नोकरीत येऊ शकतो आणि हाच नोकरभरतीचा चमत्कार असेल. सरकारी नोकरीत राजकीय वशिल्याला मूठमाती मिळावी असे सर्वांनाच वाटते. गोवा लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप चालत नाही. तिथेही संगणक आधारित परीक्षांवरच निकाल लावले जातात. तिथे मुलाखती आणि लेखी परीक्षाही असते. कर्मचारी भरती आयोग फक्त परीक्षाच घेऊन गुणवत्तेवर उमेदवार निश्चित करते. अशा आयोगामार्फतच नोकरभरती व्हावी यासाठी गोव्यातील नागरिकांनी आग्रही असायला हवे. तरच गुणवत्ता असलेल्या गोव्यातील तरुणांना सरकारी नोकरी मिळेल. चांगले उमेदवार सरकारी नोकरीत येतील. गोव्यात गेल्या काही दिवसांपासून सरकारी नोकरी देतो म्हणून फसवणाऱ्यांविरोधात अनेक तक्रारी आल्या. पैसे देऊन फसलेले अनेक लोक आपले हसे होईल म्हणून तक्रार करण्यासाठी पुढे येत नाहीत. अशा फसवणुकीला युवक बळी पडू नयेत. असे पैसे देऊन नोकऱ्या मिळत नाहीत, असे जेव्हा कर्मचारी भरती आयोगाकडून होणाऱ्या निवडींमधून दिसेल त्यावेळी लोक पैसे देणेही बंद करतील. हा आयोग गुंडाळला गेला तर मात्र गोव्यात होणारे नोकऱ्यांचे सौदे कोणीही रोखू शकणार नाही. हे चित्र बदलण्यासाठी ही संधी आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आयोगाला नोकरभरती गतिमान करण्यासाठी सूचना कराव्यात आणि गुणवत्तेवर नोकरी मिळते हे अधोरेखित करावे.
