मडगाव : बोरी पुलासाठी जुवारी नदी मार्गासह जमिनीच्या संपादनाची प्रक्रिया सुरु आहे. ज्या जमिनींतून ५.७३ किमी बोरी पुलाची उभारणी होणार आहे, त्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत व त्यासंदर्भात अधिसूचनाही जारी झालेली आहे. ही प्रक्रिया पूर्णत्वास आलेली असल्याने आता त्याला न्यायालयातूनही स्थगिती वगैरे काही लागू होणार नाही.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाकडून अधिसूचना जारी झाल्यानंतर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडून कामाला चालना देण्यात येते. साधारणत: दोन वर्षांचा कालावधीत ते काम पूर्ण होण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. त्यानुसार त्यामुळे पुढील दोन ते तीन वर्षांत गोमंतकीयांना बोरीचा नवा पूल मिळणार आहे, अशी माहिती मंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी दिली आहे.
लोकांचा विरोध होण्याची शक्यता
दरम्यान बोरी पुलासाठी खाजन जमिनीतून रस्त्याचे काम करू नये अशी मागणी लोटलीतील स्थानिक शेतकर्‍यांनी केली होती. शेतजमिनीतून बोरी पुलाची उभारणी केल्यास शेतकर्‍यांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन नष्ट होईल, तसेच गावाचेही कायमस्वरुपी नुकसान होणार असल्याचे मत येथील शेतकऱ्यांनी मांडले होते. आता जमीन संपादनासाठी अधिसूचना जारी करण्यात आल्यानंतर पुन्हा लोटली परिसरातील शेतकर्‍यांच्या विरोधाला सरकारला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे.
खासगी जमिनीसह बोरी, लोटली कोमुनिदादची जागा जाणार
बोरी पुलाच्या बांधकामासाठी केंद्रीय रस्ता वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाकडून अधिसूचना जारी केली. या अधिसूचनेत भाताची शेतजमीन, फळबाग मळा, ऑर्चर्ड जमिनीचा समावेश आहे. सदर जमीन ही बोरी व लोटली कोमुनिदादच्या अख्यतारीत आहे.
