उत्तरेत १४ स्थानकांवर ६, तर दक्षिणेत १७ स्थानकांवर ५ महिला उपनिरीक्षक
पणजी : राज्यातील ३१ पैकी फक्त ११ पोलीस स्थानकांत महिला उपनिरीक्षक सेवा बजावत आहेत. इतर उपनिरीक्षक विविध विभागांत किंवा सुटीवर असल्यामुळे बहुतेक स्थानकांमध्ये महिला उपनिरीक्षकांची कमतरता आहे. यासाठी खात्याने योग्य व्यवस्था करण्याची आवश्यकता आहे, अशी मागणी महिलांशी निगडित बिगर सरकारी संस्थांकडून होत आहे.
पोलीस खात्यात १०० महिला उपनिरीक्षक पदांची तरतूद आहे. सध्या ६९ महिला उपनिरीक्षकांची नियुक्ती झाली आहे. त्यांतील १५ उपनिरीक्षक हल्लीच रुजू झाल्या असून त्यांचे दिल्लीत प्रशिक्षण सुरू आहे. पाच उपनिरीक्षकांची मोपा विमानतळावर इमिग्रेशन ब्यूरोमध्ये प्रतिनियुक्ती करण्यात आली आहे. ३१ पोलीस स्थानकांत ११ महिला उपनिरीक्षक कार्यरत आहेत. ३८ उपनिरीक्षक इतर विभागांत किंवा विविध कारणांमुळे सुटीवर असल्याची माहिती आहे.
उत्तर गोव्यातील १४ स्थानकांवर फक्त सहा महिला उपनिरीक्षक कार्यरत आहेत. त्यात हणजूण, कळंगुट, पणजी, डिचोली पोलीस स्थानकांत प्रत्येकी एक, तर जुने गोवा पोलीस स्थानकात दोघी आहेत. दक्षिण गोव्यातील १७ स्थानकांवर फक्त पाच महिला उपनिरीक्षक कार्यरत आहेत. त्यात फोंडा, कुळे, केपे, कोलवा आणि कुंकळ्ळी स्थानकात प्रत्येकी एक महिला उपनिरीक्षक कार्यरत आहे.
गुन्हा नोंद करण्यासाठी ऐनवेळी धावपळ
बुधवारी मायणा पोलीस स्थानकात १६ वर्षीय मुलीवर अत्याचार झाल्याची घटना नोंद झाली. स्थानकात महिला उपनिरीक्षक नसल्यामुळे हे प्रकरण मडगाव महिला पोलीस स्थानकात वर्ग करण्यात आले. मागील महिन्यात पेडणे पोलीस आणि म्हापसा पोलीस स्थानकांत महिलेवर अत्याचाराचे गुन्हे नोंद झाले. त्यावेळी महिला उपनिरीक्षक नसल्यामुळे जुने गोवा आणि कळंगुट पोलीस स्थानकातील महिला उपनिरीक्षकांना तिथे वर्ग करून सोपस्कार पार पाडण्यात आले होते.
गुन्हा नोद होण्यास विलंब, त्यामुळे तपासावरही परिणाम
महिला किंवा बालकांशी संबंधित अत्याचारांच्या गुन्ह्याची नोंद करण्यासाठी कायद्यानुसार महिला उपनिरीक्षक आवश्यक आहे. परंतु त्या उपलब्ध नसल्यामुळे काही वेळा पुरुष उपनिरीक्षकांना गुन्हा दाखल करावा लागत आहे. त्यानंतर गुन्हा महिला उपनिरीक्षकाकडे वर्ग केला जातो. किंवा दुसऱ्या स्थानकातील महिला उपनिरीक्षक आल्यानंतर तिला गुन्ह्याची प्रक्रिया करावी लागते. त्यामुळे गुन्ह्याचा तपास योग्य वेळेत होत नाही. परिणामी संशयित हाती लागत नाही. तसेच त्याला अटकपूर्व जामीन दाखल करण्यासाठी वेळ मिळतो. अशा परिस्थितीत काही वेळा जिल्हा अधीक्षक दुसऱ्या स्थानकातील महिला उपनिरीक्षकाच्या तत्काळ नियुक्तीचा आदेश जारी करतात. काही महिला उपनिरीक्षक इतर विभागांत सेवा बजावत असल्याचे समोर आले आहे. त्यांची योग्य ठिकाणी नियुक्ती करण्याची मागणी बिगर सरकारी संस्थेांनी वेळोवेळी केली आहे.
