रायबंदरला लागणाऱ्या वाहनांच्या रांगा ज्यांनी पाहिल्या, त्यांनाच त्या जलमार्गावर सोलर फेरीबोट निकामी ठरेल याची कल्पना सहज येऊ शकते. नदी परिवहन खात्याने याचा अभ्यास केला नव्हता की, कोणा नेत्याच्या दडपणाखाली ही फेरी खरेदी करण्यात आली होती, याची खमंग चर्चा राजधानीत सुरू आहे. चार कोटी अशा प्रकारे वाया घालविताना राज्यातील सत्ताधाऱ्यांना काहीच वाटले नसेल का, असा प्रश्न पडतो.
आर्थिक तरतूद, नियोजन आणि अंमलबजावणी या शब्दांचा विकासासाठी, प्रकल्पासाठी जवळचा संबंध आहे. आजच्या नव्या तंत्रज्ञानाच्या युगातही अशा गोष्टींना अद्याप फार मोठे महत्त्व आहे. कोणत्याही योजनेचे यश हे या आवश्यक घटकांवर अवलंबून असते. या सर्वांना डावलून ज्या गोष्टी घिसाडघाईने केल्या जातात, त्याचे ताजे उदाहरण म्हणून पणजी या शहराच्या स्मार्ट सिटीत रूपांतराच्या योजनेचे देता येईल. पणजी कधी स्मार्ट बनेल याची कोणतीही कालमर्यादा ठरविता येत नाही, कारण त्याचे नियोजन योग्य पद्धतीने झालेले नाही. कधी कोणते काम हाती घ्यायचे याचा आराखडा ना कंत्राटदाराकडे आहे, ना तो पणजी इमेजिन या स्मार्ट संस्थेकडे आहे. याच कारणास्तव पणजीचे (रहिवाशांचे) अक्षरशः हाल चालले आहेत. न्यायालयात दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, काम पूर्ण करण्याची क्षमताही आता या दोन्ही घटकांकडे राहिलेली नाही. पावसाळा जूनमध्ये सुरू होणार असल्याने मे महिन्याच्या अखेरीस स्मार्ट सिटी मूर्त स्वरुपात येईल, अशी खोटी आशा बाळगलेल्या गोमंतकीयांची पार निराशा झाली आहे. राज्यात भाजपचे सरकार, आमदार भाजपचे, महापौर भाजपचे म्हणजेच प्रत्यक्षात केंद्र सरकारसह चार इंजीन व्यवस्थापन असताना, सध्या केविलवाणी स्थिती निर्माण झाली आहे. अमुक टक्के काम पूर्ण झाले, केवळ पाच टक्के, दोन टक्के काम राहिले आहे, अशी आकडेवारी जनतेच्या तोंडावर फेकून गप्प राहण्याचा सल्ला दिला जातो. स्थानिक आमदार, मुख्यमंत्री आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पाहणी करून गेले तरी पणजीतील कामे ठरविलेल्या मुदतीत पूर्ण होऊ शकलेली नाहीत, हे क्लेशदायक आहे. पावसाळ्याचा जोर अद्याप सुरू झालेला नसताना, अनेक ठिकाणी पाणी साचून राहण्याचे प्रकार घडत आहेत. सल्लागारांना दोष देऊन एकमेकांवर खापर फोडणारे नेते पाहिले की, पणजीला कोणी वाली राहिलेला नाही, असेच म्हणावे लागेल. बाबुश मोन्सेरात यांनी तर काही महिन्यांपूर्वीच सांगून टाकले आहे की, स्मार्ट सिटीचे काम पूर्ण होईपर्यंत (कधी ते सांगितले नाही) कोणत्याही नागरिकाने तक्रार करू नये. प्रगतीसाठी काही प्रमाणात त्रास सोसावेच लागतात. लोकप्रतिनिधीचे हे मत पाहिल्यावर कोणी काही बोलेल असे वाटत नाही. विरोधकांच्या अस्तित्वाबद्दल संशय यावा, अशी आजची स्थिती आणि त्या नेत्यांची अवस्था बनली आहे. निवडणुकीच्या पराभवाची कितीही मिमांसा केली तरी त्यामुळे निकाल बदलत नाही. त्यात किती गुंतून राहायचे याचा विचार सत्ताधाऱ्यांनी अवश्य करावा.
नियोजनाअभावी आणखी किती कोटी रुपये पाण्यात जातील हे सांगणे अवघड आहे, अशा काही बाबी राज्यात घडत आहेत. तब्बल चार कोटी रुपये खर्चून आणलेली सोलर फेरीबोट निरुपयोगी ठरल्याचे सरकारचे मत बनले आहे. ज्यामधून दुचाकी किंवा चारचाकी वाहने जाऊ शकत नाहीत अशी ही फेरीबोट चोडण-रायबंदर मार्गावर सुरू करण्याची कल्पना ज्याच्या डोक्यात प्रथम आली, ते डोके अतिशय सुपीक असावे. रायबंदरला लागणाऱ्या वाहनांच्या रांगा ज्यांनी पाहिल्या, त्यांनाच त्या मार्गावर अशी फेरीबोट निकामी ठरेल याची कल्पना सहज येऊ शकते. नदी परिवहन खात्याने याचा अभ्यास केला नव्हता की, कोणा नेत्याच्या दडपणाखाली ही फेरी खरेदी करण्यात आली होती, याची खमंग चर्चा राजधानीत सुरू आहे. चार कोटी अशा प्रकारे वाया घालविताना राज्यातील कोट्यधीश सत्ताधाऱ्यांना काहीच वाटले नसेल का, असा प्रश्न पडतो. ही फेरीबोट एखाद्या खासगी संस्थेला देऊन पर्यटनासाठी उपयोग करून महसूल प्राप्त करावा, अशी सूचना पुढे आली आहे. ठेवलेल्या ठिकाणीच या फेरीबोटीचे काही भाग उंदरांनी कुरतडल्याने प्रथम त्याची दुरुस्ती करण्याची वेळ आली आहे. आता तर ही फेरीबोट खऱ्या अर्थाने पांढरा हत्ती ठरली आहे. नियोजनाच्या या जमान्यात असेही काही घडू शकते, भविष्याचा विचार न करता असे हत्ती पोसले जातात, याचे सामान्य नागरिकाला आश्चर्य वाटल्याशिवाय राहाणार नाही. पणजीत पुलाजवळ उभारलेला पार्किंग प्लाझा हे अशा हत्तीचे आणखी एक उदाहरण समोर दिसत असते. केवळ कोणाच्या तरी लहरीखातीर अशा गोष्टी जनतेच्या पैशांतून खरेदी केल्या जातात, बांधल्या जातात, ही बाब अनाकलनीय म्हणावी लागेल.
एखादी योजना रखडली की, त्यावरील खर्च वाढत जातो, याचा प्रत्यय प्रत्येक बाबतीत येत असतो. महिने गेले, वर्षे गेली की कच्च्या मालाच्या किमती वाढलेल्या असतात. बांधकामाच्या बाबतीत तर रेतीसारखी आवश्यक गोष्ट सोन्याच्या भावाने विकली जाते. त्यामुळे कालावधी निश्चित करणे हाच एकमेव पर्याय सरकारसमोर आहे. कामाचा दर्जा आणि कालावधी याबाबत सरकारने कडक धोरण अवलंबले पाहिजे. पत्रादेवी येथील स्वातंत्र्यसैनिक स्मारक दहा कोटींवरून चौदा कोटी रुपयांच्या खर्चावर गेले आहे. स्वातंत्र्यसैनिकाच्या बद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी हा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. त्यावर किती कोटी खर्च करावेत, याचा निर्णय सरकारने घ्यावा. खोर्जुवेच्या किल्ल्याची डागडुजी अशीच प्रचंड रक्कम खर्च करून केली जात आहे. त्याला लागणारा विलंब म्हणजे खर्चात भर. याचा कोणाला किती लाभ होतो, हे सांगणे अवघड असले तरी पैशांचा विनियोग योग्य पद्धतीने व्हावा यावर सरकारने कटाक्ष ठेवायला हवा.
