नवी दिल्ली : भारताचे सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांनी आज अत्यंत महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज सुलभ व्हावे, यासाठी व्हॉट्सॲपचा रितसर वापर सुरू केला जाईल. यामुळे सर्वोच्च न्यायालय वकिलांना खटले भरणे आणि सूचीबद्ध करण्याशी संबंधित माहिती थेट व्हॉट्सॲपवरून दिली जाईल, अशी घोषणा सरन्यायाधीशांनी केली आहे.
सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर याचिकांमुळे उद्भवलेल्या एका जटिल कायदेशीर प्रश्नावर सुनावणी सुरू होण्यापूर्वी न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी वरील घोषणा केली. खाजगी मालमत्तेला ‘सार्वजनिक भौतिक संसाधने’ म्हणता येईल का, यावर सुनावणी सुरू आहे. याच सुनावणीच्या आधी वरील घोषणा करण्यात आली.
न्याय मिळवून देणे अधिक मजबूत होईल
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या ७५ व्या वर्षात एक पुढाकार घेतला आहे. ज्याचा उद्देश न्यायालयाच्या आयटी सेवांसह व्हॉट्सॲप संदेश एकत्रित करून न्याय मिळवणे अधिक मजबूत करणे आहे, असे सरन्यायाधीश यावेळी म्हणाले. आता वकिलांना खटले दाखल करण्याबाबत स्वयंचलित संदेश प्राप्त होतील. यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर बार सदस्यांना त्यांच्या मोबाईल फोनवर त्यांचा खटला कोणत्या तारखेला आहे, याची माहिती तत्काळ प्राप्त होईल, असेही सरन्यायाधीशांनी म्हटले आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी याला एक क्रांतिकारी पाऊल म्हटले आहे.
व्हॉट्सॲप नंबरही शेअर केला
सरन्यायाधीशांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा अधिकृत व्हॉट्सॲप क्रमांकही शेअर केला आहे. यावरून सर्वांना संदेश पाठवले जातील. पण, या क्रमांकावर कोणताही संदेश अथवा कॉल करता येणार नाही. यामुळे आमच्या कामाच्या गतीत लक्षणीय बदल होईल आणि कागदपत्रे वाचवण्यास मोठी मदत होईल, असेही सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी म्हटले आहे. न्यायमूर्तींच्या नेतृत्वाखाली सर्वोच्च न्यायालय न्यायव्यवस्थेचे कामकाज डिजिटल करण्यासाठी पावले उचलत आहे. केंद्र सरकारने ई-कोर्ट प्रकल्पासाठी ७ हजार कोटी रुपये मंजूर केले आहेत, असेही त्यांनी नमूद केले आहे.
