सासष्टी : कामगारांच्या आरोग्याची जबाबदारी बोटमालकांचीच : मुख्यमंत्री

कुटबण जेटीची पाहणी : जुन्या बोटींसह अतिक्रमण हटवण्याच्या सूचना

Story: प्रतिनिधी | गोवन वार्ता |
11th September, 04:27 pm
सासष्टी  : कामगारांच्या आरोग्याची जबाबदारी बोटमालकांचीच : मुख्यमंत्री

मडगाव : कुटबण जेटीवरील चार व मोबोर येथील एका कामगाराचा मृत्यू झाला. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी कुटबण जेटीची पाहणी केली. तुटलेल्या बोटी, अतिक्रमणे हटवण्यासह कामगारांच्या आरोग्यासाठी सुविधा उभाराव्यात अशा सूचना करतानाच भविष्यात कामगाराचा मृत्यू झाल्यास बोटमालकाला २५ लाखांचा दंड भरावा लागेल असा इशाराही दिला.

कुटबण व मोबोर जेटीवरील कामगारांचे साथीच्या रोगाने मृत्यू झाले. या पार्श्वभूमीवर परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडून कुटबण जेटीची पाहणी करण्यात आली. यावेळी पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा, आमदार क्रुझ सिल्वा, जिल्हाधिकारी अश्विन चंद्रू व उपजिल्हाधिकारी व इतर अधिकारी उपस्थित होते. मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या पाहणीवेळी मत्स्य खात्याच्या अधिकार्‍यांनी सांगितले की, जेटीवरील ३५० बोटी रजिस्टर असून २८० बोटी सध्या कार्यरत आहेत. एका बोटीवर साधारणतः २५ कामगार असे ३५०० कामगार आहेत. कामगारांची आधारकार्डद्वारे नोंद करुन घेतली जाते. आरोग्य अधिकार्‍यांनी सांगितले की, कुटबण येथील चार तर मोबोर येथील बोटीवरील एका कामगाराचा मृत्यू झाला. वेळेत उपचार न मिळाल्याने व शरीरातील पाणी कमी झाल्याने बोटीतून आणतानाच त्यांचा मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट केले. 

सेन्सरची जैव शौचालय बदलण्याच्या सूचना

मुख्यमंत्री सावंत यांनी जेटी परिसरात उभारण्यात आलेल्या ५० जैवशौचालयावरुन अधिकार्‍यांना जाब विचारतानाच कामगारांसाठी सेंसर असलेली जैवशौचालय बनवताना थोडातरी विचार होण्याची गरज आहे.  ते पंचतारांकित हॉटेल आहे का, अशी विचारणा केली. तसेच तत्काळ  सेन्सर असलेली जैवशौचालये बदलून साधी जैवशौचालये उभारण्याच्या सूचना केल्या. तसेच स्वच्छतागृहांच्या स्वच्छतेसाठी ठेकेदार नेमावे, कामगारांकडून पैसे न घेता कामगरानिहाय बोटमालकांकडून पैसे आकारण्याचेही आदेश दिले.

 कामगाराचा मृत्यू झाल्यास बोटमालकाला २५ लाखांचा दंड

कामगारांना बोटीवर घेण्यापूर्वी त्यांची पूर्ण आरोग्य तपासणी करावी. ते तंदुरुस्त असल्यासच त्यांना कामावर घ्यावे. सध्या जे कामगार मृत्यू पावलेत त्यांच्या कुटुंबीयांना बोटमालक ५ लाख देतील व कॉर्पस निधीतून पाच लाखांची मदत केली जाईल. पण भविष्यात कामगाराचा मृत्यू झाल्यास २५ लाखांचा दंड बोटमालकाला भरावा लागेल असे सांगत मुख्यमंत्र्यांकडून जिल्हाधिकाऱ्यांना अटींमध्ये तसे बदल करण्याच्या सूचना केल्या. याशिवाय दोन वर्षांसाठी सदर बोटींचा परवाना रद्द करण्याची तरतूदही असावी. अशा अटींविना बोटमालक कामगारांच्या आरोग्याची काळजी घेणार नाहीत असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

जेटीवरील जुन्या बोटींचा लिलाव करा

जेटीवर अनेक वर्ष‍ांपासून काही मोडलेल्या बोटी नांगरलेल्या आहेत. मत्स्य खात्यातर्फे यास ५ हजाराचा दंड दिला जातो. मुख्यमंत्र्यांनी याची दखल घेत आता दंड वगैरे बंद करावे व ज्यांना आधी नोटीसा दिलेल्या आहेत त्यांनी जुन्या बोटी तत्काळ न काढल्यास त्या बोटींचा लिलाव करावा. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली तत्काळ कारवाई करत आठ दिवसांत जुन्या व मोडलेल्या बोटी जेटीतून हटवण्यात याव्यात, असे आदेश मुख्यमंत्री सावंत यांच्याकडून देण्यात आले.

जेटीवरील अतिक्रमणे हटवा

मुख्यमंत्र्यांना पाहणीवेळी कुटबण जेटीवर अनेक बांधकामे, दुकाने दिसून आली. अधिकार्‍यांनी सर्व बांधकामे, खोल्या बेकायदेशीर असल्याचे सांगितले. जेटी उभारताना दुसरीकडे जागा देऊनही त्यांनी जेटीवर बांधकामे केली व दुसर्‍या जागेवरील बांधकामे भाड्याने दिल्याचे समोर आले. मुख्यमंत्री सावंत यांनी जिल्हाधिकार्‍यांना जागा मिळालेल्यांच्या यादीनुसार पाहणी करून तत्काळ जेटीवरील सर्व अतिक्रमणे हटवण्याचे आदेश दिले.

नव्या जेटीचे उद्घाटन १५ दिवसांत

कुटबण येथे नवी जेटी उभारण्यात आली असून तिचे उद्घाटन न झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांना उपस्थित आमदारांनी सांगितले. अधिकार्‍यांनी स्वच्छतेच्या कारणास्तव जेटीचे उद्घाटन न झाल्याचे सांगितले. मुख्यमंत्री सावंत यांनी आवश्यक त्या सर्व कायदेशीर कारवाई पूर्ण करावी. एकावेळी एकाच गाडीला परवानगी देत सदर जेटी सुरु करण्याच्या सूचना केल्या. पुढील आठ दिवसांत सर्व सुविधा उभारण्याचेही निर्देश दिले.

जेटीवरील आरोग्य सुविधांसाठी नियमावली

कामगारांना बोटीवर असताना तब्बेत बिघडल्यास त्यांना मालकांनी दुसर्‍या बोटीतून जेटीवर आणावे. बोटीवर आवश्यक औषधे उपलब्ध असावीत, जैव शौचालयांची सोय हवी. जेटीवर कामगारांना आरोग्य समस्या जाणवल्यास वैद्यकीय अधिकार्‍यांची सोय, रुग्णवाहिकेची सोय असावी. या सर्व बाबींसाठी जेटीसाठी खास नियमावली तयार करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांकडून आरोग्य विभागाला देण्यात आले.

हेही वाचा