अभय देणारे लोकप्रतिनिधी, अधिकाऱ्यांवर न्यायालय उगारणार बडगा
प्रतिनिधी । गोवन वार्ता
पणजी : राज्यात मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर बांधकाम होत असल्यासंदर्भात गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वेच्छा दखल घेतली आहे. यात राज्यातील रस्त्याच्या बाजूला होणारे बेकायदेशीर बांधकाम, खासगी जमिनीत परवानगीशिवाय उभे राहणारे बांधकाम, सरकारी जमिनीवर होणारे बेकायदेशीर बांधकाम, विकास प्रतिबंधित क्षेत्रातील बेकायदा बांधकामांवर न्यायालयाची करडी नजर राहणार अाहे. याशिवाय अशा बांधकामांना अभय देणारे लोकप्रतिनिधी, अधिकारी, तसेच संबंधित यंत्रणा यांच्यावर न्यायालय बडगा उगारणार आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी बुधवार, २३ रोजी होणार आहे.
उस्कई-बार्देश येथील सर्व्हे क्रमांक २०/१ मधील जमिनीत मागील १३ वर्षाहून अधिक काळ बेकायदेशीर बांधकामाच्या प्रश्नावर स्थानिक प्रशासनाने कोणतीच कारवाई केली नव्हती. त्यामुळे एका ज्येष्ठ नागरिकाला उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावावा लागला आहे. या याचिकेची सुनावणी गेल्या आठवड्यात मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्या. भारत देशपांडे या द्विसदस्यीय न्यायपीठाकडे झाली. त्यावेळी राज्यातील बेकायदा बांधकामांचा मुद्दाही मांडण्यात आला. पंचायत संचालनालयाकडून बेकायदा इमारती पाडण्याचे आदेश जारी केले जातात, मात्र सरपंच, पंच आणि सचिवांकडून कारवाई होत नाही. अशाच एका प्रकरणाच्या सुनावणी वेळी उच्च न्यायालयाने २७ सप्टेंबर २०२४ रोजी पंचायत संचालकांना संपूर्ण माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. याशिवाय यापूर्वी वरील बांधकामासंदर्भात १२ जुलै २००० रोजी सरपंच व सचिवांना बेकायदा बांधकामाची पाहणी करून ते पाडण्याची कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाची कार्यवाही न झाल्यामुळे न्यायालयाने चिंता व्यक्त करून राज्यातील बेकायदा बांधकामासंदर्भात जनहित याचिकेची स्वेच्छा दखल घेतली. दरम्यान, न्यायालयाला मदत करण्यासाठी अॅड. विठ्ठल नाईक यांची अॅमिकस क्युरी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
पंच, सरपंच किंवा नगरसेवक यांच्या आशीर्वादाने बेकायदा बांधकामे उभी राहतात. याची ग्रामसभेतही जोरदार चर्चा होत असते. काही जण बांधकामाविरोधात न्यायालयात जातात. त्यानंतर न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन होत नसल्याचे समोर आले. याशिवाय बेकायदा बांधकामासंदर्भात न्यायालयाच्या आदेशाची कालमर्यादा ठरवणे, त्याची अंमलबजावणी करणे यावर न्यायालयात माहिती सादर केली. दरम्यान, अशा बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने यापूर्वी संबंधित यंत्रणेला आदेश दिल्याची माहिती सादर केली. अशा बांधकामांवर कारवाई करण्याची जबाबदारी पंचायत सचिव, मुख्याधिकारी किंवा सरकारी अधिकाऱ्यांची आहे. यासंदर्भात न्यायालयात चर्चा झाली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी बुधवारी होणार आहे.
याचिकेची व्याप्ती ठरविण्याची अॅडव्होकेट जनरलांची विनंती
बेकायदेशीर बांधकामांबाबत न्या. मकरंद कर्णिक आणि न्या. वाल्मिकी मिनेझिस या द्विसदस्यीय न्यायपीठापुढे मंगळवारी सुनावणी झाली. अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी रस्त्याच्या बाजूला होणारे बेकायदेशीर बांधकाम, खासगी जमिनीत परवानगीशिवाय उभारले जाणारे बांधकाम, सरकारी जमिनीवर होणारे बेकायदेशीर बांधकाम, विकास प्रतिबंधित क्षेत्रातील बेकायदा बांधकामांवर याचिकेची व्याप्ती ठरविण्याची विनंती केली. बेकायदा बांधकामांवर कारवाईसाठी कोणती पावले उचलू शकतात. तसेच या संदर्भात पंचायत कायदा, आरोग्य कायदा, व इतर कायद्यांसंदर्भात माहिती न्यायालयात दिली जात आहे.
