मुख्यमंत्री : सरकारी नोकरीच्या आशेने खासगी नोकरीतील अनेकांची नावे यादीत
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : गोव्यातील बेरोजगारीची आकडेवारी सीएमआयई या खासगी संस्थेने जारी केली आहे. ही आकडेवारी रोजगार विनिमय केंद्राच्या यादीवरून घेतली असावी. मात्र सध्या या यादीतील अनेक जणांना नोकरी लागली आहे. त्यामुळे गोव्यातील बेरोजगारीची आकडेवारी अयोग्य आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले. बुधवारी विधानसभेत ते बोलत होते. याविषयी आमदार व्हेंझी व्हिएगस यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, नियमानुसार राज्यात सरकारी नोकरी मिळण्यासाठी रोजगार विनिमय केंद्राच्या यादीत नाव असणे आवश्यक असते. अनेकांना खासगी नोकरी असली तरी सरकारी नोकरी मिळेल अशी आशा असते. त्यामुळे हे लोक नोकरी लागली तरी यादीतून नाव काढत नाहीत. खात्याने सुमारे ५४ हजार जणांना फोन करून विचारले असता त्यांनी आपण खासगी कंपनीत काम करत असल्याचे मान्य केले. मात्र सरकारी नोकरीच्या आशेने नाव काढले नसल्याचे स्पष्ट केले.
अनेक जण बारावी उत्तीर्ण झाल्यावर वयाच्या १८ वर्षी या यादीत नाव नोंदवतात. नाव नोंदणी करून मग ते पुढील शिक्षण सुरू ठेवतात. सध्याच्या यादीत असे सुमारे १८ विद्यार्थी आहेत. याशिवाय यादीतील काही जणांनी जण स्वतःचा उद्योग किंवा व्यवसाय सुरू केले आहेत. त्यामुळे सध्याच्या यादीतील केवळ ३० ते ३५ हजार युवक बेरोजगार असू शकतात. सरकारने याआधीच रोजगार मेळावे, कौशल्य विकास, करियर मार्गदर्शन असे विविध उपक्रम राबवले आहेत. यामुळे बेरोजगारांची संख्या कमी होण्यास मदत होणार असल्याचे मुख्यंत्र्यांनी सांगितले.
तत्पूर्वी व्हेंझी व्हिएगस यांनी राज्यात शिपिंग कंपन्यांना जागा दिल्यास रोजगार संधी उपलब्ध होतील, असे सांगितले. आमदार मायकल लोबो यांनी गोमंतकीय युवकांना कंत्राटदार बनण्याचे प्रशिक्षण देण्याची मागणी केली. आमदार नीलेश काब्राल यांनी स्थानिकांना रोजगारात प्राधान्य देणाऱ्या कंपन्यांना करामंध्ये सूट देण्याची सूचना केली. वीरेश बोरकर यांनी नोकऱ्यांत स्थानिकांना प्राधान्य देण्याची मागणी केली. आमदार आलेक्स रेजीनाल्ड यांनी याप्रश्नी कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची सूचना केली.
स्थानिकांना प्राधान्य देण्यासाठी प्रयत्न
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले की, राज्यातील कंपन्यांमध्ये स्थानिकांना नोकरीत प्राधान्य देण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. यासाठी फार्मा किंवा अन्य कंपन्यांच्या संघटनांसोबत सरकारची चर्चा सुरू आहे.