पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचा निती आयोगाच्या बैठकीतून काढता पाय

नवी दिल्ली :   निती आयोगाच्या नवव्या गव्हर्निंग कौन्सिलची पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली बैठक होत आहे. बैठकी दरम्यान, देशाच्या पुढील वाटचालीसाठी महत्त्वाच्या अशा ६ विविध धोरणांवर चर्चा करत रोड मॅप ठरवला जाणार आहे.

दरम्यान सर्वप्रथम ममता बॅनर्जी यांनी भाषणास सुरवात केली व काहीच मिनिटांत तेथून काढता पाय घेतला. भाषण सुरू केल्याच्या अवघ्या ५ मिनिटांत बोलण्यापासून रोखले गेले व माइक बंद पाडला.अर्थसंकल्पातही पश्चिम बंगालसाठी काहीच तरतुदी केल्या नाही. प्रादेशिक पक्षांशी केंद्र सावत्र व्यवहार करतेय, हा फक्त पश्चिम बंगालचा नाही तर प्रादेशिक अस्मितेचा प्रश्न आहे, असे त्या माध्यमांशी बोलतांना म्हणाल्या.

विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांमधून केवळ ममता बॅनर्जी या बैठकीला हजर होत्या.  झारखंड, केरळ, पंजाब, कर्नाटक, तामिळनाडू, हिमाचल प्रदेश आणि तेलंगणा या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी या महत्त्वपूर्ण बैठकीवर बहिष्कार टाकला होता. 

निती आयोगाच्या बैठकीत 'विकसित भारत २०४७' संदर्भात विशेष चर्चा होत आहे. याशिवाय भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्यात राज्यांच्या भूमिकेवरही चर्चा होत आहे. निती आयोग म्हणतो की भारत पाच ट्रिलियन डॉलर्सच्या जीडीपीसह जगातील तिसरी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या मार्गावर आहे. तसेच, भारत २०४७ पर्यंत ३० ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य गाठेल.

बैठकीचा अजेंडा काय आहे ? 

१)'Developed India @ 2047' दस्तऐवजावर चर्चा

२)पिण्याच्या पाण्याचा प्रवेश, प्रमाण आणि गुणवत्ता

३)पॉवर गुणवत्ता, कार्यक्षमता आणि विश्वसनीयता

४)आरोग्य प्रवेश, परवडणारी क्षमता आणि काळजीची गुणवत्ता

५)शालेय शिक्षणात प्रवेश आणि गुणवत्ता

६)जमीन आणि मालमत्ता प्रवेश, नोंदणी, डिजिटलायझेशन

१६  जुलै रोजी निती आयोगाची नवीन टीम तयार करण्यात आली.

केंद्र सरकारने १६  जुलै रोजी नीती आयोगाच्या नव्या टीमची घोषणा केली होती. नव्या टीममध्ये भाजप आणि एनडीएच्या मित्रपक्षांतील १५ केंद्रीय मंत्र्यांचा विशेष निमंत्रित सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. याशिवाय त्यात चार पूर्णवेळ सदस्यांचाही समावेश आहे.