भारताला येत्या काही वर्षांमध्ये मोठ्या जलसंकटाचा सामना करावा लागू शकतो. ‘नीती’ आयोगाच्या अहवालानुसार २०५० पर्यंत भारतातील ५० टक्क्यांहून अधिक जिल्ह्यांमध्ये पाण्याची तीव्र कमतरता निर्माण होईल. याची मानवनिर्मित कारणे दूर करून त्यावर तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज आहे.
भारतातील दरडोई पाण्याची मागणी २०५० पर्यंत ३० टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे, तर जलस्रोतांच्या कमतरतेमुळे दरडोई पाण्याची उपलब्धता १५ टक्क्यांनी कमी होण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होईलच; शिवाय वस्त्रोद्योग, वीजनिर्मिती आणि शेतीसारख्या पाण्याची गरज असलेल्या उद्योगांनाही धोका निर्माण होईल. अशा परिस्थितीत भारतात जलसंकटासारखी समस्या वाढल्यास विकासाच्या प्रक्रियेला खीळ बसू शकते. पाण्याच्या कमतरतेमुळे उद्योगांना पर्यायी आणि महाग पाणी व्यवस्थापन तंत्र वापरावे लागू शकते. त्यामुळे उत्पादन खर्च वाढेल आणि उत्पादनांच्या गुणवत्तेवरही परिणाम होईल. पाण्याच्या कमतरतेमुळे वीज उत्पादनातही घट होऊ शकते किंवा सरकारला ऊर्जेचा पर्याय शोधावा लागेल. पाण्याअभावी पिकांचे उत्पादन कमी होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कमी होते. त्याचा नकारात्मक परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होतो आणि अन्नसुरक्षाही धोक्यात येते. पाण्याच्या टंचाईमुळे शेती आणि पाणीकेंद्रित उद्योगांमध्ये निर्माण होणाऱ्या रोजगाराच्या संधी कमी होऊ शकतात. त्यामुळे बेरोजगारी वाढू शकते. याशिवाय जलसंकटग्रस्त भागातील लोकांची आर्थिक स्थिती कमकुवत होऊन आर्थिक असुरक्षितता वाढते. ‘नीती’ आयोगाच्या अहवालात म्हटले आहे की, भारताने पाण्याच्या कमतरतेच्या समस्येवर काही ठोस पावले न उचलल्यास २०५० पर्यंत देशाचे त्याच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) सहा टक्के इतके नुकसान होऊ शकते.
भारतातील जलसंकटाची अनेक प्रमुख कारणे असली तरी सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे वेगाने वाढणारे शहरीकरण आणि औद्योगिकीकरण. या देशातील लोकसंख्या सातत्याने वाढत असल्याने पाण्याची मागणीही वाढत आहे. दुसरीकडे, शहरीकरणामुळे पाण्याची मागणी वाढून जलसंकट निर्माण होत आहे. हवामानातील बदलामुळे आणि पावसाच्या बदलत्या पद्धतींमुळे काही भागात पूरसदृश परिस्थिती निर्माण होत आहे, तर काही भागात दुष्काळासारखी परिस्थिती निर्माण होत आहे. याशिवाय हिमालयातील हिमनद्या वितळल्याने नद्यांच्या प्रणालींवर त्याचा परिणाम होतो. भारतातील भूजलाचे शेती, उद्योग आणि घरगुती वापरासाठी अतिरिक्त शोषण होत आहे. परिणामी भूजलपातळीत झपाट्याने घट होत आहे. यामुळे जलसंकट अधिक तीव्र होऊ शकते. याशिवाय देशातील नद्या आणि तलावांमधून पाण्याचा अतिरेकी उपसा होत असल्याने हे जलस्रोत कोरडे पडत आहेत.
आज भारतातील नद्या धोक्यात आहेत. केंद्रीय जल आयोगाच्या (सीडब्ल्यूसी) अहवालानुसार जून २०१९ च्या अखेरीस, भारतातील गोदावरी, कृष्णा आणि कावेरी या तीन प्रमुख नद्यांची खोरी धोक्यात आली होती. २०१९ पर्यंत कावेरीमध्ये २२ टक्के पाण्याची क्षमता होती. आता ती १२.५ टक्क्यांवर आली आहे. गोदावरी आणि कृष्णा नदी खोऱ्यातील पाणीसाठा ८.७ टक्के आणि ५.७ टक्के होता. भारतातील नद्यांना हवामान संकट, अनावश्यक धरणे बांधणे, बांध घालणे आणि जलविद्युतनिर्मिती, वाळू उत्खनन यासारख्या स्थानिक कारणांमुळे गंभीर धोका आहे. धरणे आणि विकास प्रकल्पांमुळे सर्वाधिक लांबीच्या नद्या झपाट्याने कोरड्या पडत आहेत. आज भारतातील ९६ टक्के नद्यांची लांबी अवघी दहा किलोमीटर आहे. काही नद्या शंभर किलोमीटर त्रिज्येच्या आत आहेत. लांब नद्या पाचशे ते एक हजार किलोमीटरच्या श्रेणीत आहेत. पाण्याचे संकट कमी करण्यासाठी भारताला लांबवर वाहणाऱ्या बारमाही नद्यांची गरजआहे.
‘नीती’ आयोगाच्या जून २०१८ मधील संयुक्त जल व्यवस्थापन निर्देशांकाच्या अहवालानुसार २००१ मध्ये भारतात दरडोई पाण्याची उपलब्धता १,८२० घनमीटर होती. ती २०११ पर्यंत कमी होऊन १,५४५ घनमीटर झाली. याच अहवालात २०२५ पर्यंत ही उपलब्धता १,३४० घनमीटर आणि २०३० पर्यंत १,१४० घनमीटरपर्यंत कमी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. २०५० पर्यंत देशातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पाणीटंचाई निर्माण होईल. ‘नीती’ आयोगाचा २०१९ चा अहवाल सांगतो की, सुमारे ७४ टक्के गहू लागवड क्षेत्र आणि ६५ टक्के भात लागवड क्षेत्रात २०३० पर्यंत तीव्र पाणीटंचाई जाणवेल. पाण्याच्या समस्यांवर मात करण्यासाठी देशाच्या बजेटमध्ये २०२४ पर्यंत सर्व ग्रामीण घरांना पाइपद्वारे पाणीपुरवठा करण्याची योजना असली तरी भारतातील पाण्याच्या जास्त वापरामुळे पाण्याचे नियोजन करणे कठीण होते.
आज देशातील अनेक राज्ये पाणीटंचाईने त्रस्त आहेत. या राज्यांमध्ये राजधानी दिल्लीचाही समावेश आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारबरोबरच आपण सर्वांनी आपल्या स्तरावर जलसंधारणाबाबत ठोस पावले उचलली पाहिजेत. पावसाचे पाणी साठवण्यासाठी घरे, इमारती आणि सार्वजनिक ठिकाणी ‘रेनवॉटर हार्वेस्टिंग’ यंत्रणा बसवली पाहिजे. त्याची व्यापक चळवळ हाती घेऊन पाणी साठवून त्याचा उपयोग करणाऱ्यांना प्रोत्साहन द्यायला हवे. याशिवाय शेतीसाठी ठिबक आणि तुषार सिंचनासारख्या तंत्रांचा वापर करून पाण्याचा अपव्यय कमी करता येतो. जल व्यवस्थापनाचा सर्वसमावेशक आराखडा बनवून भूपृष्ठ आणि भूजल स्रोतांचे कार्यक्षम व्यवस्थापन करता येईल. पाणलोट क्षेत्र विकसित करून जलसाठा आणि भूजल पुनर्भरणाला चालना दिली जाऊ शकते. याशिवाय स्मार्ट मिटरिंग आणि इतर डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या मदतीने पाण्याचे निरीक्षण सुधारले जाऊ शकते. जलशुद्धीकरणासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रदूषित पाण्याचा पुनर्वापर करता येतो. देशातील पाण्याचे वाढते संकट पाहता जलसंधारण आणि व्यवस्थापनासाठी कठोर कायदे करून त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी करता येईल. पाणीपुरवठा समतोल करून पाणीटंचाई असलेल्या भागांना प्राधान्याने पाणी देता येईल.
- मिलिंद बेंडाळे
(लेखक पर्यावरण अभ्यासक आहेत.)
