पाच वर्षांत कोणत्या सरकारने काय केले, देश कुठे होता, कुठे नेला याचा लेखाजोगा राजकीय पक्षांनी मांडला नाही, तरी पाच वर्षे वाया न घालविता मतदार यावर नजर ठेवत असतो. जाहीरनामा आणि प्रत्यक्ष कार्यवाही याचा सत्ताधाऱ्यांनी किती ताळमेळ घातला, याचे गणित मतदारांनी निवडणुकीवेळी मांडलेले असते आणि त्यानुसार मतदान केले जाते. याच कारणास्तव जाहीरनामा महत्त्वाचा ठरतो.
निवडणूक म्हटली की ओघाने जाहीरनामे आलेच. आश्वासनांची खैरात केली जाते. अमुक करणार, तमुक करणार म्हणून मते द्या, अशी आर्जवे केली जातात. मतदाराला एका दिवसाचा राजा बनण्याची संधी दिली जाते. निकाल लागल्यावर, सत्ताप्राप्तीनंतर या दिलेल्या आश्वासनांची पूर्ती किती केली जाते, यावर लक्ष ठेवायला आणि पुढील मत द्यायला आणखी पाच वर्षे मतदाराला प्रतीक्षा करावी लागते. देशातील दोन प्रमुख पक्ष असलेल्या भाजप आणि काँग्रेसने लोकसभा निवडणुकीसाठी आपले जाहीरनामे प्रसिद्ध करताना, भाजपने त्यास संकल्प पत्र असे नाव दिले आहे, तर काँग्रेस पक्षाने न्याय पत्र असे संबोधले आहे. एका पक्षाने विकासाचा निर्धार व्यक्त केला आहे, तर दुसऱ्याने विविध घटकांना न्याय देण्याची ग्वाही दिली आहे. दोन्ही पक्षांनी देशातील महिला, युवा, गरीब, कामगार, शेतकरी यांनाच नजरेसमोर ठेवून काही आश्वासने दिली आहेत, समाजाच्या त्याच घटकांची प्रगती करण्याचा निश्चय केला आहे, हे दोन्ही जाहिरनाम्यांतील साम्य आहे. अर्थात दोन्ही पक्षांना आपल्या मागच्या कारकिर्दीचा आढावा घेण्याची संधी जरी मिळाली असली तरी काँग्रेसने आपल्या मोठ्या कार्यकाळात काय केले, याचे चित्र जनतेसमोर आणलेले नाही, उलट भाजपने गेल्या दहा वर्षातील आपली कामगिरी या निमित्ताने मांडून नव्या योजना आणि कल्पना काय असतील, याचा उल्लेख आपल्या संकल्प पत्रात केला आहे. सत्ता मिळाल्यास काय करू हे सांगताना, सत्ता मिळाल्यावर आपण देशासाठी काय केले, हे जनतेला सांगणे आवश्यक असते. मतदारांचा विश्वास प्राप्त करायचा असेल तर आपल्या सरकारची उपलब्धता सांगणे गरजेचे असते. पाच वर्षांत कोणत्या सरकारने काय केले, देश कुठे होता, कुठे नेला याचा लेखाजोगा राजकीय पक्षांनी मांडला नाही, तरी पाच वर्षे वाया न घालविता मतदार यावर नजर ठेवत असतो. देशातील सुज्ञ आणि परिपक्व मतदार याच कारणास्तव परिवर्तन घडवून आणत असतो. त्यामुळे जाहीरनामा आणि प्रत्यक्ष कार्यवाही याचा सत्ताधाऱ्यांनी किती ताळमेळ घातला, याचे गणित मतदारांनी निवडणुकीवेळी मांडलेले असते आणि त्यानुसार मतदान केले जाते. याच कारणास्तव जाहीरनामा महत्त्वाचा ठरतो.
बेरोजगारीचा प्रश्न सोडविण्याबाबत भाजप आणि काँग्रेस यांच्या जाहीरनाम्यात उल्लेख आहे. दोन्हींचे मार्ग वेगळे असल्याचे जाणवते. महिला स्वयंरोजगार गटांना अधिक सुविधा दिल्या जातील, मुद्रा योजनेखाली १० लाखांचे कर्ज २० लाख रुपये एवढे करू, देशातील तीन कोटी ग्रामीण महिलांना लखपती बनवू, समान नागरी कायदा लागू करू, एक देश एक निवडणूक प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करू, नागरिकत्व कायदा लागू करू अशा काही ठळक योजना भाजपने रविवारी जारी केलेल्या संकल्प पत्रात नमूद केल्या आहेत. आणखी पाच वर्षे दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना मोफत रेशन देण्याची घोषणा यापूर्वीच पंतप्रधानांनी केली होती, त्याचा उल्लेख आहे. पंतप्रधान सूर्य घर योजनेखाली मोफत अथवा अल्प दरात वीज देण्याची योजना जाहीर करण्यात आली आहे. ७५ वर्षांवरील नागरिकांना तसेच तृतीयपंथीयांना आयुषमान योजना लागू होणार आहे. दिलेली आश्वासने पाळली याचा हवाला देताना ३७० कलम रद्द करणे, महिला आरक्षण विधेयक संमत करणे, श्रीरामाचे मंदिर अयोध्येत बांधणे अशा कामगिरीचा उल्लेख करून भाजपने ६० हजार गावांत नवे पक्के रस्ते बांधले, २५ कोटी जनतेला दारिद्र्यरेषेवर आणले त्याचप्रमाणे आधुनिकीकरणासाठी डिजिटल, इंटरनेट आदींचा विस्तार, महामार्गांचे जाळे, रेल्वे, हवाई वाहतूक यांचा विकास असे मुद्दे नमूद केले आहेत.
दुसरीकडे काँग्रेस पक्षाने अग्नीवीर योजना रद्द करू, आधारभूत किमतीला कायदेशीर स्वरूप देऊ, महिलांना दरवर्षी एक लाख अनुदान देऊ, ३० लाख रोजगार उपलब्ध करू, महालक्ष्मी योजनेखाली महिलांना वर्षाला लाख रुपये, ५० टक्के नोकऱ्या महिलांना देऊ त्याचप्रमाणे आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्क्यांवरून अधिक वाढविण्यासाठी संविधानात तरतूद करू, जात जनगणना करू, अशी आश्वासने देताना सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या रचनेत मोठा बदल घडवून आणू, असे मतदारांना सांगितले आहे. एप्रेंटिसशिप तरतुदींचा पुरेपूर उपयोग करण्याची ग्वाही दिली आहे. दोन्ही पक्षांनी आरोग्यविषयक सुविधांवर भर दिला आहे. यापैकी काय निवडावे याचे स्वातंत्र्य मतदारांना आहेच. त्यामुळे मतदानापूर्वी अशा आश्वासनांचा विचार मतदारांनी करायला हवा.
