राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आढावा

प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या सुमारे ४५ टक्के म्हणजे ११ हजार ५०० कोटी रुपयांचा महसूल सहा महिन्यांत सरकारच्या तिजोरीत जमा झाला आहे. आर्थिक विभागातील अधिकाऱ्यांनी ही माहिती दिली. ‘लाडली लक्ष्मी’, ‘गृहआधार’, ‘दयानंद सामाजिक’ आदी योजनांचे पैसे लाभार्थ्यांना वेळेत मिळावेत यासाठी आवश्यक ते सोपस्कार पूर्ण करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केल्या आहेत. राज्याचा खर्च, महसूल, विविध प्रकल्पांसाठी घेतलेले कर्ज यांची माहिती अधिकाऱ्यांकडून घेऊन राज्याच्या अार्थिक स्थितीचा मुख्यमंत्र्यांनी आढावा घेतला. अार्थिक विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह खात्यांचे सचिव आणि प्रमुख बैठकीला उपस्थित होते.
राज्याचा २०२४-२५ वर्षाचा अर्थसंकल्प मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत फेब्रुवारीत मांडणार आहेत. अार्थिक वर्षाला सहा महिने पूर्ण झाले आहेत. त्यामुळे आता आर्थिक विभागाच्या बैठका नियमित घेतल्या जाणार आहेत. कर्ज घेण्याचे प्रमाण मर्यादित ठेवून सरकार अार्थिक शिस्तीला सर्वाधिक प्राधान्य देते, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी यापूर्वी अनेक वेळा स्पष्ट केले आहे. मागील चार वर्षांचा विचार केला असता राज्याचा महसूल वाढत आहे. बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी खर्चासह महसुलाचाही आढावा घेतला. २०२४-२५ साली महसुलाचा सुधारित अंदाज २६,८५५ कोटींचा आहे. सहा महिन्यांत अंदाजाच्या ४५ टक्के महसूल जमा झाला आहे. वर्ष अखेरीस शुल्क भरण्याला गती येते. त्यामुळे महसुलाचे प्रमाण वाढते. केंद्रीय शुल्काच्या महसुलाचा वाटा राज्याला मिळतो. त्यामुळे उर्वरित सहा महिन्यांत पहिल्या सहा महिन्यांपेक्षा अधिक महसूल जमा होतो. मागील अार्थिक वर्षासाठी (२०२३-२४) महसुलाचा अंदाज २५,२५८ कोटी रुपये होता. त्यांपैकी २५,८५२ कोटी रुपये जमा झाले होते.
आवश्यकता भासल्यास सरकारला कर्ज घेण्याची मुभा
पर्वरी उड्डाणपुलासह राज्यात विविध प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. या प्रकल्पांच्या कामांची स्थिती मुख्यमंत्र्यांनी जाणून घेतली. आवश्यकता भासल्यास कर्ज घेण्याची मुभा सरकारला आहे. त्यामुळे कल्याणकारी योजना वा विकास प्रकल्पांची कामे पैशांमुळे प्रलंबित राहणार नाहीत. समाज कल्याण, मत्स्योद्योग, कृषी, ग्रामीण विकास विभागांत केंद्र सरकारच्या अनेक योजना आहेत. या योजनांचा आढावाही मुख्यमं‌त्र्यांनी या बैठकीत घेतला.