लोकसभेत काँग्रेसची ९९ जागांपर्यंतची मजल त्या पक्षाला संजीवनी देत असली तरी किती राज्यांत काँग्रेस आता यश मिळवेल यावर राहुल गांधींची पुढील भूमिका ठरणार. भाजपने सत्ता गमवावी तर त्या पक्षात राष्ट्रीय पातळीवर नव्याने पुनर्रचनेची शक्यता आहे.
गोव्याहून अधिक मोठे आणि विधानसभेतील सदस्य संख्या दुपटीहून अधिक असलेले हरयाणा हे देशात तसे लहान राज्यच गणले जाते. लोकसभेसाठी दहा सदस्य या राज्यातून निवडले जातात. या राज्यात एकाच टप्प्यात विधानसभेच्या ९० मतदारसंघांत ५ रोजी होणारे मतदान आणि ८ रोजी लागणारा निकाल देशात फार काही उलथापालथ घडवून आणू शकत नाही, असेच सहज आपण म्हणून जातो, पण वस्तुस्थिती वेगळी आहे. त्याचबरोबर जम्मू-काश्मीरमधील निकालही महत्त्वाचे मानावे लागतील, कारण या दोन प्रदेशांतील सत्ता कुणाकडे जाते, यावर दोन मोठ्या राजकीय पक्षांची दिशा ठरणार आहे. अतिशय दूरगामी परिणाम करू शकणारी ही निवडणूक तर आहेच, शिवाय आगामी काळात होणारी महाराष्ट्र आणि छत्तीसगडमधील निवडणुकीचे निकाल देशात अस्थिरता निर्माण करू शकतील, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यास्तव भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी आपली सारी ताकद संबंधित चार ठिकाणी पणास लावण्याचा निश्चय केलेला दिसतो.
हरयाणामध्ये गेली दहा वर्षे भाजप सत्तेवर आहे. या पक्षाची ही जमेची बाजू ठरत नाही. एकच राजवट, एकच चेहरा जनतेला दशकानंतर मानवतोच असे नाही. त्या दीर्घ कालावधीत सरकारने काय विकासकामे केली, किती रोजगार संधी उपलब्ध केल्या, महागाई नियंत्रणात राहिली का, यावर पुन्हा सत्ता द्यायची की नाही हे मतदार ठरवत असतो. हरयाणातील जनतेमधील नाराजीचा अंदाज आल्यावर भाजपने मार्चमध्ये मुख्यमंत्री बदलले. नवे मुख्यमंत्री नायब सिंग सैनी हे तसे ज्येष्ठ नेते. त्यांना प्रशासकीय अनुभव कमी, पण सहकाऱ्यांच्या मदतीने त्यांनी विविध योजनांच्या घोषणा केल्या. ते लोकसभेचे खासदार होते, शिवाय प्रदेशाध्यक्षही होते, त्यामुळे राजकारणात मुरलेले आहेत. एक लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील नागरिकांना एक हजार किलोमीटर बस प्रवास मोफत ही त्यांची योजना आकर्षक ठरली. आताही निवडणुकीनिमित्त भाजपने काही ठोस आश्वासने मतदारांना दिली आहेत. महिलांना दरमहा २,१०० रुपये आर्थिक सहाय्य आणि प्रत्येक जिल्ह्यात ऑलिम्पिक प्रशिक्षण केंद्र अशी आश्वासने मतदारांना दिली आहेत. जाट आणि जाटेतर अशा विभागणीत ओबीसी व दलित मते कोणाकडे जातात, यावर भाजपची सत्ता टिकणार आहे की नाही, हे ठरणार आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत दहापैकी पाच जागा गमवाव्या लागल्याने भाजप सतर्क झाला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या मोठ्या छायाचित्रासह पोस्टर राज्यात झळकत आहेत, ज्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे छायाचित्र असले तरी शेतकरी, महिला व सामान्य लाभार्थी यांची छायाचित्रे ठळकपणे दाखवण्यात आली असून राज्यातील नव्या नेतृत्वाला पाहून मते द्या, असाच जणू संदेश भाजप देत आहे, असे दिसते. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यासह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमित शहा आदी नेत्यांनी मतदारांमध्ये उत्साह निर्माण केला आहे.
काँग्रेसने हरयाणाची सत्ता काबीज करण्याचा निश्चय करून आक्रमक प्रचार सुरू केलेला दिसतो आहे. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाची जणू कसोटीच लागेल असे दिसते. उमेदवारीवरून झालेली बंडखोरी आटोक्यात आणण्यात ते किती यशस्वी झाले ते दिसून येईल. माजी मुख्यमंत्री भुपेंदरसिंह हुडा आणि दलित नेत्या व खासदार कुमारी शैलजा यांच्या दोन गटात दिलजमाई झाल्याचे चित्र जनतेसमोर राहुल गांधी यांनी मंगळवारी एका जाहीर सभेत आणले खरे, पण जनता त्यावर किती विश्वास ठेवेले हा प्रश्नच आहे. आपल्या समर्थक उमेदवारांविरुद्ध हुडा यांनी बंडखोरांना प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप शैलजा यांनी केला होता. हुडा यांचा विचार करता, ते तळागाळातील जनतेशी समरस झालेले नेते नाहीत, हे उघड आहे. राहुल गांधी यांना त्या राज्यात दुसरा चेहरा अद्याप मिळालेला दिसत नाही. मात्र लोकसभा निवडणुकीत मिळालेल्या यशाने त्यांचा उत्साह निश्चितपणे वाढल्याचे दिसते आहे. हरयाणात शुन्यावरून दहापैकी पाच जागा मिळवणे ही सोपी बाब नव्हती. केंद्रात व राज्यात भाजपची सत्ता असताना, हरयाणातील हे यश उल्लेखनीय म्हणावे लागेल. अर्थात त्याच अपेक्षने काँग्रेस नेते सध्या रणनीती आखत चालले आहेत.
हरयाणाच्या निवडणुकीचे निकाल देशाच्या राजकारणाला कलाटणी देऊ शकतात, असा दावा काँग्रेस पक्ष करीत आहे. ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी थेट पंतप्रधानांवर तोफ डागताना, हरयाणातील भाजपचा संभाव्य पराभव एनडीएमधील घटक पक्षांना अस्वस्थ करील, असा तर्क व्यक्त केला आहे. जम्मू-काश्मीर आणि हरयाणातील निकाल केंद्रातील सरकारला हादरा देतील, अशी अपेक्षा काँग्रेस नेते बाळगतात. खरे तर विजय अथवा पराजय हा राहुल गांधींचे नेतृत्व किती प्रभावी ठरू शकते आणि जनमानसाला मानवले आहे, हे स्पष्ट करील. ९९ जागांपर्यंत त्या पक्षाने लोकसभेत मारलेली मजल त्या पक्षाला संजीवनी देत असली तरी किती राज्यांत विशेषतः निवडणुका होत असलेल्या जम्मू-काश्मीर या संघप्रदेशासह अन्य तीन राज्यांत किती यश काँग्रेस पक्ष मिळवेल यावर राहुल गांधींची पुढील भूमिका ठरणार आहे. भाजपला सत्ता गमवावी लागली तर त्या पक्षात राष्ट्रीय पातळीवर नव्याने पुनर्रचना होण्याची शक्यता आहे. केंद्रातील आघाडी सरकार टिकवणे हे प्रमुख ध्येय भाजपसमोर असणार आहे.
यासाठीच राजकीय निरीक्षक म्हणतात की, राज्ये छोटी असली तरी तेथील निकाल देशाच्या राजकारणावर परिणाम करणारे ठरतील. देवीलाल यांच्यासारख्या नेत्याने छोट्या राज्यात राहूनही देशाच्या राजकारणाला कलाटणी दिली होती, हे विसरून चालणार नाही. प्रादेशिक पक्ष आपला किती प्रभाव सिद्ध करतात, यावर सारे अवलंबून आहे, कारण आतापर्यंत जसे वाटत होते, तशी ती थेट लढत राहिलेली नाही. याच कारणास्तव किंगमेकर बनण्याच्या इराद्याने काही पक्ष एकाही राष्ट्रीय पक्षाला सहकार्य करताना किंवा जवळीक साधताना दिसत नाहीत. एकदा का अधांतरी विधानसभा अस्तित्वात आली की आपले घोडे पुढे दामटण्याचा या पक्षांचा इरादा आहे.
गंगाराम केशव म्हांबरे
(लेखक पत्रकार असून विविध
विषयांवर लेखन करतात)
मो. ८३९०९१७०४४
