भारतीय संविधान कलम ३१५: गोवा लोकसेवा आयोग आणि कर्मचारी निवड आयोग

भारतीय राज्यघटनेमध्ये कलम ३०८ ते ३२३ पर्यंत लोकसेवा आयोगांची (Public Service Commission) वैधानिक तरतूद करण्यात आली आहे. याचा मुख्य हेतू असा की, भारतीय प्रजासत्ताकातील 'शासकीय यंत्रणा' (Government Machinery) कोणत्याही राजकीय प्रभावाशिवाय कार्यक्षमतेने चालावी. शासनाच्या वरिष्ठ पदांपासून कनिष्ठ पदांपर्यंत जे अधिकारी किंवा कर्मचारी प्रशासन चालवतात, त्यांना 'सिव्हिल सर्व्हंट' (नागरी सेवक) असे म्हणतात.

मनुष्यबळ सरकारी सेवेत रुजू करताना ते पूर्णपणे निपक्षपातीपणे आणि स्पर्धा परीक्षांच्या माध्यमातून निवडावे, हा या आयोगांचा उद्देश आहे. कलम ३१५ नुसार, केंद्र सरकारी नोकऱ्यांसाठी केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC) आणि प्रत्येक राज्यासाठी राज्य लोकसेवा आयोग (SPSC) असणे अनिवार्य आहे. दोन किंवा अधिक राज्ये मिळून एक 'संयुक्त लोकसेवा आयोग' देखील स्थापन करू शकतात, ज्याचे अधिकार संसदेला देण्यात आले आहेत.

आयोगाची रचना आणि स्वायत्तता:

 मान्यता: केंद्रीय आयोगाला राष्ट्रपतींची, तर राज्य आयोगाला राज्यपालांची मान्यता लागते.

 कालावधी: आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांचा कार्यकाळ ६ वर्षे असतो.

 निर्बंध: राजकीय दबाव टाळण्यासाठी, एकदा सदस्यत्व संपले की या व्यक्तींना पुन्हा इतर कोणत्याही सरकारी आयोगावर किंवा पदावर जाण्यास कायद्याने निर्बंध [परवानगी नसते - निर्बंध] आहेत.

 वेतन व खर्च: यांचा पगार आणि भत्ता भारताच्या/राज्याच्या संचित निधीतून (Consolidated Fund) दिला जातो, ज्यामुळे त्यांचे आर्थिक स्वातंत्र्य अबाधित राहते.

निवड प्रक्रिया आणि जबाबदाऱ्या:

लष्करी सेवा (Military) सोडून इतर सर्व सरकारी नोकऱ्यांना 'सिव्हिल सर्विसेस' म्हटले जाते. या पदांसाठी भरती प्रक्रिया (Method of Recruitment), पदोन्नती (Promotion), बदल्या (Transfer) आणि प्रतिनियुक्ती (Deputation) यांबाबतचे निकष आयोग ठरवते. आयोगाला आपला वार्षिक अहवाल (Annual Report) विधिमंडळाच्या किंवा संसदेच्या दोन्ही पटलांवर मांडावा लागतो.

गोवा राज्य: GPSC विरुद्ध SSC

गोव्यातील प्रशासकीय रचनेत साधारणपणे चार स्तर असतात. त्यांच्या निवडीची जबाबदारी खालीलप्रमाणे विभागली आहे:

१. वर्ग १ (Class I) आणि वर्ग २ (Class II): हे वरिष्ठ अधिकारी स्तरावरील पदे असून त्यांची निवड गोवा लोकसेवा आयोग (GPSC) तर्फे केली जाते.

२. वर्ग ३ (Class III) आणि वर्ग ४ (Class IV): या कनिष्ठ स्तरावरील पदांची निवड गोवा राज्य कर्मचारी निवड आयोग (Goa SSC) तर्फे केली जाते.

या दोन्ही परीक्षांच्या काठिण्य पातळीमध्ये लक्षणीय फरक असतो. राज्यघटना बनवताना 'प्रशासन' (Governance) या विषयावर अत्यंत बारकाईने विचार करण्यात आला आहे. राजकीय पक्ष किंवा सरकारे बदलत राहतात, परंतु शासकीय अधिकारी मात्र कायमस्वरूपी (Permanent) असतात. सरकारची खरी कार्यक्षमता याच अधिकाऱ्यांवर अवलंबून असते. सध्याच्या काळात अनेक सरकारी पदे या आयोगांमार्फत भरली जात आहेत. पारदर्शक प्रक्रियेमुळे गुणवंत युवकांनी या संधीचा लाभ घेऊन प्रशासनात सामील व्हावे, हेच या घटनात्मक तरतुदींचे यश आहे.

- अॅड. शैलेश कुलकर्णी

कुर्टी - फोंडा

(लेखक नामांकित वकील आणि 

करिअर समुपदेशक आहेत.)