नवी दिल्लीत आंदोलनासाठी जाणारे शेतकरी मध्यप्रदेश पोलिसांच्या ताब्यात

Story: वेब डेस्क । गोवन वार्ता |
12th February, 04:20 pm
नवी दिल्लीत आंदोलनासाठी जाणारे शेतकरी मध्यप्रदेश पोलिसांच्या ताब्यात

भोपाळ : राजधानी नवी दिल्लीत १३ फेब्रुवारीपासून शेतकरी आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी ‘कर्नाटक एक्सप्रेस’ने नवी दिल्लीच्या दिशेने निघालेल्या ६६ शेतकऱ्यांना भोपाळ रेल्वे स्थानकावरून पोलिसांनी ताब्यात घेतले. या घटनेची माहिती मिळताच कर्नाटकमधील काँग्रेसचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी मध्य प्रदेशातील भाजप सरकारचा निषेध केला आहे. तसेच सर्व शेतकऱ्यांना तात्काळ सोडण्याची मागणी केली.

कर्नाटकातून दिल्लीला जाणाऱ्या शेतकऱ्यांना मध्य प्रदेशची राजधानी भोपाळमध्ये पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी बाहेर पडलेले शेतकरी अयोध्येला जात असल्याचे सांगत ट्रेनमध्ये बसले होते. दरम्यान, गुप्तचरांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे मध्यप्रदेश पोलिसांनी त्यांना रात्री उशिरा भोपाळ स्थानकावरून ताब्यात घेतले. नंतर जवळच्या चांदबर भागातील एका मंगल कार्यालयात ठेवले.

यासंदर्भात कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी एक निवेदन जारी केले आहे. मध्य प्रदेश सरकारने हुबळीतील शेतकऱ्यांची केलेली अटक अत्यंत निषेधार्ह आहे. मध्य प्रदेश सरकारने आमच्या राज्यातील अटक केलेल्या सर्व शेतकऱ्यांची तात्काळ सुटका करावी. त्यांना उद्या दिल्लीतील जंतरमंतर येथे होणाऱ्या आंदोलनात सहभागी होण्याची परवानगी द्यावी. मध्य प्रदेश सरकारकडून अटक करण्यात आली असली तरी या कृत्यामागे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रातील भाजप सरकार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे, असे सिद्धारमय्या यांनी नमूद केले आहे.

भोपाळ पोलिसांचे डीसीपी झोन-१ या या घटनेविषयी प्रसारमाध्यमांना सविस्तर माहिती दिली आहे. नवी दिल्लीतील प्रतिबंधात्मक आदेश लक्षात घेऊन कर्नाटकातील काही आंदोलकांना भोपाळ रेल्वे स्थानकावर थांबवण्यात आले आहे. या काळात कोणतेही अनुचित वर्तन किंवा बळाचा वापर झालेला नाही. सर्व आंदोलक सुरक्षित असून त्यांना आवश्यक सुविधा पुरविण्यात आल्या आहेत, असे पोलीस अधिकाऱ्यांनी नमूद केले आहे.
या शेतकऱ्यांना अटक करून, धमक्या देऊन शेतकऱ्यांचा संघर्ष दडपता येणार नाही. अशा दडपशाहीमुळे आणखी शेतकऱ्यांना रस्त्यावर उतरायला भाग पाडू नका. हा मातीच्या सुपुत्रांचा संघर्ष थांबणार नाही. केंद्र सरकारला खरोखरच शांतता व सुव्यवस्थेची काळजी असेल तर त्यांनी शेतकऱ्यांच्या मागण्या तातडीने पूर्ण करून समस्या सोडवाव्यात आणि त्यांच्यावर दडपशाही करून त्यांना गप्प करू नये, असेही सिद्धारामय्या यांनी नमूद केले आहे. 

हेही वाचा