हिंदी बेल्ट म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या राज्यांमध्ये लोकसभेच्या २४० हून अधिक जागा असून हा पट्टा २०१४ आणि २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्षाचा प्रमुख जनाधार राहिल्याचे दिसून आले होते. गेल्या दहा वर्षांत मोदी सरकारने या पट्टयाला झुकते माप दिल्याचेही दिसले होते. जानेवारीमध्ये अयोध्येत झालेली राममंदिराची प्राणप्रतिष्ठा आणि गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थानमधील विधानसभा निवडणुकांमध्ये मिळालेले यश या आधारावरच लोकसभेला अब की बार ४०० पारचा नारा भाजपने दिला होता. पण यातील उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि हरियाणामध्ये घटलेल्या जागांमुळे भाजपचे राष्ट्रीय गणितच कोलमडून गेले. काय आहेत याची कारणे?
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, गुजरात, दिल्ली या हिंदी भाषिक राज्यांना मिळून ‘हिंदी बेल्ट’ असे म्हटले जाते. २०१४ आणि २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्षाला मिळालेल्या घवघवीत यशामध्ये या हिंदी पट्टयातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अफाट लोकप्रियतेचा मोठा वाटा होता. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी पार पडलेल्या मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये सर्व एक्झिट पोल्सचे आणि विरोधकांचे अंदाज चुकवून भाजपला लक्षणीय यश मिळाले. या तीन राज्यांमध्ये लोकसभेच्या ६५ जागा आहेत. गतवर्षी पार पडलेल्या गुजरातच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपला ‘लँडस्लाईड व्हिक्ट्री’ मिळाली होती. गुजरातेत भाजपच्या २६ जागा आहेत. ४० जागा असणार्‍या बिहारमध्ये भाजपाने नितीश कुमारांना रालोआमध्ये सहभागी करुन घेतले होते. हरियाणामध्ये २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपला पैकीच्या पैकी १० जागांवर विजय मिळाला होता. हिंदी भाषिक राज्यातील या भक्कम स्थितीमध्ये गेल्या १० वर्षांत फारसा बदल झाल्याचे दिसले नाही. विधानसभा निवडणुकांमध्ये जय-पराजय झाला तरी केंद्रात मोदीच हे येथील जनतेचे जनमत असल्याचे दिसले होते. त्यामुळे या राज्यांच्या आधारावरच भाजपने यंदा ‘अब की बार ४०० पार’ चा नारा दिला होता. जानेवारी महिन्यामध्ये अयोध्येमध्ये श्रीराम मंदिराची प्रतिष्ठापना झाल्यामुळे या राज्यांमधील आपला जनाधार अधिक वाढेल अशी आशा भाजपा नेतृत्वाला होती. परंतु आपल्या राजकीय गणितांमध्ये मश्गुल राहिलेल्या भाजपला निवडणूक काळात जनतेतील अंडरकरंट आणि विरोधकांनी खेळलेल्या राजकीय चाली या एक तर उमगल्या नाहीत किंवा त्यांना प्रतिशह देण्यामध्ये निवडणुकांच्या व्यवस्थापनात अग्रगण्य असणारा हा पक्ष कमी पडला. परिणामी, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि हरियाणा या तीन प्रमुख राज्यांमध्ये यंदाच्या निवडणुकीत भाजपला मोठा फटका बसल्याचे दिसून आले आहे. यापैकी उत्तर प्रदेशातील भाजपच्या पिछेहाटीमागे प्रमुख तीन कारणे दिसून येत आहेत.
एक म्हणजे लोकसभेपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये अखिलेश यांचा समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेस वेगवेगळे लढल्यामुळे त्यांना फटका बसला होता. ही बाब लक्षात आल्याने या दोन्ही पक्षांनी उत्तर प्रदेशात एकत्रित निवडणूक लढवली. याचा फायदा मतविभाजन टळण्यात झाला.
दुसरी गोष्ट म्हणजे, उत्तर प्रदेशामध्ये गत दोन निवडणुकांमध्ये मायावती यांच्या बहुजन समाजवादी पक्षामुळे विरोधकांच्या वाट्याला येणारी दलित समाजाची मते विभागली जात होती. यावेळीही मायावतींनी इंडिया आघाडीमध्ये सहभागी न होता स्वबळावर निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु मायावती या भाजपच्या बी टीम आहेत, असा प्रचार करुन हे मतविभाजन रोखण्याचा इंडिया आघाडीने प्रयत्न केला. कालोघात जागरूक बनलेल्या मतदाराला मतविभाजनाचे हे राजकारण लक्षात आले. त्यामुळे आपले मत वाया घालवण्याऐवजी त्यांनी इंडिया आघाडीला पसंती दिल्याचे दिसत आहे. आपण गतवर्षी पार पडलेल्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांमध्ये असा प्रकार पाहिला होता. देवेगौडा पितापुत्रांच्या जनता दल पक्षाची मते त्या निवडणुकीत काँग्रेसकडे वळलेली दिसली. परिणामी, कर्नाटकात भाजपचे सरकार जाऊन काँग्रेस सत्तेत आली. तोच प्रकार लोकसभेला उत्तर प्रदेशात घडल्याचे दिसत आहे.
तिसरे कारण म्हणजे अब की बार ४०० पार हा नारा भाजपच्या अंगलट आला. कारण विरोधी पक्षांनी इतके पाशवी बहुमत मिळवून भाजपला राज्यघटना बदलायची आहे, असा प्रचार करण्यास सुरुवात केली आणि बहुतांश सवर्णेतर वर्गाला तो पटवून देण्यात विरोधकांना यश आल्याचे निकालांमधून दिसत आहे.
चौथी गोष्ट म्हणजे निवडणुकीदरम्यान अखिलेश यादव वारंवार उमेदवार बदलत असल्याबद्दल त्यांच्यावर बरीच टीका झाली होती. पण त्यांनी उभे केलेले उमेदवार स्थानिक गणिताच्या बाबतीत सरस ठरले आहेत. फैजाबादमध्ये अनुसूचित जातीच्या उमेदवाराला उभे करण्याचे धाडस दाखवणे हे अखिलेश यांचे शहाणपण दर्शवते.
पाचवी गोष्ट म्हणजे, उत्तर प्रदेशात क्षत्रियांच्या नाराजीचा फटकाही भाजपला बसला. परशोत्तम रुपाला यांची क्षत्रियांसंदर्भातील टिप्पणी गुजरातमध्ये
चर्चिली गेली असली तरी त्याची धग उत्तर प्रदेशापर्यंत पोहोचलेली दिसली. अखिलेश आणि मायावती यांनी क्षत्रियांच्या विरोधातील नाराजीचा मुद्दा अचूकपणाने हेरला. गाझियाबादमधून जनरल व्ही. के. सिंग यांना तिकीट नाकारणे मतदारांना रुचलेले नाही. पश्चिम उत्तर प्रदेशातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये राजपुतांनी परिषदा घेतल्या आणि कोणत्याही परिस्थितीत भाजपला मतदान न करण्याची शपथ घेतली. योग्य प्रयत्न झाले असते तर या परिषदा थांबवता आल्या असत्या. याखेरीज उत्तर प्रदेशातील पेपरफुटीच्या वाढत्या प्रकरणांमुळे आणि बेरोजगारीमुळे तरुणांचा संताप शिगेला पोहोचला आहे. त्याचाही फटका भाजपला बसला आहे.
राजस्थानचा विचार करता विधानसभेला अशोक गेहलोत यांचे सरकार उलथवून टाकण्यात यशस्वी झालेल्या भाजपच्या लोकसभेतील जागा कमी झाल्या आहेत. याचे कारण जमिनी स्तरावरील अँटी इन्कम्बसी भाजपा प्रादेशिक नेतृत्वासह राष्ट्रीय नेतृत्वाला लक्षात आली नाही. तसेच जनाधार असणार्‍या नेत्यांना बाजूला सारण्याची भूमिका मतदारांना रुचली नाही. तिकिट वाटपातील मनमानीपणा भाजपच्या अंगलट आला. दुसरीकडे, जातीय समीकरणांनुसार तिकिट वाटप केल्याने आणि एकजुटीने निवडणूक लढवत सर्व जागांवर नवीन चेहर्‍यांना संधी दिल्याने काँग्रेसला गेल्या दहा वर्षातील सर्वांत चांगले यश राजस्थानात यंदाच्या निवडणुकीत मिळाले. आरएलपी, बीएपी आणि सीपीएमसोबतच्या आघाडीचा काँग्रेसला फायदा झाला.
हरियाणामध्ये भाजपाने २०१९ मध्ये १० पैकी १० जागांवर विजय मिळवला होता. २०१४ च्या सात जागांपेक्षा तीन जागांची वाढ नोंदवली होती. पण यावेळी याही राज्यात भाजपच्या जागा घटल्या आहेत.
हक्काची व्होटबँक म्हणून गृहित धरलेल्या हिंदी भाषिक जनतेचा हा कौल भाजपा नेतृत्वाला आपल्या धोरणांविषयी, भूमिकांविषयी आणि राजकीय वर्तनाविषयी आत्मपरीक्षण करायला लावणारा आहे.
विश्वास सरदेशमुख, ज्येष्ठ पत्रकार
