सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना खनिज समृद्ध जमिनींवर कर लावण्याचा अधिकार दिला आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील ९ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. ९ पैकी ८ न्यायाधीशांनी या निर्णयाला सहमती दर्शवली. ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या खनिज समृद्ध राज्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.
नवी दिल्ली : खनिजांच्या रॉयल्टीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. देशातील सर्वात मोठ्या न्यायालयाने खनिजांवर उपकर वसूल करण्याचा राज्य सरकारांचा अधिकार कायम ठेवला आहे. मात्र या पुढे खनिज रॉयल्टी हा कर मानला जाणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
खंडपीठातील आठ न्यायाधीश या निर्णयाच्या बाजूने होते, तर एका न्यायाधीशाचे मत वेगळे होते. यासोबतच खाण कंपन्या आणि केंद्र सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने फेटाळून लावली. यामध्ये राज्य सरकारांच्या खनिजावरील रॉयल्टी वसूल करण्याच्या अधिकारांना आव्हान देण्यात आले. मात्र उत्खनन केलेल्या खनिजांवर कर लादण्यावर मर्यादा, निर्बंध आणि स्थगिती आणण्याचा अधिकार संसदेला आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना यांनी बहुमताच्या निर्णयाला विरोध दर्शवला.
खनिजांवरील रॉयल्टी वसूल करणे राज्य सरकारांच्या अखत्यारीत येते. खाण आणि खनिज (विकास आणि नियमन) कायदा ( MMDR कायदा ) अंतर्गत, राज्य सरकारांना खनिजांवर रॉयल्टी गोळा करण्यासाठी कोणतीही मर्यादा निश्चित केलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, राज्य सरकारला जमिनीवर कर आकारण्याचा अधिकार आहे. यामध्ये खाण क्षेत्रातील जमिनीचाही समावेश आहे. खनिजे जमिनीतून बाहेर काढल्यानंतर त्यावर कर आकारला जाऊ शकतो. असे आपल्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयात म्हटले आहे. निकाल देताना सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, संविधानाच्या दुसऱ्या यादीतील एंट्री ५० अन्वये संसदेला खनिज अधिकारांवर कर लावण्याचा अधिकार नाही.
या प्रकरणी खासगी खाण कंपन्यांनी दाखल केलेल्या ८० हून अधिक अपीलांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. खासगी खाण कंपन्यांनी त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात येणाऱ्या खनिजांवर उपकर लावण्याच्या राज्य सरकारांच्या अधिकाराला आव्हान दिले होते. फक्त केंद्र सरकारलाच खनिजांवर कर लावण्याचा अधिकार आहे, असा युक्तिवाद खाण कंपन्यांच्या वकिलांनी केला. खनिजांवर उपकर लावल्याने खाजगी खाण कंपन्यांवर अतिरिक्त भार पडतो, यामुळे खनिज विकासक्रियेवर याचा विपरीत परिणाम होतो, असा युक्तिवादही त्यांनी केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की खनिजांवर भरलेली रॉयल्टी एमएमडीआर कायदा, १९५७ अंतर्गत कर नाही. खनिजांच्या वापरासाठी राज्य आणि खाण कंपनी यांच्यातील कराराचा हा भाग आहे. १९८९ मध्ये इंडिया सिमेंटशी संबंधित एका खटल्याच्या निकालादरम्यान हा मुद्दा पहिल्यांदा चर्चेत आला. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने तामिळनाडू सरकारच्या विरोधात इंडिया सिमेंटच्या याचिकेवर निर्णय दिला होता. यात रॉयल्टी हा कर असल्याचे सांगण्यात आले होते. 
दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने आता दिलेल्या निर्णयामुळे रॉयल्टी कर हा कर मानला जाणार नाही. या निर्णयानंतर गौणखनिज लीजधारक आणि सरकार यांच्यातील कराराच्या अटींवर प्रकाश पडला आहे. करारातील तरतुदींनुसार यामध्ये, सार्वजनिक उद्देशांसाठी नाही तर विशेष वापर शुल्क म्हणून देयके दिली जातात.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने २००४ मध्ये म्हटले होते की, १९८९ च्या निर्णयात टायपोग्राफिकल त्रुटी होती. रॉयल्टी कर नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले होते. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आले.
सरन्यायाधीश डिवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ८:१ च्या आधारावर निकाल देताना सांगितले की, रॉयल्टी खाण लीजमधून येते. रॉयल्टीचे प्रमाण साधारणपणे काढलेल्या खनिजांच्या प्रमाणावर आधारित असते. रॉयल्टीचे दायित्व सरकार आणि लिजधारक यांच्यातील कराराच्या अटींवर अवलंबून असते आणि यातून येणारी देयके सार्वजनिक हेतूंसाठी नसून विशेष वापर शुल्कासाठी आहे. 
करारनाम्यानुसार मिळालेली देयके ही कर म्हणून गणली जाऊ शकत नाहीत. खनिज वेगळे करण्यासाठी मालक रॉयल्टी आकारतो. रॉयल्टी जप्त केली जाते आणि लीज डीडद्वारे कर आकारला जातो. इंडिया सिमेंट्सच्या निर्णयात रॉयल्टीला कर म्हणणे चुकीचे असल्याचे न्यायालयाचे मत आहे. ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या राज्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.
सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्याशिवाय न्यायमूर्ती नागरथना, न्यायमूर्ती हृषीकेश रॉय, न्यायमूर्ती अभय एस ओका, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला, न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा, न्यायमूर्ती उज्जल भुईया, न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांचा समावेश या खंडपीठात होता. न्यायमूर्ती नागरथना यांनी सर्वांच्या विपरीत जात या विरोधात मत नोंदवले.
महत्त्वाचे म्हणजे, आता नऊ न्यायाधीशांचे खंडपीठ आपला निर्णय पूर्वलक्षी असेल की नाही यावर बुधवारी पुन्हा विचार करणार आहे. हा निर्णय पूर्वलक्षी पद्धतीने लागू केल्यास केंद्र सरकारला राज्यांना मोठ्या प्रमाणात कर थकबाकी द्यावी लागू शकते. राज्यांना या निर्णयाची पूर्वलक्ष्यीपणे अंमलबजावणी करायची आहे, तर केंद्र सरकारला त्याची संभाव्य अंमलबजावणी करायची आहे.
