मुख्यमंत्री सभागृहात काय म्हणाले? वाचा...
पणजी : ‘मरिना’सारख्या हरित प्रकल्पांची राज्याला गरज आहे. अशा प्रकल्पांना पाठिंबा देण्याची गरज आहे. राज्य सरकारने अद्याप मरिना प्रकल्पाला मंजुरी किंवा कोणतेही परवाने दिलेले नाहीत. याबाबत सार्वजनिक सुनावणी ठेवली असून, त्यानंतरच निर्णय घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी शुक्रवारी विधानसभेत स्पष्ट केले.
आमदार क्रूज सिल्वा यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासाला नावशीतील मरिनाचा प्रश्न मांडला. किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा २०१९ अजून अस्तित्त्वात आलेला नाही. तरीही सरकार हा प्रकल्प पुढे रेटण्याचा प्रयत्न का करीत आहे, मरिना प्रकल्पाचा स्थानिक पारंपरिक मच्छिमार आणि स्थानिकांना मोठा फटका बसणार असल्याचे माहीत असतानाही सरकार या प्रकल्पाला पाठिंबा का देत आहे, असे सवाल आमदार क्रूज सिल्वा यांनी उपस्थित केले होते.
त्यावर बोलताना हरित तसेच ‘मरिना’सारख्या प्रकल्पांना पाठिंबा देण्याची गरज आहे. राज्य सरकारने अद्याप मरिना प्रकल्पाला मंजुरी किंवा कोणतेही परवाने दिलेले नाहीत. यासंदर्भात सार्वजनिक सुनावणी ठेवली आहे. ही सुनावणी झाल्यानंतरच मरिना प्रकल्पाबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, आमदार कार्लुस फेरेरा, आलेक्स रेजिनाल्ड यांनीही हा प्रकल्पाविरोधात भूमिका मांडली.
नावशीतील मरिना प्रकल्प अगरवाल कन्स्ट्रक्शन उभारू पाहत आहे. अगरवाल कन्स्ट्रक्शनला असे प्रकल्प उभारण्याचा अनुभव नाही. या प्रकल्पासाठी पर्यावरणीय दाखल्यांची गरज नसल्याचा अहवाल दिला आहे. त्यामुळे राज्य सरकार हा प्रकल्प पुढे रेटण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प रद्द करणार की नाही, याचे उत्तर राज्य सरकारने द्यावे, अशी मागणी सांतआंद्रेचे आमदार विरेश बोरकर यांनी केली. परंतु, मुख्यमंत्री डॉ. सावंत किंवा पर्यावरणमंत्री सिक्वेरा यांनी यावर कोणतेही उत्तर दिले नाही.
