राज्याबाहेरून रेती आणण्यासाठी परमिट, वाहनांची माहिती आॅनलाईन द्या!

पणजी : बाहेरील राज्यांतून गोव्यात रेती आणण्यासाठी खाण खात्याकडून दिलेले जाणारे परमिट तसेच वाहतूक करणाऱ्या वाहनांची माहिती आॅनलाईन उपलब्ध करण्याचा निर्देश गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहे. याशिवाय अवैध रेती उत्खनन प्रकरणात सरकारने घेतलेल्या उपाययोजनेवर समाधान व्यक्त करून अवमान याचिका निकालात काढली आहे.
गोव्याच्या नदीपात्रातून अवैध रेती उत्खनन करणाऱ्यांच्या विरोधात २०१८ पासून ‘गोवा रिव्हर सँड प्रोटेक्टर्स नेटवर्क’ या संघटनेने न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. १८ डिसेंबर २०१९ रोजी उच्च न्यायालयाने ही याचिका निकालात काढत संबंधित खात्यांना बेकायदेशीर रेती व्यवसाय करणाऱ्यांवर कारवाईचे निर्देश दिले होते. असे असताना अवैध रेती उत्खनन होत असल्याचा दावा करून याचिकादाराने उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेची दखल घेऊन उच्च न्यायालयाने पोलीस, खाण खाते तसेच इतर खात्यांना वेळोवेळी निर्देश जारी केले आहेत. या प्रकरणी न्यायालयाने पोलिसांना निर्देश देऊन बेकायदेशीर रेती उपसा तसेच वाहतुकीवर कारवाई करण्याचे निर्देशही दिले होते. याची दखल घेऊन उपाययोजना मार्गी लावून रेती उत्खननावर लगाम आल्याचे निरीक्षण नोंदवून उच्च न्यायालयाने समाधान व्यक्त केले.
दरम्यान, बाहेरून राज्यात रेती वाहतूक करण्यासाठी लागणारे एक परमिट बनावट असल्याची माहिती याचिकादाराने उच्च न्यायालयात दिली. या प्रकरणी खाण खात्याने चौकशी करून संबंधित परमिट बनावट असल्यामुळे डिचोली पोलीस स्थानकात तक्रार दाखल केली होती. त्याची दखल घेऊन पोलिसांनी दिनेश पाल याच्याविरोधात गुन्हा दाखल केल्याची माहिती अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी न्यायालयात दिली. याची दखल घेऊन न्यायालयाने संबंधित गुन्ह्याची लवकरात लवकर चौकशी करून कारवाई करण्याचा निर्देश जारी केला. याशिवाय भविष्यात असे प्रकार होऊ नये म्हणून बाहेरील राज्यातून गोव्यात रेती आणण्यासाठी खाण खात्याकडून दिलेले जाणारे परमिट तसेच वाहतूक करणाऱ्या वाहनांची माहिती आॅनलाईन उपलब्ध करण्याचा निर्देश उच्च न्यायालयाने देऊन अवमान याचिका निकालात काढली.