मुख्यमंत्र्यांचे विधानसभेत आश्वासन
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : खाजन जमिनी वाचवण्याबाबत सरकार गंभीर आहे. याबाबत जुने गोवे येथील केंद्रीय तटीय कृषी संशोधन संस्थेतील (आयसीएआर) तज्ज्ञांकडून अभ्यास करण्यात येणार आहे. येत्या दोन महिन्यांत याचा अहवाल घेण्यात येणार आहे. त्यानंतर पुढील सहा महिन्यांत खाजन जमिनींबाबत ठोस उपाययोजना करण्यात येतील, असे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिले. बुधवारी विधानसभेत ते आमदार संकल्प आमोणकर यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर बोलत होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, गेल्या काही वर्षात खाजन शेती करण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. यामुळे अशा ठिकाणी खारफुटी वाढत आहे. सध्या मानशीच्या माश्यांसाठीच जास्त रस घेतला जातो. याचसोबत येथील शेतकऱ्यांनादेखील आर्थिक फायदा झाला पाहिजे. येथे शेतीसह मासेमारी करता यावी यासाठी उपाय शोधण्यात येणार आहेत. आम्ही गेल्या काही वर्षांत कोट्यवधी रुपये खर्चून राज्यभर बांध बांधले आहेत. तरी बहुतेक ठिकाणी आजही शेती केली जात नाही.
ते म्हणाले, नदीच्या पुराने गावांना धोका निर्माण होऊ नये यासाठी बांध घालणे आवश्यकच आहे. हा विषय तीन खात्यांशी संबंधित असल्याने गुंतागुंत वाढली आहे. त्यामुळे खाजन जमिनी कृषी खात्याच्या अंतर्गत आणण्याचा विचार आहे. मात्र याबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. आयसीएआरच्या अहवालानुसार पुढील पावले उचलण्यात येणार आहेत. या कामात गरज भासल्यास केंद्र सरकारची मदत घेणार आहोत. शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊनच निर्णय घेण्यात येणार आहे.