गेल्यावर्षी १२५ वरून १५० वर नेलेली आधारभूत किंमत यावेळी १७० करावी म्हणजे किमान शेतकऱ्यांना एवढा हमीभाव मिळू शकेल, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. विशेष म्हणजे निवडणूक आचारसंहिता लागेपर्यंत कृषी खात्याने हमीभाव १७० रुपये करण्याचा प्रस्ताव विचारात घेतला नाही. काजू हंगाम सुरू झाला त्याचवेळी कृषी खात्याने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी असा निर्णय घेण्याची गरज होती.
मागील काही वर्षांमध्ये काजूचे उत्पादन एका बाजूने कमी होत आहे आणि काजूचा दर काही फारसा वाढत नाही. त्यामुळे सरकारकडे आधारभूत किंमत देण्याची मागणी शेतकरी करत असतात. काजू गरांची किंमत आकाशाला भिडली असली तरी काजू बियांना मात्र मोठा भाव मिळत नाही. गोव्यात काजू, नारळ आणि भाताला आधारभूत किंमत देण्याबाबत कृषी खाते सतर्क असते, यात संशय नाही. पण यावर्षी निवडणूक जाहीर होत असल्याची जाणीव खात्याला होती असे असतानाही काजूसाठी आधारभूत किंमत देण्याबाबतचा प्रस्ताव खात्याने सरकारला पाठवला नाही. आता गोव्यातील मतदान किंवा निवडणुकीचा प्रक्रिया संपेपर्यंत आधारभूत किमतीसाठी थांबावे लागू शकते. काजूला आधारभूत किंमत १७० रुपयांवर नेण्याची मागणी काजू उत्पादकांकडून होत आहे. कृषी खात्याने तसा प्रस्ताव विचारात घेतला असला तरी लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे अशा प्रकारचा निर्णय जाहीर करणे किंवा घेणे सरकारला सध्या शक्य नाही. त्यासाठी निवडणूक आयोगाची परवानगी लागेल. पण मतदारांवर प्रभाव पडू शकतो, अशा प्रस्तावांना निवडणूक आयोगही परवानगी देणार नाही. पण काजूच्या ऐन हंगामात लोकसभेची निवडणूक गोव्यात होत आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांची मागणी राज्य सरकार कशा पद्धतीने हाताळते ते पहावे लागेल.
७ मे रोजी गोव्यातील मतदान संपल्यानंतर राज्य सरकार निवडणूक आयोगाकडे शिथिलतेची मागणी करू शकते. सध्या कमी दर मिळत असल्यामुळे काजू उत्पादकही नाराज आहेत. काँग्रेसचे केपेचे आमदार एल्टन डिकॉस्टा यांनी तर दोन वर्षांपासून शेतकरी १७५ रुपये आधारभूत किंमत मागत असल्याचे म्हटले आहे. सरकारने १७५ रुपये आधारभूत किंमत द्यायला हवी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. सरकारने गेल्या वर्षी आधारभूत किंमत १५० रुपये केली होती. एकदा सरकारने आधारभूत किंमत लागू केली की त्यानंतर बाजारात काजूचे दर उतरले तर जाहीर झालेल्या आधारभूत किमतीपर्यंतची रक्कम सरकार अदा करते. त्यामुळे आधारभूत किमतीबाबत शेतकरी आग्रही असतात. गोव्यातील काजू उत्पादनही गेल्या काही वर्षांत वाढलेले नाही. ते कमी होत आहे. यंदाही फार उत्पादन नाही. पण हंगाम संपल्यानंतरच किती उत्पादन झाले, ते स्पष्ट होईल. २०२१-२२ साली २६ हजार टन काजू उत्पादन झाले होते. त्यानंतर २०२२-२३ साली २५,८०० टन काजू उत्पादन झाले. केंद्र सरकारच्या काजू आणि कोकोवा विकास संचालनालयाच्या एका अहवालानुसार २०१९-२० साली गोव्यात ५८ हजार हेक्टरमध्ये २७,०४८ मेट्रिक टन काजू उत्पादन होते. त्या मानाने गेल्या तीन वर्षांमध्ये हे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात कमी होत आहे. गोव्यातील काजू उत्पादन घटणे, ही बाब एक चिंतेची आहे. नव्याने काजू लागवडीवर भर देतानाच शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने वेगवेगळ्या योजनाही मार्गी लावण्याची गरज आहे. नव्या लागवडीकडे लक्ष देताना चांगले उत्पादन देणाऱ्या काजूच्या प्रकारांवर भर द्यायला हवा. संशोधनाचा फायदा गोव्यातील शेतकऱ्यांना करून देण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत.
काजू बागायत ही वर्षातील आठ महिने दुर्लक्षित असणारी आणि चार महिन्यांच्या हंगामात उत्पादन देणारी आहे. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांमध्ये काजू लागवडीकडे वळणाऱ्यांची संख्याही कमी झाली. सत्तरी, सांगे सारख्या भागांमध्ये अभयारण्यात काजू बागायती गेल्यामुळे शेतकरी हळूहळू काजू बागायतींकडे पाठ फिरवत आहेत. अभयारण्यांमध्ये गेलेल्या बागायतींच्या बदल्यात नव्या जागी काजू बागायती करण्यासाठी सरकारने जागा दिलेली नाही. त्याचा एकूणच परिणाम गोव्यातील काजू उत्पादनावर झाला आहे. सध्या काजूला चांगला दर मिळत नसल्यामुळे शेतकरी संकटात सापडले आहेत. गेल्यावर्षी १२५ वरून १५० वर नेलेली आधारभूत किंमत यावेळी १७० करावी म्हणजे किमान शेतकऱ्यांना एवढा हमीभाव मिळू शकेल, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. विशेष म्हणजे निवडणूक आचारसंहिता लागेपर्यंत कृषी खात्याने हमीभाव १७० रुपये करण्याचा प्रस्ताव विचारात घेतला नाही. काजू हंगाम सुरू झाला त्याचवेळी कृषी खात्याने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी असा निर्णय घेण्याची गरज होती. आचारसंहिता जूनच्या पहिल्या आठवड्यात संपणार आहे. गोव्यातील मतदान ७ मे रोजी संपेल. त्यानंतर कृषी खात्याने निवडणूक आयोगाकडे परवानगी मागितली आणि आयोगाने ती नाकारली तर जूनपर्यंत शेतकऱ्यांना वाट पहावी लागेल.
