म्हादई प्रश्नावर गोव्याची बाजू भक्कम : मुख्यमंत्री
पणजी : म्हादईचे पाणी वळवण्यासाठी यापुढे कर्नाटकला गोवा व प्रवाह समितीच्या मान्यते शिवाय कोणताही परवाना मिळणार नाही. म्हादईच्या निरीक्षणा नंतर प्रवाह समिती वस्तुनिष्ठ अहवाल केंद्र तथा सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर करणार असल्याचे गोव्याची बाजू भक्कम बनल्याचा दावा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केला आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी म्हादई प्रश्नावर सविस्तर भाष्य केले. प्रवाह समितीच्या बंगळूरू येथे झालेल्या बैठकीला गोव्याचे फक्त तीन अधिकारी उपस्थित होते. या उलट कर्नाटकाचे तीस अधिकारी उपस्थित होते. तीस अधिकाऱ्यांच्या तुलनेत तीन अधिकाऱ्यांची डाळ कशी शिजणार, अशी टीका विरोधी पक्षांनी केली आहे. बैठक कर्नाटकात होती. यामुळे कर्नाटकला तीस अधिकारी बैठकीत उपस्थित करणे शक्य झाले. बैठकीला किती अधिकारी उपस्थित राहिले, याचा प्रवाह समितीच्या अहवालाशी कोणताही संबंध नाही. कर्नाटक कडून ज्या ठिकाणी म्हादईचे पाणी वळविले जाते, त्या कणकुंबी येथील ठिकाणाचे निरीक्षण प्रवाह समितीने केलेली आहे. ही एक स्वतंत्र समिती आहे. ही समिती केंद्र तसेच सर्वोच्च न्यायालयात योग्य अहवाल देणार असल्याने गोव्याची बाजू भक्कम होणार आहे. राज्याचे जलस्रोत खाते केंद्राला वेळोवळी माहिती देत आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
म्हादईचे निरीक्षण सुरू असताना कर्नाटकातील कार्यकर्त्यांनी निदर्शने करताना कदंब बसच्या मार्गात अडचणी निर्माण केल्या. कदंब बसची हानी झाली नसली तरी या बाबत मुख्य सचिवांकडे अहवाल मागितला आहे. केंद्र सरकारलाही या आक्षेपार्ह कृतीची माहिती देण्यात आली आहे. राज्याचे मुख्य सचिव व पोलीस महासंचालक कर्नाटकाच्या मुख्य सचिवांकडे चर्चा करून अहवाल देणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
