एका अभ्यासानुसार; असा अंदाज आहे की २०२४ मध्ये जागतिक कर्ज ३१५ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत पोहोचले आहे. हे एकंदरीत जागतिक जीडीपीच्या ३ पट आहे. त्याच वेळी, जगभरातील सरकारी कर्ज २००० च्या तुलनेत ४ पट वाढले आहे.
पणजी : जगातील श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत आहेत आणि गरीब अधिक गरीब होत आहेत, असे म्हटले तर अतिशयोक्ती होणार नाही. एकीकडे जागतिक अर्थव्यवस्था सातत्याने वाढत असताना दुसरीकडे विकसनशील देश वाढत्या कर्जाशी झुंजत आहेत. देशांवरील कर्जाचा बोजा वाढत आहे.
यूएन ट्रेड अँड डेव्हलपमेंट (UNCTAD) च्या अहवालानुसार, सुमारे ३.३ अब्ज लोक अशा देशांमध्ये राहतात जेथे कर्जावरील व्याजाची रक्कम शिक्षण किंवा आरोग्यावरील खर्चापेक्षा जास्त आहे. २०२४च्या शेवटपर्यंत जागतिक कर्ज ३१५ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत पोहोचेल असा अंदाज आंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थेचा आहे. हे जागतिक जीडीपीच्या ३ पट आहे. त्याच वेळी, जगभरातील सरकारी कर्ज २००० च्या तुलनेत ४ पट वाढले आहे.
अहवालातून समोर आलेल्या निष्कर्षांनुसार; जागतिक सरकारी कर्ज झपाट्याने वाढत आहे. कोविड-१९ , अन्न आणि ऊर्जेच्या किमतीत वाढ, हवामान बदल, अर्थव्यवस्थेतील मंदी इत्यादी कारणांमुळे हे घडले आहे. याशिवाय अनियमित सरकारी खर्च आणि खराब आर्थिक व्यवस्थापन हेही एक कारण आहे. २०२३ मध्ये, विकसनशील देशांमधील सरकारी कर्जावरील एकूण व्याजाची रक्कम ८४७ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचली होती. २०२१ च्या तुलनेत ही २६ टक्के वाढ आहे. विकसनशील देशांमधील सरकारी कर्जाच्या वाढीचा दर विकसित देशांपेक्षा दुप्पट आहे. हे २०२३ मध्ये २९ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत (जगाच्या एकूण ३० टक्के) वाढले.
आफ्रिकेचा कर्जाचा बोजा त्याच्या अर्थव्यवस्थेपेक्षा वेगाने वाढत आहे. त्यामुळे कर्जाचे आणि जीडीपीचे प्रमाण वाढत आहे. २०१३ ते २०२३ दरम्यान, ६० टक्क्यांहून अधिक कर्ज आणि जीडीपी गुणोत्तर असलेल्या आफ्रिकन देशांची संख्या ६ वरून २७ पर्यंत वाढली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे दहशतवाद, गृहयुद्धे, रोजगाराच्या कमी संधी, उपलब्ध असलेल्या संसाधनांचे गैरव्यवस्थापन आणि निसर्गाचा कहर तसेच इतर अनपेक्षित जागतिक समस्यांमुळे अर्थव्यवस्था मंदावली आणि त्यांच्या एकूण विस्तारावर विपरीत परिणाम झाला.
एका अहवालात अर्जेंटिनाच्या माजी अर्थमंत्र्यांचा संदर्भ देऊन म्हटले आहे की, 'आयएमएफच्या आर्थिक मदतीचा बऱ्याचदा विपरीत परिणाम होतो. आयएमएफ कर्ज देते, पण त्या कर्जावरील व्याजदर खूप जास्त असतो. त्यामुळे देशांवरील कर्जाचा बोजा लक्षणीयरीत्या वाढतो. एका अहवालानुसार, २०२३ मध्ये युक्रेन, इजिप्त, अर्जेंटिना, इक्वेडोर आणि पाकिस्तान सारख्या ५ देशांनी केवळ अधिभारासाठी २ अब्ज डॉलर्स दिले. अधिभार हा कर्जावर आकारण्यात येणाऱ्या व्याजाच्या वरचा आकार आहे. त्यामुळे कर्जाचे व्याज भरणेही कर्ज घेणाऱ्या देशांसाठी अत्यंत आव्हानात्मक काम झाले आहे.
एका आकडेवारीनुसार ; वर्तमान विनिमय दर, ईबीआर आणि रोख शिल्लक यांची बॅलेन्स शिट टॅली केल्यानंतर बाह्य कर्जासह केंद्र सरकारचे कर्ज/उत्तरदायित्व, ३१ मार्च २०२४ ते ३१ मार्च २०२५ पर्यंत १७२.३७ लाख कोटी ते १८७.३७ लाख कोटी राहील असा अंदाज आहे.
अमेरिका- अमेरिकेवर ३४ ट्रिलियन डॉलर्स किंवा ३४००० अब्ज डॉलर्सचे कर्ज आहे. हे त्याच्या जीडीपीच्या १३० टक्क्यांहून अधिक आहे. पुढील ४ वर्षांत ते १३७ टक्क्यांहून अधिक वाढण्याची अपेक्षा आहे.
चीन- १४ ट्रिलियन डॉलर्सच्या कर्जासह चीन या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. २०१३ मध्ये ते ३.१० ट्रिलियन डॉलर्स होते. त्यानंतर चीनचे कर्ज सातत्याने वाढत आहे. यावर्षी हे कर्ज १५ ट्रिलियन डॉलर्सच्या आकड्यास स्पर्श करू शकते.
जपान- २०२३ मध्ये जपानवर १० ट्रिलियन डॉलरपेक्षा जास्त कर्ज आहे. आत्तापर्यंतच्या जीडीपीच्या बाबतीत, जपान हा २०२३ पर्यंत सर्वाधिक कर्ज असलेला देश होता. आता हा विक्रम लेबनॉनकडे आहे. जीडीपीच्या तुलनेत जपानवर २३९ टक्के कर्ज आहे.
फ्रान्स- कर्जाच्या बाबतीत हा देश चौथ्या क्रमांकावर आहे. त्याच्यावर ३ ट्रिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त कर्ज आहे. हे देशाच्या जीडीपीच्या १०७ टक्के आहे.
इटली- राष्ट्रीय कर्जाच्या बाबतीत इटली पाचव्या क्रमांकावर आहे. इटलीवर २.८ ट्रिलियन डॉलर्सचे कर्ज आहे. देशाच्या जीडीपीच्या तुलनेत हे प्रमाण १३४ टक्के आहे.:max_bytes(150000):strip_icc()/GettyImages-1277730948-826baba601ab4b1591a9a7695caf5b3a.jpg)
संदर्भ :
1) FDI INTELIGENCE REPORTS
2) यूएन ट्रेड अँड डेव्हलपमेंट (UNCTAD)
