हणजुणेतील सीआरझेड उल्लंघन : जीसीझेडएमएचा निवाडा
पणजी : गोवा किनारपट्टी व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (जीसीझेडएम) सीआरझेड उल्लंघनासाठी सुनावणीसाठी आलेल्या एका व्यावसायिक आस्थापनाला अभय मिळाले आहे. हे प्रकरण कायदेशीर असल्याचे सांगून आस्थापनाला कारणे दाखवा नोटीस पाठविल्याशिवाय प्रकरण निकाली काढण्यात आले आहे. दरम्यान, प्राधिकरणाने दोन व्यावसायिक आस्थापने पाडण्याचे आदेश जारी केले आहेत. एका संस्थेने ते पाडण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे.
हणजूण किनारी भागातील सीआरझेड आणि एनडीझेड क्षेत्रातील नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी १७५ आस्थापनाने उच्च न्यायालयाने सील करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार पंचायत आणि जीसीझेडएमने १७५ आस्थापनांची पाहणी करून ते सील केले व त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. या नोटिसांना उत्तर देण्यासाठी आस्थापनाच्या मालकांना जीसीझेडएमच्या बैठकीत बोलावण्यात आले होते. आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी १२ मार्च रोजी प्राधिकरणाने या ३९ आस्थापनांची सुनावणी घेतली होती.
दरम्यान, ग्रीन मँगो या आणखी एका आस्थापनाने प्राधिकरणासमोर सुनावणीदरम्यान मालकाने स्वतः पुढाकार घेऊन ते मोडून टाकले. प्राधिकरणाला उत्तर देताना, मालकाने सांगितले की, त्याने आस्थापन पूर्णपणे पाडली आहेत. त्यानुसार प्राधिकरणाने जागेची पाहणी केली असता सर्व बांधकाम हटवून जागेची स्वच्छता करण्यात आल्याचे आढळून आले. त्यामुळे सुनावणीसाठी कोणताही मुद्दा शिल्लक नसल्याने सदर केस बंद करण्यात आली. तसेच फाइव्ह बार अँड रेस्टॉरंटसाठी पंचायतीने दिलेल्या घर क्रमांकामध्ये घोळ आढळून आला. तसेच फॉर्म १४ मध्ये हे बांधकाम १९९१ पूर्वी बांधले असल्याचे सिद्ध करण्यातही मालक अपयशी ठरला. त्यामुळे प्राधिकरणाने एक तात्पुरते शॅक, काँक्रिटचे बांधकाम आणि दोन शौचालये पाडण्याचे आदेश जारी केले.
बीच हाऊस शॅकने त्यांची आस्थापना १९९१ पूर्वीची असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी पाण्याची बिले आणि वीज बिल दाखवले. परंतु, दोन्ही बिले अनुक्रमे १९९६ आणि १९९७ मध्ये जारी करण्यात आली. याशिवाय, आस्थापन कायदेशीर असल्याचे इतर कागदपत्रांमध्ये दाखवण्यात मालक अयशस्वी ठरल्याने प्राधिकरणाने दोन तात्पुरती शेड आणि संरक्षक भिंत पाडण्याचे आदेश दिले. तर उर्वरित ३६ आस्थापनांची सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे.
माजी सरपंचांना कारणे दाखवा नोटीस
हणजूणचे माजी सरपंच सावियो आल्मेडा यांचे विस्टामार रूम्स अँड रेस्टॉरंट हे व्यावसायिक आस्थापन वाचवण्यात आले आहे. सुनावणीच्या वेळी मालकांनी अधिकाऱ्यांना १९३६ मध्ये पोर्तुगीज काळात युरोपियन मद्य विकण्यासाठी दिलेला परवाना, तसेच १९७० च्याआधी तयार केलेले फॉर्म १४ प्राधिकरणाला दाखवले. या प्रकरणाची तपासणी केल्यानंतर प्राधिकरणाने हे आस्थापन १९९१ पूर्वीचे असल्याचा निर्णय दिला व कारणे दाखवा नोटीस बजावली आणि सदर प्रकरण बंद केले.
