लोकसभा निवडणुकांच्या पहिल्या टप्प्यातील १०२ जागांसाठी १६२५ उमेदवार मैदानात होते; पण यामध्ये केवळ १३४ महिला मैदानात आहेत. हे प्रमाण ०.८ टक्के आहे. एकूणच ही स्थिती पाहिली तर देशातील विविध राजकीय पक्ष हे महिलांना मैदानात आणण्यास अनुत्सुकच असल्याचे लक्षात येते.
भारतात आता महिला मतदारांची संख्या ५० टक्के झाली आहे. मात्र जेव्हा संसद आणि विधानसभेतील प्रतिनिधित्वाचा मुद्दा येतो तेव्हा निराशा पदरी पडते. या ठिकाणी महिलावर्गांकडे अद्याप १५ टक्क्यांपेक्षा कमी जागा आहेत. दुसर्‍या शब्दांत सांगायचे झाल्यास महिला आपल्या मतांतून भूमिका मांडतात, परंतु जागा पुरुषांकडे जाते. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीतही या स्थितीत फारसा फरक पडेल असे वाटत नाही.
१९ एप्रिल रोजी होणार्‍या १०२ जागांच्या पहिल्या टप्प्यांतील निवडणुकीत १६२५ उमेदवार मैदानात आहेत आणि पैकी केवळ १३४ महिला मैदानात आहेत. हे प्रमाण ०.८ टक्के आहे. भाजपने आतापर्यंत जाहीर केेलेल्या उमेदवारांच्या यादीत महिलांचे स्थान केवळ १६ टक्के दिसून येते. त्याचवेळी काँग्रेससाठी हे प्रमाण २० टक्के आहे. एकूणच ही स्थिती पाहिली तर देशातील विविध राजकीय पक्ष हे महिलांना मैदानात आणण्यास अनुत्सुकच असल्याचे लक्षात येते. विशेष म्हणजे सप्टेंबर २०२३ मध्ये लोकसभा आणि राज्य विधानसभेत महिलांसाठी ३३ टक्के जागा राखीव करण्याचे विधेयक मंजूर झालेले असतानाही तिकीट देण्याचे प्रमाण कमीच आहे. महिला सन्मान विधेयक २०२९ पासून लागू होणार आहे.
१९६२ पासून मतदार, उमेदवार आणि खासदार याचे लिंगानुपात (जेंडर रिपोर्ट) उपलब्ध आहे. यावर नजर टाकल्यास केवळ महिला मतदारांच्या संख्येत विक्रमी वाढ होत असल्याचे निदर्शनास येते, परंतु उमेदवार आणि खासदार आघाडीवर होणारी वाढ ही कासवगतीची आहे. निवडणूक आयोग आणि राजकीय पक्षाच्या पुढाकारामुळे महिला मतदारांचा वाटा ४२ टक्क्यांवरून (१९६२) वाढत तो २०१९ मध्ये ४८.२ टक्के झाला आहे. हे प्रमाण महिलांच्या लोकसंख्येएवढेच आहे.
सप्टेंबर १९९६ मध्ये एच.डी. देवगौडा यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त आघाडी सरकारने महिला आरक्षणासाठी घटना दुरुस्ती विधेयक संसदेत मांडले. तेव्हापासून आतापर्यंत सात सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्या. मात्र कोणत्याही आघाडीच्या राष्ट्रीय पक्षाने (काही अपवाद वगळता) तिकीट वाटपात दहा टक्के देखील स्थान महिलांना दिलेले नाही. काँग्रेस सरासरी दहा पैकी एकाला तिकीट देते तर बसप २० पैकी १. भाजप आणि भाकप यांचे तिकीट देण्याचे प्रमाण आठ टक्के आणि माकप ९ टक्के. त्याची एकूण सरासरी केली तर हे पाच पक्षांकडून महिलवर्गाला तिकीट देण्याचे प्रमाण केवळ ८.५ टक्केच आहे. विशेष म्हणजे ११ राज्यांतील महिला या पुरुषांच्या तुलनेत अधिक प्रमाणात मतदान करत असताना हे चित्र पाहवयास मिळत आहे. दिल्ली, हरियाना, महाराष्ट्र, गुजरात येथे महिला मतदार या पुरुष मतदारांपेक्षा कमीच आहे आणि उर्वरित राज्यांतील प्रमाण जवळपास सारखेच आहे. पुदुच्चेरी (५२.२ टक्के), मिझोराम, मेघालय, मणिपूर, छत्तीसगड, गोवा, तेलंगण, केरळ, तमिळनाडू आदी ठिकाणी महिला पुरुषांच्या तुलनेत अधिक प्रमाणात मतदान करतात. मात्र १५ वर्ष अगोदर म्हणजेच २००९ मध्ये मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान येथे महिलांच्या मतदानाचे प्रमाण ४५ टक्क्यांपेक्षा कमी होते, मात्र आता हे प्रमाण ४६ पासून ४९.२ टक्के झाले आहे. हा बदल समजून घेण्यासाठी इतिहासात जावे लागेल. १९५० च्या दशकात भारतात झालेली पहिली सार्वत्रिक निवडणूक ही जगातील सर्वात मोठ्या प्रशासकीय आव्हानापैकी एक होती. त्याची व्यापकता आणि तत्कालीन काळातील सामाजिक स्थिती ही असामान्य होती. उदा. देशातील २० टक्क्यांपेक्षा कमी असणारा साक्षरता दर यासारखी अनेक आव्हाने होते. विशेष म्हणजे सुमारे २.८ दशलक्ष महिलांचे नाव निवडणूक आयोगाला मतदार यादीतून काढून टाकावे लागले. यानंतर भारतीय महिलांची मतदार आणि उमेदवारीचे प्रमाण वाढले, मात्र ही वाढ संथगतीने होत आहे. म्हणून या आघाडीवर भारत जवळपास सर्वच प्रमुख देशांच्या मागे राहिला आहे. ज्या देशाचा मानव विकास निर्देशांक चांगला आहे, तेथे महिलांचे प्रतिनिधित्व अधिक आहे. उदा. न्यूझीलंडमध्ये महिला खासदारांचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. स्पेन, फ्रान्स, जर्मनी, ब्रिटन आणि इटलीत देखील हे प्रमाण ३२ ते ४३ टक्क्यांदरम्यान आहे. विशेष म्हणजे या प्रकरणात भारत केवळ श्रीमंत देशांच्या मागे नाही तर गरीब देशांच्याही मागे आहे. शेजारचा देश नेपाळ (३३.१ टक्के), बांगलादेश (२०.९ टक्के), आणि पाकिस्तान (२०.५ टक्के) पेक्षा भारतातील महिला लोकप्रतिनिधींचे प्रमाण कमी आहे. यावर कडी म्हणजे भारतातील ३१ विधानसभांपैकी १८ राज्यांत एकही महिला मुख्यमंत्री झालेली नाही तर उर्वरित तेरापैकी केवळ उत्तर प्रदेश, दिल्ली अणि तमिळनाडूत दोन-दोन महिला मुख्यमंत्री झाल्या आहेत. (यात एकाच व्यक्तीचा अनेकदा असलेला कालावधी मोजलेला नाही) एखादी वयस्कर महिला मतदारांच्या संख्येत दिसत असेल तर ती महिला प्रतिनिधींच्या बाबतीत दिसत का नाही? अर्थात हा प्रश्न विचार करण्याजोगा आहे. दुसरीकडे महिला मतदारांची दोन्ही संख्या आणि टक्केवारीत वाढ झाली आहे. यामागचे कारण म्हणजे महिलांची लोकसंख्या आणि शिक्षणाच्या स्तरात झालेली वाढ. याचा अर्थ असा की पूर्वी आई, पत्नी किंवा बहीण अशी नोंद करण्याऐवजी महिला आता स्वत:ची ओळख नोंदविण्यात आघाडीवर राहत आहेत. दुसरे म्हणजे महिला वर्गांत जनजागृती करण्यात राजकीय पक्षाची व्यापक भूमिका राहिली आहे आणि ती त्यांच्यासाठी लाभदायी ठरली आहे. त्यामुळे त्यांनी महिला केंद्रीत धोरण (प्रामुख्याने शिक्षण आणि उपजिविकेसंबंधित) निश्चित करून महिलांना मतदान केंद्रावर पोहचण्यासाठी प्रोत्साहित केले आहे. राजकीय नेता होण्यासाठी महिलांना प्रशिक्षण द्यावे लागेल. तरच संसदेतील महिलांचे प्रमाण वाढेल. तसेच ज्या राजकीय पक्षाने महिलांना आरक्षण दिले आहे, त्यांनी देखील महिलांना अधिकाधिक तिकीट देणे गरजेचे आहे.
प्रा. शुभांगी कुलकर्णी
