गेल्या पाच वर्षांच्या काळात गोव्यातील दोन्हीही खासदार अपयशी ठरल्याची भावना जनतेत आहे. म्हादई, बेरोजगारी, महागाई, दक्षिण गोव्यातील तीन प्रकल्प आदी विषय सोडवण्याबाबत या दोन्हीही खासदारांनी म्हणावे तितके प्रयत्न केले नसल्याची चर्चा लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा सुरू झालेली आहे. राज्याचे प्रश्न संसदेत मांडून केंद्र सरकारमार्फत त्यावर तोडगा काढण्याची प्रमुख जबाबदारी खासदारांवर असते. तो खासदार कोणत्या पक्षाचा आहे, याच्याशी जनतेला देणेघेणे नसते. ही भूमिका ठेवून गोमंतकीय मतदार यावेळी आपला कौल देणार का, याचे उत्तर ४ जून २०२४ रोजी मिळणार आहे.
लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता शनिवारी देशभर लागू झाली. गोव्यातील दोन्ही जागांसाठी ७ मे रोजी मतदान होणार आहे. सत्ताधारी भाजप, प्रमुख विरोधी काँग्रेस आणि रिव्हॉल्यूशनरी गोवन्स (आरजी) असे तीन पक्ष या निवडणुकीत उतरले आहेत. आरजीने आपले दोन्ही मतदारसंघांतील उमेदवार अगोदरच जाहीर केलेले आहेत. भाजपने उत्तर गोव्यात पुन्हा केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक यांनाच उमेदवारी दिली आहे. पण, दक्षिण गोव्यातील उमेदवार जाहीर केलेला नाही. काँग्रेसने अजून दोन्हीही मतदारसंघांतील उमेदवार जाहीर केलेले नाहीत. भाजपकडून उद्या (रविवारी) दक्षिण गोव्याचा उमेदवार जाहीर होताच काँग्रेसकडून दोन्ही उमेदवार जाहीर होण्याची शक्यता आहे. दक्षिण गोव्याचा भाजपचा उमेदवार नेमका कोण असेल, याचे कोडे अजूनही सुटलेले नाही. यावेळी दक्षिण गोव्यातून महिला उमेदवाराला उतरवण्याचे भाजपने निश्चित केले असले, तरी अंतिम क्षणी भाजप काय निर्णय घेईल, हे आताच सांगता येत नाही.
गोव्यात लोकसभेच्या केवळ दोन जागा. त्यामुळे भाजप, काँग्रेस या राष्ट्रीय पक्षांच्या दिल्लीतील नेत्यांनी लोकसभा निवडणुकीत गोव्याला फारसे महत्त्व दिले नसल्याचेच याआधीच निवडणुकांतून स्पष्ट झालेले होते. पण, यावेळी मात्र या दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी गोवा विचारात घेतला तो दक्षिण गोव्यासाठी. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी लाट होती, त्यामुळे भाजपने उत्तर गोव्यासह दक्षिण गोवाही जिंकला. २०१९ च्या निवडणुकीत मोदी लाट असतानाही काँग्रेसने हा मतदारसंघ भाजपच्या हातातून हिस्कावून घेतला. तेव्हाच २०२४ मध्ये कोणत्याही परिस्थितीत दक्षिण गोवा जिंकायचाच, असा निर्धार भाजपच्या स्थानिक आणि केंद्रीय नेत्यांनी केलेला होता. दुसऱ्या बाजूला विरोधी काँग्रेसने यावेळीही दक्षिण गोवा आपल्या हातून निसटू नये, यासाठीचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. याच स्पर्धेमुळे आतापर्यंत भाजपने दक्षिण गोव्यातील उमेदवार जाहीर केला नाही. तर, भाजपच्या प्रतीक्षेत असलेल्या काँग्रेसने दोन्हीही मतदारसंघांतील उमेदवारांची नावे उघड केलेली नाहीत.
दक्षिण गोव्याच्या उमेदवारीसाठी भाजपने पहिल्या टप्प्यात माजी खासदार नरेंद्र सावईकर, माजी उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर, माजी आमदार दामू नाईक, सभापती रमेश तवडकर आणि ज्येष्ठ आमदार दिगंबर कामत अशा पाच जणांची नावे संसदीय समितीला सादर केली होती. पहिल्या टप्प्यात संसदीय समितीने दिगंबर कामत यांच्या नावाला ‘ग्रीन सिग्नल’ दिला होता, पण त्यांनी दिल्लीत जाण्यात आपल्याला रस नसल्याचे पक्षाला कळवले. त्यानंतर संसदीय समितीने भाजप केडर असलेल्या रमेश तवडकरांचे नाव चर्चेला घेतले. पण, त्यांनीही नकार दिला. त्यामुळे या स्पर्धेत केवळ सावईकर, कवळेकर आणि दामू नाईक अशी तीनच नावे राहिलेली होती. यातील सावईकर आणि कवळेकर या दोघांनी उमेदवारी मिळवण्यासाठी दिल्लीत जोरदार ‘फिल्डिंग’ लावली होती. त्यामुळे या दोघांपैकी एकाच्या नावावर शिक्कामोर्तब होईल, असे वाटत असतानाच, भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने नवी चाल खेळत इच्छूक महिलांची नावे प्रदेश भाजपकडे मागितली. त्यामुळे दक्षिण गोव्याच्या उमेदवारीवरून भाजपातील गुंता वाढत गेला. प्रदेश भाजपने इच्छूक महिलांची नावे सादर केल्यानंतर काँग्रेसकडून पुन्हा विद्यमान खासदार फ्रान्सिस सार्दिन यांना उमेदवारी दिली जाण्याच्या शक्यतेने संसदीय समितीने मंत्री माविन गुदिन्हो आणि माजी मंत्री नीलेश काब्राल यांच्या नावांचा विचार सुरू केला. आतापर्यंत पोहोचलेल्या सर्व नावांवर चर्चा झाल्यानंतर अंतिम टप्प्यात भाजपने यावेळी दक्षिण गोव्यात महिलेलाच उमेदवारी देण्याचे आणि त्यात उद्योजक श्रीनिवास धेंपो यांच्या पत्नी पल्लवी धेंपो यांचे नाव आघाडीवर असल्याचे समोर येत आहे. रविवारी रात्रीपर्यंत अंतिम उमेदवाराचे नाव भाजपकडून जाहीर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे ते नाव जाहीर होईपर्यंत भाजपची उमेदवारी कुणाला मिळेल, हे स्पष्टपणे सांगता येणार नाही.
यावेळच्या लोकसभा निवडणुकीत उमेदवारीवरून भाजपप्रमाणेच विरोधी काँग्रेसची अवस्थाही गोंधळल्यासारखीच दिसून आली. यावेळी गोव्यातील दोन्हीही जागा जिंकण्याचा विश्वास काँग्रेसच्या सर्वच नेत्यांकडून व्यक्त होत आहे. पण, भाजपने उत्तर गोव्यातील उमेदवार जाहीर केल्यानंतरही काँग्रेसला तेथील उमेदवार अजूनही जाहीर करता आला नाही. उत्तर गोव्याच्या उमेदवारीसाठी काँग्रेसने माजी केंद्रीय कायदामंत्री अॅड. रमाकांत खलप, सरचिटणीस विजय भिके यांची नावे दिल्लीत पाठवलेली आहेत. पण, काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांकडून अजूनही उत्तर गोव्यातील उमेदवाराचे नाव जाहीर होत नसल्याने श्रीपाद नाईक यांना टक्कर देणारा नेता त्यांच्याकडे नाही का? असा प्रश्न राजकीय वर्तुळातून उपस्थित केला जात आहे. दक्षिण गोव्यासाठी काँग्रेसने सार्दिन यांच्यासह माजी प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर आणि सरचिटणीस विरियातो फर्नांडिस यांची नावे दिल्लीला पाठवली आहेत. पण, भाजपचा दक्षिणेचा उमेदवार जाहीर झाल्यानंतरच दोन्ही मतदारसंघांतील उमेदवार जाहीर करण्याचे काँग्रेसने अगोदरच निश्चित केलेले असल्याने रविवारी रात्रीपर्यंत काँग्रेसकडूनही उमेदवार जाहीर होण्याची शक्यता आहे. परंतु, अंतिम उमेदवारांत दिल्लीत नावे पोहोचलेल्यांचा समावेश नसेल. काँग्रेस यावेळी नवे चेहरे मैदानात उतरवेल, असे संकेत पक्षातील सूत्रांकडून मिळत आहेत.
गोवा छोटे राज्य असले, तरी राजकीयदृष्ट्या गोव्यात होणाऱ्या बदलांचे प्रतिबिंब कायमच देशाच्या राजकारणावर उमटत असल्याचे आतापर्यंत दिसून आलेले आहे. महिलांना विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांत ३३ टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक भाजप सरकारने संसदेत मंजूर करून घेतलेले आहे. त्याचाच दाखला देत दक्षिण गोव्याची उमेदवारी महिलेला देण्याचाही विचार सुरू केलेला आहे. त्यामुळे दक्षिण गोव्याची उमेदवारी महिलेला देऊन दक्षिण गोवा जिंकण्यात भाजपला यश मिळाले, तर आगामी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांमध्ये त्याचा फायदा निश्चित मिळू शकतो, या विश्वासानेच भाजपने गोव्यात हा प्रयोग राबवण्याचा निर्णय घेतल्याचे दिसून येत आहे. पण, भाजपात कधी काय होईल हे शेवटच्या क्षणापर्यंत सांगता येत नाही. त्यामुळे अंतिम उमेदवार जाहीर होईपर्यंत भाजपची खेळी समजू शकणार नाही.
गेल्या विधानसभा निवडणुकीत एक आमदार निवडून आणलेला आरजी पक्ष प्रथमच लोकसभेच्या रिंगणात उतरला आहे. आरजी ही भाजपची ‘बी’ टीम असल्याचा आणि काँग्रेसची मते फोडण्यासाठीच भाजपने हा पक्ष तयार केल्याचा आरोप विरोधी काँग्रेसकडून वारंवार होत आहे. आरजीने दोन्हीही मतदारसंघांत उमेदवार दिलेले आहेत. पण, गेल्या काही दिवसांत गोमंतकीयांची आरजीच्या भूमिकेसंदर्भातील मतेही बदलल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे त्याचा फायदा काँग्रेसला कितपत मिळणार, हे निवडणुकीच्या निकालानंतरच स्पष्ट होणार आहे.
एकंदरीत, गेल्या पाच वर्षांच्या काळात गोव्यातील दोन्हीही खासदार अपयशी ठरल्याची भावना जनतेत आहे. म्हादई, बेरोजगारी, महागाई, दक्षिण गोव्यातील तीन प्रकल्प आदी विषय सोडवण्याबाबत या दोन्हीही खासदारांनी म्हणावे तितके प्रयत्न केले नसल्याची चर्चा लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा सुरू झालेली आहे. राज्याचे प्रश्न संसदेत मांडून केंद्र सरकारमार्फत त्यावर तोडगा काढण्याची प्रमुख जबाबदारी खासदारांवर असते. तो खासदार कोणत्या पक्षाचा आहे, याच्याशी जनतेला देणेघेणे नसते. ही भूमिका ठेवून गोमंतकीय मतदार यावेळी आपला कौल देणार का, याचे उत्तर ४ जून २०२४ रोजी मिळणार आहे.
सिद्धार्थ कांबळे
