आरबीआयद्वारे प्रसिद्ध एका अहवालात, गेल्या पाच वर्षांत ६४.३३ इतक्या रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्याची माहिती दिली आहे. हाच आकडा २०१९-२० साली ५३.४४ कोटी होता. २०२२-२३ साली कृषी, शिकार, वन्य आणि मत्स्य क्षेत्रात २३.७ कोटी लोकांना रोजगार प्रदान झाला.
मुंबई : भारताने २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात सुमारे ४.७ कोटी नव्या रोजगाराच्या संधी निर्माण केल्या आहेत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने प्रसिद्ध केलेल्या एका अहवालातील आकडेवारीवरून ही गोष्ट समोर आली आहे. यासह, अर्थव्यवस्थेच्या २७ क्षेत्रातील एकूण नोकरदारांची संख्या ६४.३३ कोटी झाली आहे. मार्च २०२३अखेरीस, महत्वपूर्ण अशा २७ क्षेत्रांमध्ये काम करणाऱ्या लोकांची संख्या ५९.६४ कोटी होती. आरबीआयने त्यांच्या वेबसाइटवर 'उद्योग स्तरावर उत्पादकता मापन - इंडिया KLEMS डेटा' या शीर्षकाखाली ही आकडेवारी प्रकाशित केली आहे. KLEMS म्हणजे भांडवल (K), श्रम (L), ऊर्जा (E) माल (M) आणि सेवा (S).
या डेटामध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेतील २७ प्रमुख उद्योगांचा समावेश आहे. २०२३-२४ मध्ये कृषी, व्यापार आणि वित्तीय सेवांसह २७ क्षेत्रांमध्ये कार्यरत लोकांची संख्या तब्बल सहा टक्क्यांनी वाढली आहे. तर मागील आर्थिक वर्षात त्यात ३.२ टक्के वाढ झाली होती. KLEMS डेटानुसार, गेल्या पाच वर्षांत एकूण रोजगार २०१९-२० मध्ये ५३.४४ कोटींवरून ६४.३३ कोटींवर पोहोचला आहे. अहवालानुसार, 'कृषी, शिकार, वन्य आणि मत्स्य' क्षेत्राने २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात २५.३ कोटी लोकांना रोजगार दिला. २०२१-२२ मध्ये हा आकडा २४.८२ कोटी होता.
इतर उल्लेखनीय रोजगार निर्मिती क्षेत्रांमध्ये बांधकाम, व्यापार आणि वाहतूक आणि साठवण यांचा समावेश होतो. आरबीआयने विशेष टिप्पणी करतांना म्हटले की, 'इंडिया केएलईएमएस डेटाबेस एडिशन-२०२४' हा दस्तऐवज आर्थिक विकास आणि त्याच्या महत्त्वाच्या क्षेत्रातील संशोधनाला चालना देण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, भारताने २०१७-१८ ते २०२१-२२ या कालावधीत आठ कोटींहून अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण केल्या.
अशाप्रकारे, दरवर्षी सरासरी दोन कोटींहून अधिक नोकऱ्या निर्माण झाल्या आणि २०२०-२१ मध्ये कोविड-१९ महामारीच्या आर्थिक दुष्परिणामांचा फटका बसूनही रोजगाराच्या एकूण वाढीत सकारात्मक बदल दिसून आले. यात एफएमसीजी क्षेत्राचे महत्त्वपूर्ण योगदान होते. ही महत्त्वपूर्ण रोजगार निर्मिती विविध क्षेत्रांमध्ये रोजगाराला चालना देण्याच्या उद्देशाने विविध सरकारी उपक्रमांची कार्यक्षमता अधोरेखित करते, अशी अहवालाच्या सरते शेवटी अजून एक टिप्पणी करतांना आरबीआयने म्हटले आहे.
