नवी दिल्ली : अग्निवीरांच्या पहिल्या लॉटमधून २०२६-२७ मध्ये पासआउट होणाऱ्या ४२ टक्के सैनिकांचे सरकारी नोकऱ्यांमध्ये समायोजन केले जाईल. ही संख्या अन्य २५ टक्के अग्निवीरांपेक्षा वेगळी आहे ज्यांना सैन्यात आधीच सामावून घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. म्हणजेच सैन्यात समायोजन झाल्यानंतर राहिलेल्या ७५ टक्के सैनिकांचे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध मंत्रालयांमध्ये समायोजन होणार आहे. शुक्रवारी एअर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंग यांनी भारतीय हवाई दलात (IAF) २५ टक्क्यांहून अधिक अग्निवीरांचा समावेश करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती.
अग्निवीरांच्या पहिल्या लॉटचा कार्यकाळ २०२६-२७ मध्ये पूर्ण होईल. ही संख्या एक लाखाच्या जवळपास आहे. यापैकी २५ हजार जवान सैन्यात नियमित होतील. उर्वरित ७५ हजार अग्निवीरांपैकी ४२ टक्के (३१५००) विविध मंत्रालयांमध्ये नियमित सेवेत समायोजित केले जातील. निमलष्करी दलांव्यतिरिक्त, त्यांना इतर सरकारी मंत्रालयांमध्ये सामावून घेतले जाईल. गृहमंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, अग्निवीर प्रक्रियेतून ४ वर्षांनी बाहेर पडलेल्या सैनिकांचे देश आणि राज्यपातळीवरील सुरक्षा दलात होणारे समायोजन १०० टक्क्यांवर नेण्याचे लक्ष्य आहे. पण सुरुवातीला ४२ टक्के अग्निवीरांपासून केली जाईल.
दरम्यान एअर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह यांनी शुक्रवारी माध्यमांना दिलेल्या माहितीनुसार, २५ टक्क्यांहून अधिक अग्निवीरांना हवाई दलात सामावून घेतले जाईल. हवाई दलाने सरकारकडे यासंदर्भात रोडमॅप पाठवला असून गृह खाते तसेच संरक्षण खात्याकडून लवकरच यावर काम सुरू केले जाणार आहे.
गृहमंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, निवृत्त आगणीवीरांना दिली जाणारी एकरकमी रक्कम आणि इतर फायदे हे निवृत्तीनंतर नियमित सेवेत रुजू होणाऱ्यांनाही लागू होईल. सेवानिवृत्तीनंतर अग्निवीरला ज्या विभागामध्ये सामावून घेतले जाईल त्या विभागाच्या नियमानुसार त्याला पगार आणि सर्व भत्ते मिळतील.
मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रत्येक मंत्रालयात एक समर्पित युनिट (तीन किंवा अधिक) तयार करण्याचा प्रस्ताव आहे. निवृत्त अग्निवीर जवानांपैकी कोणाला कोणत्या विभागात आणि युनिटमध्ये सामावून घेता येईल, हे समर्पित युनिट ठरवेल . त्यासाठी सेवा पूर्ण केलेल्या जवानांच्या शैक्षणिक व इतर पात्रतेचे मूल्यमापन करण्यात येणार आहे.
नियमित नोकऱ्यांमध्ये निवडीसाठी विहित केलेली वयोमर्यादा सवलत पाळली जाईल. केंद्र सरकारच्या एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारी नोकऱ्यांमध्ये जास्तीत जास्त अग्निवीरांना सामावून घेण्यासाठी राज्य सरकारांनाही विनंती केली जाईल.
